नवीन रस्ता करासह वाढीव मालमत्ता कराचा प्रस्ताव स्थायीने तिसऱ्यांदा फेटाळला

मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या स्थायी समितीत नवीन १० टक्के रस्ता कर लागू करण्यासह मालमत्ता करवाढ करण्याचा प्रस्ताव सतत सादर होऊनही सत्ताधारी भाजपाने त्यावर निर्णय घेतला नाही. सोमवारच्या स्थायी समिती बैठकीतही ते प्रस्ताव पुन्हा फेटाळून फेरसादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.

भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या स्थायी समितीत नवीन १० टक्के रस्ता कर लागू करण्यासह मालमत्ता करवाढ करण्याचा प्रस्ताव सतत सादर होऊनही सत्ताधारी भाजपाने त्यावर निर्णय घेतला नाही. सोमवारच्या स्थायी समिती बैठकीतही ते प्रस्ताव पुन्हा फेटाळून फेरसादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. सत्ताधाऱ्यांच्या या कारभारावर विरोधकांनी, भाजपाकडे एकहाती सत्ता असतानाही ते पुढील वर्षीच्या निवडणुकीला घाबरूनच सतत करवाढीसह नवीन कर लागू करण्याचा प्रस्ताव फेटाळत असल्याची उपहासात्मक टीका करण्यास सुरुवात केली आहे.

पालिकेचे सरकारी अनुदानासह मूळ उत्पन्न सुमारे ७५० कोटी असले तरी सत्ताधा-यांकडून अंदाजपत्रक दुपटीने फुगविले जात आहे. यामुळे दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकातील तुटीचा आकडा नागरिकांना मोफत पुरविण्यात येणा-या मूलभूत सुविधांमुळे सतत वाढत असून, तो भविष्यात धोकादायक ठरणारा असल्याचे मत वरिष्ठ अधिका-यांकडून व्यक्त केले जात आहे. शहरात विविध प्रकल्प राबविण्यात येत असुन सुमारे १२ लाखांवरील लोकसंख्येला पायाभूत सुविधा देताना पालिकेला निधी कमी पडू लागला आहे. यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली पालिकेने पहिल्यांदाच सुमारे १ हजार कोटींच्या साधारण फंडातून विकासकामे पूर्ण करण्यास सुरुवात केल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे. यामुळे अर्थसंकल्पातील तुटीची आकडेमोड घातक ठरू लागल्याचे संकेत मिळत असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. काही विकासकामे सरकारी अनुदानातून तर काही सरकारी योजनांतूनच पूर्ण केली जात आहेत. काही प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी महापालिकेद्वारे ३० ते ५० टक्के निधी उभारणे आवश्यक असल्याने मर्यादित उत्पन्नामुळे ते अशक्य ठरत आहे.

शहरातील रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले असले तरी ते १०० टक्के दुरुस्त करण्यासाठी पालिकेकडे अनेकदा पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. मर्यादित उत्पन्नातूनच पालिकेने एमएमआरडीएकडून घेतलेल्या कर्जापोटी वर्षाला सुमारे ४४ कोटींचा हप्ता प्रशासनाला भरावा लागत आहे. त्यातच नवीन प्रकल्पांसाठी पालिकेला अपेक्षित कर्जे, मर्यादित उत्पन्नाच्या कारणास्तव वित्तसंस्थांकडून पालिकेला कर्ज देण्यास नकार दिला जात आहे. उत्पन्नवाढीसाठी प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नसल्याचा आक्षेप २०१६ मधील कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आला. ही बाब गांभीर्याने घेत पालिका आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी नवीन १० टक्के रस्ता कर लागू करण्याचा प्रस्ताव ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या स्थीयी समिती बैठकीत सादर केला होता. तो चर्चा न करताच फेटाळून लावण्यात आला. तो पुन्हा ३० डिसेंबर २०१७ च्या स्थायीत सादर करण्यात आला. त्यालाही फेरसादर करण्याचे निर्देश दिले. अखेर तो सोमवारच्या स्थायीत सादर केल्यानंतरही स्थायीने पुन्हा तो फेटाळून फेरसादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.

दरम्यान, मालमत्ता कर योग्य मूल्यावर आधारित निवासी दराच्या प्रतिचौरस फूट १ रुपये ६० पैसे दरात तब्बल अडीच रुपये वाढ करण्याचा प्रस्ताव १६ डिसेंबर २०१७ च्या स्थायी समिती बैठकीत सादर करण्यात आला. त्यालाही स्थायीने फेटाळून लावल्यानंतर प्रशासनाने तो ३० डिसेंबर २०१७ च्या स्थायीत फेरसादर केला. त्यालाही खो घातल्याने सोमवारच्या स्थायीत तो पुन्हा फेरसादर करण्यात आला. त्यावरही निर्णय न झाल्याने काँग्रेस व शिवसेनेच्या स्थायीतील विरोधी सदस्यांनी सत्ताधारी भाजपावर उपहासात्मक टीका करण्यास सुरुवात केली आहे.