अंबरनाथमध्ये काँक्रीट रस्त्यांमधील अतिक्रमणांचा अडथळा ‘जैसे थे’

अंबरनाथ शहरात रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण केले गेले. मात्र रस्त्याचे रुंदीकरण केले गेले नाही.

- पंकज पाटील, अंबरनाथ

अंबरनाथ शहरात रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण केले गेले. मात्र रस्त्याचे रुंदीकरण केले गेले नाही. अतिक्रमणे कायम असल्याने काँक्रिटीकरण करुनही मूळ समस्या सुटलेली नाही. अनेक महत्त्वाचे आरक्षित भूखंड हे अतिक्रमणांनी व्यापलेले आहेत. त्याबाबतही ठोस कारवाई होताना दिसत नाही.

अंबरनाथ शहरात आतापर्यंत झालेल्या काँक्रिट रस्त्यांच्या कामात अतिक्रमणांचा अडथळा आलेला आहे. अनेक काँक्रिट रस्ते अतिक्रमण न काढताच करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शहरातील रस्ते काँक्रिटीकरण होऊन देखील त्याची रुंदी कमी असल्याने वाहनचालकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. आता पुन्हा नव्याने पालिकेने काँक्रिट रस्त्यांचे काम हाती घेतले असून त्या रस्त्यांनाही अतिक्रमणांचा विळखा आहे. हे अतिक्रमण पालिका हटवण्यासाठी पालिकेने नव्याने कारवाई करणे गरजेचे आहे.
अंबरनाथ शहरातील ९० टक्के रस्ते हे पालिकेने स्वत:च्या निधीतून तयार केले आहेत. शहरातील महत्वाचे रस्ते काँक्रिट करित असतांना विकास आराखड्याप्रमाणे रस्त्याचे रुंदीकरण करुनच त्या रस्त्याचे काम पूर्ण करणे गरजेचे आहे.मात्र पालिकेने ९० कोटींहून अधिकचा खर्च काँक्रिट रस्त्यावर केलेला असला तरी त्या रस्त्यांपैकी बहुसंख्य रस्त्याचे विकास आराखड्याप्रमाणे रुंदीकरण झालेले नाही. रस्त्याच्या आड येणारे अतिक्रमण हटवण्याची नितांत गरज होती. मात्र केवळ काँक्रिट रस्ते बनवून बिल काढण्याचे काम पालिका प्रशासनाने आत्तापर्यंत केले आहे. त्यामुळेच अनेक रस्ते काँक्रिटचे होऊनही त्याचा उपयोग वाहतूक व्यवस्थेला होत नाही. स्टेशन रोड तयार करीत असतांना त्याचे देखील रुंदीकरण पालिकेने केलेले नाही. बी केबिन रोडवरील अतिक्रमण हटवण्यात आलेले नाही. शिवाजी नगर येथील रस्त्याचे नियोजनाप्रमाणे अतिक्रमण हटवण्यात आलेले नाही. या सर्व अतिक्रमणांवर कारवाई केल्यावरच रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करणे गरजेचे होते. मात्र आज रस्त्याचे काँक्रिटीकरण झाल्याने त्या रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याकडे पालिका प्रशासन लक्ष देत नाही. रस्ता झाल्यावर अतिक्रमण काय हटवणार, असा प्रश्न प्रशासनालाच पडला आहे. जे जुने झाले त्यावर पाणी सोडण्याचेच काम प्रशासन करीत आहे. मात्र आता नव्याने शहरातील ज्या रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करण्यात येत आहे त्या रस्त्यांचे तरी किमान रुंदीकरण करणे गरजेचे आहे. रुंदीकरण करतांना न्यायालयाचा अडथळा येण्याची शक्यता असल्याने नोटीस बजावल्यावर न्यायालयाची स्थगिती येणार नाही याची दक्षता घेण्याची गरज आहे. एवढेच नव्हे तर स्थगिती असलेल्या प्रकरणात न्यायालयाने स्थगिती आदेश उठवल्यावर किमान त्या अतिक्रमणांवर त्वरीत कारवाई करण्याची गरज आहे. मात्र पालिकेचे अतिक्रमण विभाग शहरातील अतिक्रमण हटवण्याकडे दुर्लक्ष करित आहेत. शहरातील विकास आराखड्यात ज्या रस्त्यांची नोंद आहे त्या रस्त्यावर अतिक्रमण होत असतांना त्यावर कारवाई करण्याची धमक पालिकेचे अधिकारी दाखवत नाहीत. त्यामुळेच रस्त्याचे काम करतांना हेच अतिक्रमण पालिकेच्या विकास कामांना अडथळा ठरत आहे.
रस्त्याच्या कामावरील अतिक्रमणांचाच केवळ विषय नसून शहरात पालिकेचे महत्वाचे आणि मोक्याचे भूखंड यावर झालेले अतिक्रमण हटवण्यासाठी देखील पालिका ठोस कारवाई करतांना दिसत नाही. अंबरनाथ पालिकेचा सर्वात मोक्याचा भूखंड म्हणजे सर्कस मैदान, या मैदानावर पूर्वी अनेक कार्यक्रम आणि सर्कस देखील होत होती. मात्र आज याच मोकळ्या भूखंडावर मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टी झाली आहे. याच भूखंडावर पालिकेचे मार्केट आणि नाट्यगृह प्रस्तावित आहे. असे असतांनाही हा भूखंड पालिकेने अद्याप मोकळा केलेला नाही. अतिक्रमणांशी संबंधीत भाजी मंडईतून जाणाऱ्या रस्त्यावरील अतिक्रमण देखील पालिकेने हटवलेले नाही. या रस्त्यावर अनेक व्यापाऱ्यांनी अतिक्रमण करुन ठेवले आहे. मात्र ते काढण्यासाठी पालिकेने प्रयत्नच केलेले नाहीत. प्रशिक्षणासाठी आलेल्या मुख्याधिकारी निधी चौधरी यांनी या अतिक्रमणांवर कारवाई करुन रस्ता मोकळा केला होता. मात्र चौधरी जाताच हे अतिक्रमण पुन्हा आहे त्याच स्थितीत आले आहे. याची जाणीव अतिक्रमण विभागाला आहे. मात्र कारवाई दूरच त्यांना नोटीस बजावण्याचेही काम पालिकेने केलेले नाही. हीच परिस्थिती महाविद्यालयाच्या भूखंडाची आहे. शिवगंगा नगर येथील आरक्षित भूखंडावर अतिक्रमण झाले आहे. त्यावर देखील कारवाई करण्यात आलेली नाही. पालिका स्वत:चे आरक्षित भूखंडच मोकळे करु शकत नसल्याने कामाच्या वेळी अडचणीत वाढ होत आहे. अंबरनाथ स्टेशनला समांतर असलेल्या रस्त्यावरही अतिक्रमण वाढलेले असतांना त्यावर कारवाई करण्याची धमक अतिक्रमण विभागाने दाखवलेली नाही.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करण्यात पालिका प्रशासन मागे राहिलेले नाही. अतिक्रमण विभागाला स्पष्ट आदेश असतानाही स्टेशन परिसरातील फेरीवाले आणि अतिक्रमणे हटवण्यात पालिकेला रस नाही. चार दिवस कारवाई करायची आणि शाब्बासकी मिळवायची हेच काम अधिकारी करीत आहेत. मात्र पाचव्या दिवशी परिस्थिती जैसे-थे ठेवली जात आहे. आजही स्टेशन परिसरात फेरीवाल्यांचेच वर्चस्व दिसत आहे. त्यामुळे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना अतिक्रमणाविषयी गांभीर्य नसल्याचे दिसत आहे.