घनकचरा सेवाशुल्कात आणखी कपात होणार; प्रस्ताव मंजूर

झोपडपट्टी भागातील रहिवाशांना दिलासा

ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून घनकचरा सेवाशुल्काचा प्रस्ताव पुढे आणण्यात आला होता. परंतु, महासभेत हा प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी त्यावर आक्षेप घेत, यातून झोपडपट्टी भागातील रहिवाशांना वगळण्यात यावे, असे स्पष्ट केले. तसेच रस्त्यावर, फुटपाथवर व्यवसाय करणाऱ्यांना पालिका काय सुविधा देते, असा सवाल करीत त्यांच्यावर आकारण्यात येत असलेल्या शुल्कात कपात करावी आणि इतर आस्थापनांना लावण्यात आलेल्या सेवाशुल्कातही कपात करून नवे दर लागू करण्याचा निर्णय घेत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.

ठाणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागामार्फत कचºयाचे वर्गीकरण, संकलन, वाहतूक व विल्हेवाट याकामी होणाºया खर्चाच्या अनुषंगाने घनकचरा सेवाशुल्क आकारणी करणे महापालिकेला बंधनकारक करण्यात आले आहे. घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम २०१६ मधील तरतुदीनुसार तसेच महाराष्टÑ महापालिका प्रांतिक अधिनियम १९४९ चे कलम ४५८ अंतर्गत शहरातील घनकचºयाचे संकलन, वाहतूक व विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. घनकचरा व्यवस्थापन कामात सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने कचºयाच्या निर्मितीच्या ठिकाणी ओल्या कचºयापासून खतनिर्मिती व सुक्या कचºयाचे पुनर्चक्रीकरण करून पुनर्वापर करणे, याबाबत जनजागृती करूनही त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे संपूर्ण मिश्र कचरा संकलन, वाहतूक व विल्हेवाट लावणेकामी होणाºया खर्चाचा विचार करता सेवाशुल्क वसूल करण्याबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव पालिकेने महासभेच्या मान्यतेसाठी पटलावर ठेवला होता. परंतु, महासभेत या प्रस्तावावरून वादंग निर्माण झाले.

महापालिका रहिवाशांकडून जरी कचरा वेगवेगळा गोळा करीत असली तरी, तो कचरा डम्पिंगवर एकत्रच जात आहे. शिवाय रस्त्यावर, फुटपाथवर व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी पालिका काय सुविधा देते, असा सवाल नजीब मुल्ला यांनी केला. झोपडपट्टी भागातील रहिवाशांनादेखील हा भुर्दंड कशासाठी, असा सवालही त्यांनी केला. वाणिज्य वापराच्या आस्थापनांच्या सेवाशुल्कातही कपात करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यानुसार नरेश म्हस्के आणि मिलिंद पाटणकर यांनी यात आणखी कपात करण्यात यावी, त्यांना योग्य सुविधा देत नाहीत, तोपर्यंत अशा पद्धतीने सेवाशुल्काची वसुली अयोग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

झोपडपट्टी भागात कोणतेही शुल्क नाही
सुरुवातीला हा प्रस्ताव तहकूब करण्याच्या सूचनाही लोकप्रतिनिधींनी केल्या. परंतु, त्यामुळे स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात ठाणे महापालिका पुन्हा मागे पडून १०० गूण गमवावे लागतील, असा सूर पालिकेकडून आळवण्यात आला. अखेर, महापालिकेने जे दर प्रस्तावित केले आहेत, ते दर लागू न करता त्यामध्ये बदल करून ते आणखी कमी करण्यात यावेत, झोपडपट्टी भागातील रहिवाशांकडून कोणत्याही प्रकारचे सेवाशुल्क आकारले जाऊ नये, अशा काही महत्त्वाच्या सूचना करीत हा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या महासभेत मंजूर करण्यात आला.