...तर पाण्याचा मोठा भडका उडेल!

गावांचा समावेश झाल्यापासून महापालिका दर वर्षाला १२ कोटी पाणीबिलापोटी एमआयडीसीला भरत आहे.

- मुरलीधर भवार, कल्याण

27 गावे महापालिकेत जून २०१५ मध्ये समाविष्ट करण्यात आली. या गावांना एमआयडीसी पाणीपुरवठा करते. या पाण्याचे बिल पूर्वी ग्रामपंचायत वसूल करत होती. तेव्हा २७ गावांत पाण्याची वितरण व्यवस्था नसल्याने कोणीही कशाही पद्धतीने नळजोडण्या घेतल्या होत्या. नियोजनच नसल्यामुळे तेथे पाणीटंचाई होती. पंचायत समित्या पाणी घेत होत्या, मात्र त्यांच्याकडे एमआयडीसीच्या पाणीबिलाची थकबाकी ९१ कोटींपेक्षा जास्त होती. गावांचा समावेश झाल्यापासून महापालिका दर वर्षाला १२ कोटी पाणीबिलापोटी एमआयडीसीला भरत आहे. महापालिकेने पाणी वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी २७ गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना तयार केली. केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेंतर्गत १९२ कोटी मंजूर करण्यात आले आहे. ही योजना निविदेच्या पातळीवर गटांगळ्या खात आहे. त्यामुळे ती मार्गी लागण्यात प्रशासकीय त्रुटी व अडथळे कायम आहेत. महापालिकेने मागच्या वर्षीच्या अर्थ संकल्पात काही २७ गावांत जलवाहिन्या टाकण्याचा प्रस्ताव तयार केले. त्याला पाच कोटींचा निधी मंजूर होता. २७ ठिकाणी जलवाहिनी टाकण्यापैकी २३ ठिकाणच्या जलवाहिन्या टाकण्याचे कार्यादेश दिले गेले. अन्य चार ठिकाणचे प्रस्ताव अद्याप प्रक्रियेत आहेत. पाच कोटींचा निधी सगळ्या ठिकाणी पुरा पडला नाही. त्यामुळे काही भागांत जलवाहिन्या टाकण्याची कामे झाली नाहीत.

२७ गावांतील नांदिवली मिनल पार्क या भागाच्या शिवसेना नगरसेविका आशालता बाबर यांनी महापालिकेकडे पाच कोटींच्या कामांतून जलवाहिनी टाकण्याचा पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रभागातील रविकिरण सोसायटी परिसरातील आठ इमारतींना पाणीपुरवठ्याची समस्या आहे. महापालिका स्तरावर पाच कोटींचा निधी संपुष्टात आल्याने बाबर यांनी ज्या इमारतींना पाण्याची समस्या आहे, त्यांनी वर्गणी काढून जलवाहिनी टाकण्याचे काम करायचे असे ठरविले. त्याला सोसायट्यांनीही अनुमती दर्शविली. बाबर यांनी लोकवर्गणीतून जलवाहिनी टाकण्याचे ठरविले. त्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळविले. त्यामुळे सोसायट्यांच्या पाणीप्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर होता. मात्र, त्याला पीएनटी कॉलनीच्या शिवसेना नगरसेविका प्रेमा म्हात्रे यांनी त्याला हरकत घेतली. बाबर यांनी आठ सोसायट्यांना जलवाहिनीची जोडणी करून दिल्यास म्हात्रे यांच्या प्रभागातील पाणीपुरवठा प्रभावित होणार होता. तसेच म्हात्रे यांच्या मते बेकायदा पाण्याची जोडणी कशाच्या आधारे देणार असा प्रश्न उपस्थित केला होता. अखेर हा गुंता सोडवण्यासाठी बाबर यांनी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे हा विषय मांडला. पाण्याचा विषय असल्याने राज्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन यासंदर्भात शिवसेना आमदार सुभाष भोईर यांच्या कार्यालयात बैठक ठेवली. या बैठकीस म्हात्रे उपस्थित नव्हत्या. त्यांचे पती उपस्थित होते. मात्र, चर्चा संपल्यानंतर आमदार यांच्या कार्यालयाबाहेर प्रेमा म्हात्रे यांचे कार्यकर्ते आणि बाबर यांच्याच्या कार्यकर्त्यांत बाचाबाची झाली. त्याचवेळी म्हात्रे यांनी बाबर यांच्या कानशिलात भडकावली. राज्यमंत्री आणि आमदार यांच्या कानावर हा वाद जाऊ नही त्यांनी मध्यस्थी केली नाही. काही महिला कार्यकर्त्यांनी बाबर यांना झालेला मारहाणीचा प्रकार चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. असे असतानाही शिवसेना नेत्यांनी बाबर यांच्या मारहाणीविषयी बोलण्यास नकार देताना असा प्रकारच घडला नसल्याचा दावा केला आहे. खरेतर या प्रकारानंतर दोन्ही नगरसेवकांत समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा होता, पण तसे कोणतेच प्रयत्न न झाल्याने बाबर यांना एकाकीच पाडण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे.

दरम्यान, या प्रकारानंतर बेकायदा इमारतींना पाणीपुरवठा केला जात असल्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेला आला आहे. २७ गावांत किती बांधकामे अधिकृत आहेत, हाच खरेतर संशोधनाचा विषय ठरू शकेल. त्यामुळे बाबर यांच्या प्रकरणास नळजोडणी देण्यावरून हरकत घेण्याचे कारण तरी काय होते? आठ सोसायट्यांना जरी नळजोडण्या दिल्या असत्या, तरी अन्य ठिकाणच्या पाणीपुरवठ्यावर त्याचा काहीच परिणाम झाला नसता, असे महापालिकेच्या पाणी खात्याचे म्हणणे आहे. त्यासाठी झोनिंग हा एक पर्याय होता. झोेनिंग करून त्यावर तोडगा काढता आला असता. बेकायदा बांधकामे नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळवितात असा मुद्दा दीड वर्षापूर्वी नगरसेविका म्हात्रे यांनी स्थायी समितीत उपस्थित केला होता. तसेच त्यांच्या प्रभाग व आसपासच्या परिसरात ५० बेकायदा इमारती सुरू आहेत. त्यावर कारवाई काय करणार, असा जाब प्रशासनाला विचारला होता. त्यावर उपायुक्त धनाजी तोरसकर यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश तत्कालीन सभापतींनी दिले होते. त्या अहवालाचे पुढे काय झाले? चौकशी झाली की नाही? याविषयी प्रशासनाचेही मौन आहे. पण, पाणीप्रश्नावर वेळीच तोडगा न निघाल्यास त्याचा भडका उडाल्याशिवाय राहणार नाही.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समावेश झालेली २७ गावे सतत पाणीटंचाईविषयी ओरड करत आहेत. याचा अर्थ असा नाही की, ही गावे महापालिकेत नसताना तेथे सर्वकाही आलबेल होते. शिवसेनेच्या दोन नगरसेविकांत पाण्यावरून झालेल्या झटापटीनंतर अनधिकृत बांधकामे आणि त्यांना होणारा पाणीपुरवठा हा विषय पुन्हा चर्चेला आला आहे. शिवसेनेतील नेतेमंडळींनी यावर मौन धरून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पाणीसमस्येवर वेळीच तोडगा न काढल्यास अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा पुन्हा घडत राहतील. यातूनच पाण्याचा भडका उडण्याची शक्यता असल्याने महापालिका प्रशासनानेही याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.