जिल्ह्यातील १७ हजार सातबारे होणार बिनशेती

ठाणे जिल्ह्यातील रहिवासी आणिऔद्योगिक विकासकामांना गती मिळावी, अकृषिक परवानगीच्या (एनए) प्रक्रि येतील अडचणी दूर व्हाव्यात म्हणून ठाणे जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे.

ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील रहिवासी आणिऔद्योगिक विकासकामांना गती मिळावी, अकृषिक परवानगीच्या (एनए) प्रक्रि येतील अडचणी दूर व्हाव्यात म्हणून ठाणे जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे. यानुसार १७ हजार सातबारे बिनशेती करण्यासाठी विशेष शिबिरे भरविण्यात येत असून मंगळवारी ठाणे येथील टाऊन हॉलमध्ये झालेल्या चौथ्या शिबिरांत सुमारे ४०० सातबारे तत्काळ बिनशेती करण्यात आले.
जमिनीचा रु पांतरीत कर भरून सातबारा बिनशेती करण्याच्या या शिबिरात विभागीय आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील व जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या हस्ते काही विकासकांना प्रातिनिधिक स्वरूपात बिनशेती सातबारे देण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र चेंबर आॅफ हौसिंगचे अध्यक्ष अजय आशर ही उपस्थित होते. ठाणे तालुक्यात तीन महापालिका असून सुमारे १०० गावांपैकी ९० गावे पालिका हद्दीत आहेत. यामध्ये नैनाचाही भाग आहे. या परिसरात बिनशेतीसाठी अनेक विकासकामे पडून आहेत. तालुक्यात १७ हजार सातबारे रु पांतरीत कर भरून बिनशेती करण्यासाठी आतापर्यंत तीन शिबिरे झाली. त्यात चार हजार ३२२ सातबारे बिनशेती झाले, असे ठाणे उपविभागीय अधिकारी सुदाम परदेशी यांनी सांगितले.
याप्रसंगी बाळकुम मंडळ अधिकारी क्षेत्रातील पुराणकि बिल्डर्स, श्री स्वामी समर्थ गृहनिर्माण सोसायटी, ज्ञानगंगा एज्युकेशन ट्रस्ट, एस.पी.एच. एग्रो फार्म्स, सिद्धी रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स, धीरज देढीया, आर.एन.ए. कॉर्पोरेशन, विहंग इंटरप्राईझेस आदींना मंगळवारी बिनशेती सातबारे वाटप करण्यात आले. ‘ईझ आॅफ डुर्इंग बिझिनेस मुळे एकूणच यंत्रणेत विविध परवानगीच्या प्रक्रि या कमी होत आहे. त्याचा फायदा विकासासाठी होणार आहे असे कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांनी सांगितले. सेवा हक्क हमी कायद्यात आॅनलाईन सेवा मागण्याचा हक्क आहे असेही ते म्हणाले. यावेळी तहसीलदार अधिक पाटील, उपजिल्हाधिकारी जलसिंग वळवी, निवासी उप जिल्हाधिकारी वंदना सुर्यवंशी आदी उपस्थित होते.