ठाणे जिल्ह्याच्या आराखड्यात २६६ कोटींची होणार वाढ; जिल्हा नियोजन आराखडा जाणार १ हजार १६ कोटींवर

ठाणे जिल्ह्यातील विविध विकास कामांचा आराखडा तयार करून त्यावर होणाऱ्या खर्चाच्या अनुषंगाने जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्ह्याचा नियातव्यव ठरत असतो.

ठाणे: ठाणे जिल्ह्यातील विविध विकास कामांचा आराखडा तयार करून त्यावर होणाऱ्या खर्चाच्या अनुषंगाने जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्ह्याचा नियातव्यव ठरत असतो. त्यात मागील वर्षी २०२३-२४ साठी वाढीवसह ७५० कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली होती. त्यात यंदाच्या वर्षी जिल्ह्यातील कामांची निकड, कामांची आवश्यकता आणि लोकप्रतिनिधींची मागणी याचा विचार करून एक हजार १६ कोटींचा एकत्रित जिल्हा नियोजन आराखडा शासनाला सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री तथा राज्यत्पादन शुक्ल मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली. तसेच निधी वाढवून घेण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत सर्व आमदारांनी हजर राहण्याचे आवाहन त्यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केले.  या आराखड्यास शासनाची मान्यता मिळाल्यास २६६ कोटींचा वाढीव निधी जिल्ह्याला मिळणार असल्याचे चित्र आहे.

सोमवारी नियोजन भवन येथे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत देसाई यांनी ही माहिती दिली. ठाणे जिल्ह्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत २०२२-२३ साठी ६१८ कोटी इतका नियातव्यय मंजूर करण्यात आला होता. तर, २०२३- २४ साठी ४७८ कोटी ६३ लाखांच्या प्रारूप आराखडा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये गाबासाठी २७२ कोटी तर बिगर गाबासाठी १८२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकंदर सुमारे १४० कोटींची घट झाल्याचे दिसून आले होते. त्यानंतर ठाणे जिल्ह्याचा नियतव्यय ९०२ कोटी इतका वाढून मिळावा यासाठी, यासाठी राज्यस्तरिय बैठकीत मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर वाढीव निधीसह ७५० कोटींच्या आराखड्यास शासनाने मंजुरी दिली होती. त्यात सन २०२३ -२०२४ च्या मंजूर कामांपैकी ७२ टक्के कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असून ३८ टक्के रक्कम खर्च झाला आहे. 

तसेच उर्वरित प्रशासकीय मंजुºया तत्काळ देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले असल्याची माहिती पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली. दुसरीकडे, मागील वर्षी २०२३-२४ साठी वाढीवसह ७५० कोटींच्या अर्खाद्यास मंजुरी देण्यात आली. तर, यंदाच्या वर्षी शासनाने ६३५ कोटींचा आरखडा सादर करण्याच्या सूचन दिल्या आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील कामांची निकड, कामांची आवश्यकता आणि लोकप्रतिनिधींची मागणी याचा विचार करून एक हजार १६ कोटींचा एकत्रित शासनाला विनंती करणारा जिल्हा नियोजनच आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यास जिल्हा नियोजन समितीने समंती दिली असल्याची माहिती देसाई यांनी दिली. तसेच मंगळवारी राज्यस्तरीय वित्त नियोजन समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत निधी वाढवून मिळावा यासाठीचे सादरीकरण करणार असल्याचे देखील त्यांनी सांगत, सर्व आमदारांनी या बैठकीला हजर राहण्याचे आवाहन केले.
 
स्मार्ट प्रा.आ.केंद्रासह मोडेल मराठी शाळा
ठाणे जिल्हावासीयांना उत्तम आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केद्रे स्मार्ट करणार आहेत. त्यासाठी स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र तर, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या तुलनेत मराठी शाळांचा टक्का देखील वाढवा, यासाठी मॉडेल मराठी शाळा असे दोन नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात येणार असून त्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असल्याची माहिती पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली. त्यासाठी आवश्यक निधी देखील जिल्हा नियोजन मधून प्रस्तावित केले असल्याचे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून महानगर पालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील शाळांचे दजार्वाढ करणे, मॉडेल शाळा तयार करणे, तसेच महापलिका आणि नगर पालिकेच्या दवाखान्यासाठी देखील निधी मिळावा यासाठी प्रस्ताव तयार करून सर्व पालिका आयुक्तांना सादर करण्याच्या सूचना देखील त्यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्ह्यातील रस्ते होणार सिमेंटचे कॉंक्रीटचे
ठाणे जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागात रस्त्यांची कामे करण्यात आली आहेत. काही ठिकाणी सिमेंट कॉंक्रीटचे तर, काही ठिकाणी डांबरीकरण करण्यात आले आहे. मात्र, या रस्त्यांबाबत जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधी यांनी प्रश्न उपस्थित केले. तसेच ज्या ठिकाणी डोंगर्तून येणारे पाणी, अति पावसाचे प्रमाण आणि वारंवार डांबरी रस्ते खराब होण्याचे प्रमाण यामुळे रस्ते सिमेंट कॉंक्रीटचे करण्याची मागणी देखील केली. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला बाबी तपासण्याचे आदेश पालकमंत्री देसाई यांनी दिले.