‘त्या’ नियमावलीने सहलीच होणार बंद!

पुण्याच्या शाळेतील १४ विद्यार्थी मुरुड जंजिरा समुद्र किनारी बुडून मरण पावल्यानंतर शिक्षण विभागाने सहली नेण्यावर लावलेले निर्बंध पाळायचे ठरवले

जान्हवी मोर्ये ,  ठाणे
पुण्याच्या शाळेतील १४ विद्यार्थी मुरुड जंजिरा समुद्र किनारी बुडून मरण पावल्यानंतर शिक्षण विभागाने सहली नेण्यावर लावलेले निर्बंध पाळायचे ठरवले तर शालेय सहली बंद कराव्या लागतील, असे संस्थाचालक, मुख्याध्यापक व शिक्षक यांचे म्हणणे आहे.
शिक्षण विभागाने उंच टेकड्या, समुद्र किनारे, अतिजोखमीची पर्वतांवरील ठिकाणे, नदी, तलाव, विहीरी आदी ठिकाणी सहली काढू नये, असे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर सहली दरम्यान अपघात घडल्यास त्याला प्राचार्य व शिक्षक यांना जबाबदार धरण्याचे निश्चित केले आहे. ही जाचक नियमावली पाहता शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये साहस, शौर्य वगैरे गुण वृद्धींगत झाले नाही तरी चालेल. परंतु सहलीच्या फंदात पडायचे नाही, अशी अनेक शाळांची मानसिकता तयार झाली आहे.
कल्याणमधील मातोश्री रखमाबाई गायकवाड सेमी इंग्लीश शाळेचे संस्थापक दत्तात्रय दळवी यांनी सांगितले की, १० मुलांमागे एक शिक्षक नसून आमची शाळा २० मुलांमागे एक शिक्षक नेते. तसेच १५ पालक व १५ माजी विद्यार्थीही सहलीकरिता सोबत नेले जातात. शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून परवानगी मागितली असता परवानगी मिळत नाही. २००६ सालच्या सहल विषयक जीआरचे पालन शिक्षण विभागाकडून होत नाही. परवानगीची वाट पाहत बसलो तर शैक्षणिक सहलच होणार नाही. सरकार प्रत्येक घटना घडल्यानंतर नियमावली काढते. नियमावलीवर बोट ठेवून काम करायचे म्हटले तर मुलांना घराबाहेर पडणे कठीण होऊन बसेल. मुलांना सहलीच्या निमित्ताने किल्ले, समुद्र पाहावयास मिळतो. त्यांनी शाळकरी वयातच गड चढण्याचे धाडस केले नाही तर त्यांच्यात साहसी वृत्ती वाढीस लागणार नाही. एकाद्या विद्यार्थ्याने समुद्रच पाहिला नसेल तर तो मरिन इंजिनीअरींगचे शिक्षण कसे घेणार असा प्रश्न उपस्थित होतो.
डोंबिवलीतील टिळकनगर शाळेच्या मुख्याध्यापिका रेखा पुणतांबेकर यांनी सांगितले की, आमच्या शाळेतील सगळ््याच इयत्तेचे विद्यार्थी एकाच वेळी सहलीला नेले जात नाही. सहल नेताना शिक्षण अधिकाऱ्यांची परवानगी वेळेत मिळत नाही. मुलांना कितीही सूचना दिल्या तरी आनंदाच्या भरात कशी वागतील हे नेमके सांगता येत नाही. मात्र, एखादी घटना घडली की, मुख्याध्यापक व शिक्षकांना जबाबदार धरण्याची पद्धत चांगली नाही. डोंबिवलीतील एका शाळेच्या सहलीदरम्यान एक अपघात झाला. त्या शाळेची सहल गेली दहा वर्षे गेलेली नाही. त्या विद्यार्थ्यांना सहलीचा आनंदच मिळालेला नाही. आता तर सरकारने अशी नियमावली केली आहे की, कोणी सहली काढणारच नाही. त्यामुळे मुलांना वेगवेगळ््या ठिकाणांची माहिती होणार नाही. प्रत्यक्ष ज्ञानापासून ती वंचित राहतील.
डोंबिवलीतील स. वा. जोशी विद्यालयाचे मुख्याध्यापक ए. बी. दावणे यांनी सांगितले की, सहलीसाठी शाळा परवानगी मागते. ही परवानगी मिळण्यासाठी दोन ते तीन महिने लागतात. सहलीचा उद्देशा नीट जोपासला गेला पाहिजे. मुले सहलीसाठी जातात. त्याठिकाणी त्यांना साहसी अनुभव यावा हा उद्देश असतो. साहस हा उद्देश मागे पडून मौजमजा हाच उद्देश प्रमुख ठरतो. सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. पण सरसकट सगळ््यांसाठी एखादा नियम लागू केल्यामुळे काळजीपूर्वक वागणाऱ्यांची पंचाईत होते.
डोंबिवलीतील डीएनसी महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका विजया महाजन यांनी सांगितले की, १९८७ साली बंगलोर-ऊटी येथे आमच्या शाळेची सहल गेली असताना अपघात झाला होता. त्यात चार विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे आता आम्ही सहल घेऊन जात नाही. एखादी घटना घडायची असेल तर घडतेच पण आपण काळजी घेतलेली बरी. विद्यार्थी बऱ्याच वेळेला शिक्षकांचे ऐकत नाही. म्हणून विद्यार्थ्यांना शाळेतच शक्य तेवढी माहिती उपलब्ध करून देत असतो.