रोजगार वाढतील अश्या मागण्या नागरी चळवळीने केल्या पाहिजेत -  डॉ.आनंद करंदीकर 

विषमता निर्मूलन व रोजगार निर्मिती या विषयावर झालेल्या कार्यक्रमात विनायक पंडित, सरिता आव्हाड व डॉ.आनंद करंदीकर यांनी आपले विचार व्यक्त केले

ठळक मुद्देविषमता निर्मूलन व रोजगार निर्मिती या विषयावर कार्यक्रमरोजगार वाढतील अश्या मागण्या नागरी चळवळीने केल्या पाहिजेत -  डॉ.आनंद करंदीकर  शेतीतील महिलांचे प्रमाण यांत्रिकीकरणामुळे कमी झाले - सरिता आव्हाड

ठाणे : बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे. पण आशेच्या बेड्या पायात अडकवल्या की युवक युवती पळायला लागतात. आज तीच पळण्याची स्पर्धा सर्व गावात व शहरात सुरू आहे. परिस्थिती गंभीर आहे पण केवळ गंभीर आहे म्हणून स्वस्थ बसून चालणार नाही. आपणच ते प्रयत्न करायला हवेत. तरुणांच्या रोजगारासाठी आपली सारी कल्पनाशक्ती विचारपूर्वक लावून नवीन क्षेत्रे तपासणे व त्यावर रोजगार वाढतील अश्या मागण्या करत रहाणे गरजेचे आहे असे मत डॉ.आनंद करंदीकर यांनी व्यक्त केले 

     विषमता निर्मूलन व रोजगार निर्मिती या विषयावर झालेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले कि, डॉ.आनंद करंदीकर म्हणाले, जे चालले आहे ते ठीक चाललेले नाही म्हणून कृती करण्याची गरज आहे. हा विषय तरुणांच्या चर्चेत ठरला. विकासाचा दर कीती लोक श्रम करतात यावर ठरते। आपल्याकडे २०२० साली काम करू शकणाऱ्या तरुणांची संख्या सर्वात जास्त भारतात असणार आहे. म्हणून २ कोटी नोकऱ्या व रोजगार संधी मिळणार हे सरकार सांगत आहे. सर्व पक्षांना हे माहीत आहे. पण आपल्याकडे नूसती उत्पादक श्रम करणारी शक्ती असून फायदा नाही तर त्यांना उत्पादक श्रम करण्याची संधी मात्र शहरात व ग्रामीण भागात कमी करत आहोत. साधारण १९९० पासून सुरू झाले आहे. म्हणून छोट्या मागण्या घेऊन आपण रोजगार वाढेल अश्या मागण्या आपण करायला हव्यात. उदा. यापुढे गटारात माणूस उतरून स्वच्छता करणार नाही. हे काम यंत्राद्वारे करा. म्हणजे यातून आधुनिक रोजगार निर्माण करता येतील. ही आपली जबाबदारी आहे. शेतीत गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. जनावरांची विष्टा तपासण्याची यंत्रणा असणे गरजेचे आहे.  राज्यात किमान २५ हजार रोजगार निर्माण होतील. या करता त्या यंत्रावर गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. असे अनेक उपाय रोजगार निर्माण करण्यासाठी करता येतील.  विनायक पंडित म्हणाले, सामाजिक विषमतेबाबत स्त्री पुरुष विषमता व  जाती व्यवस्थेमुळे निर्माण होणारी विषमता हा ही एक पैलू आहे. या विविध जातींच्या रोजगाराच्या संधि कमी कमी होत आहेत. धर्माच्या आधारे ही विषमता असून तेथेही रोजगार कमी होतोय. रोजगारासाठी भांडवल, शिक्षित श्रम करणारा वर्ग, (मनुष्यबळ) मागणी. हे तीन घटक महत्वाचे आहे. गेल्या अनेक वर्षांच्या प्रयत्नामुळे देशातील उत्पन्न वाढलेले आहे. दारिद्ररेषे खालील २४ कोटी जनता ही बरे व स्थायी जीवन जगायला लागली. देशात भांडवलाची कमी नाही. भांडवल लपवले जाते हा आपल्या देशातील एक घातक प्रकार आहे. असे भांडवल लपवल्याने ते उत्पादक प्रक्रियेत गुंतवले जात नाहीत ही चिंताजनक बाब आहे. औद्योगिक क्षेत्रात ४० % उत्पादन लघु उद्योगात होते. शेतीचे उत्पन्न जिडीपीत १७ % आहे. सरिता आव्हाड म्हणाल्या, शेती मधील व एकूण अर्थकारणातून महिलांचे प्रमाण ५४ % वरून ३६% इतके कमी झाले आहे. शहरी भागात ते २७% आहे. पण शिक्षणाचे प्रमाण तर खूप वाढत आहे. मग हे रोजगाराच्या क्षेत्रात वा अर्थकारणात या स्त्रिया कुठे जातात? अर्धशिक्षित महिलांना रोजगार आहेत वा पदवीधर महिलांना रोजगार आहे पण पदवी खालील शिक्षण घेतलेल्या महिलांना रोजगार नाही. तर त्यानी गृहिणी म्हणून कर्तव्य बजवावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. महिलेचे अधिक वरच्या जागेवर जाणे यास घरातून व समाजातून संधी चा अवकाश प्राप्त होणे गरजेचे आहे. शेतीतील महिलांचे प्रमाण यांत्रिकीकरणामुळे कमी झाले. यास पुरुषी मानसिकता जबाबदार आहे. यंत्र फक्त पुरुषच चालवू शकतो ही ती मानसिकता आहे. ती बदलणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागात किमान शिक्षित महिलांना रोजगाराची संधी निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्या करता भांडवल गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. तसेच निर्णय प्रक्रियेत महिलांना सहभागी करून घेतले गेले तर पर्यावरण स्नेही रोजगार निर्माण होऊ शकतात. उदा. मेंढा लेखा येथील महिलांनी रस्ता निर्माण करण्यासाठी एकत्र येऊन खाण तयार केली व दगड फोडण्याचे काम केले व पर्यावरणास धक्काही न लावता स्वात:ला रोजगार मिळवलाच पण यातूनच ट्रक विकत घेतला जो आता गावातील उत्पादक कामास उपयोगी पडत आहे. शहरात टॅक्सी व रिक्षा चालवणे हे काम ही उत्पादक काम आहे अश्या संधी वाढवणारी भांडवल गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. स्त्री पुरुष विषमतेचा प्रश्न एकूण समाजाच्या मोठ्या विकासाच्या अवकाशात मांडण्याची व सोडवण्याची गरज आहे. महिला लोकप्रतिनिधीचा अनुभव हा खूप उत्साहवर्धक आहे. म्हणून  विधान सभा व लोकसभेतही महिलांचे ३३ % आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. या करता लोकशिक्षण होणे गरजेचे आहे. चर्चेत मंगेश खातू, एड.जयेश श्रॉफ, सुनीता कुलकर्णी, अविनाश कदम यांनी काही प्रश्न विचारले व आपले अनुभवही मांडले. शेवटी करंदीकर यांनी १२ -१३ जानेवारी २०१९ रोजी पुणे येथे होणाऱ्या विचारवेध संमेलनात सहभागी व्हा असे आव्हान त्यांनी केले.या चर्चेचे संचलन अनिल शाळीग्राम यांनी केले.प्रास्ताविक संजीव साने यांनी केले