तिहेरी तलाक विधेयकाविरोधात ठाण्यात हजारो मुस्लिम महिलांचा एल्गार

तिहेरी तलाक विधेयक आणि समान नागरी कायद्याविरुद्ध सोमवारी ठाण्यातील रस्त्यावर मुस्लीम महिलांचा मोर्चा उतरला. या मोर्चात सुमारे अडीच हजार महिला सहभागी झाल्या होत्या.

ठळक मुद्देरखरखत्या उन्हातही शिस्तबद्ध मूक मोर्चामोर्चामध्ये अडीच हजार महिलांचा समावेशतिहेरी तलाक विधेयक रद्द करण्याची एकमुखी मागणी

ठाणे : ‘शरियत हमारी जान है, ट्रीपल तलाक बिल वापस लो’, असे फलक घेऊन हजारो मुस्लिम महिलांचा मोर्चा तिहेरी तलाक विधेयक आणि समान नागरी कायद्याविरुद्ध सोमवारी ठाण्यातील रस्त्यावर उतरला. रखरखत्या उन्हामध्ये राबोडी ते जांभळीनाक्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान येथे शिस्तीत आलेल्या या महिलांच्या वतीने ठाण्याच्या उपजिल्हाधिकारी वंदना सूर्यवंशी यांना याबाबतचे निवेदन दिले.
ठाणे शहरातील समस्त मुस्लिम धर्मीयांच्या सामाजिक, धार्मिक आणि शैक्षणिक संस्था तसेच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (महिला विंग) च्या वतीने सोमवारी राबोडी येथून दुपारी २.३० वाजताच्या सुमारास या मोर्चाला सुरुवात झाली. राबोडी येथून सुरुवात झालेल्या या मोर्चामध्ये माजिवडा, कासारवडवली, महागिरी, कळवा, वागळे इस्टेट, इंदिरानगर, हाजुरीगाव येथील सुमारे दोन ते तीन हजार महिला सहभागी झाल्या होत्या. मोर्चाच्या मार्गावर महिला आणि पुरुषांच्या १५० ते २०० स्वयंसेवकांचाही समावेश होता. हे स्वयंसेवक शिवाजी मैदान ते मोर्चाच्या शेवटच्या टोकावरील महिलांना मार्गक्रमणासाठी मदत करत होते. तसेच वाहतुकीला अडथळा येऊ नये, म्हणून वाहतूकनियमनाचेही काम करत होते. राबोडी, जिल्हाधिकारी कार्यालयमार्गे टेंभीनाक्यावरून बाजारपेठेतून आलेल्या या मोर्चाचे शिवाजी मैदान येथे सभेत रूपांतर झाले. मोर्चाला संबोधन करताना आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ महिला आघाडीच्या सदस्य तथा समाजसेविका सोमय्या नोमानी म्हणाल्या, गेल्या १४०० वर्षांपासून इस्लाम धर्माच्या शरियतने मुस्लिम महिलांना सुरक्षेचे अधिकार दिले आहेत. तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत मंजूर करून महिलांचे अधिकार हिसकावण्याचा प्रकार केंद्र सरकार करत असल्याचा आरोप करून लोकशाही मार्गाने शांततेने मोर्चा काढून तमाम मुस्लिम महिलांचा विरोध असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. हा कायदा राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर त्याचे कायद्यामध्ये रूपांतर होईल. या कायद्याने अशा प्रकारे तिहेरी तलाक देणाऱ्याला तीन वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे. तीन वर्षांनंतरही त्याला तलाक अर्थात घटस्फोट घेता येणार नाही. त्या काळात त्याच्यावर अवलंबून असलेली त्याची आई, बहीण आणि मुलगी यांचे काय? शिवाय, शिक्षेच्या काळात तो आपल्या पत्नीचाही सांभाळ कशा प्रकारे करणार? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात. त्यामुळे या कायद्याने सुरक्षा मिळण्याऐवजी सुरक्षा हिरावली जात असून महिलांच्या घटनात्मक अधिकारालाच त्यामुळे धक्का बसणार असल्याचाही त्यांनी आरोप केला. सरकारकडून मुस्लिम महिलांवर लादण्यात येत असलेला हा कायदा काळ्या पाण्यासारखा आहे. त्यामुळे तो महिलांना भीक मागण्यासाठी आणि पुरुषांना तुरूंगात सडवण्यासाठी कारणीभूत ठरेल.
या विधेयकाविरोधात देशभरातील महिलांनी स्वाक्षरी मोहीम उघडली असून पाच कोटी महिलांची स्वाक्षरी असलेले निवेदन महिला आयोगासह राष्टÑपती आणि पंतप्रधानांनाही दिले आहे. यात दोन कोटी ८० लाख मुस्लिम महिलांचा समावेश असल्याचेही नोमानी यांनी सांगितले.
तलाक तो एक बहाना है, शरियत असल निशाणा है, असे सांगून केंद्र सरकारचा शरियत अर्थात इस्लामने आखून दिलेल्या नियमावलीमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न असल्याचाही त्यांनी आरोप केला. १९७२-७३ पासून असलेल्या भारतामध्ये मुस्लिम धर्मीयांसाठी बनवण्यात आलेल्या आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ चे महत्त्व आहे. इस्लाम धर्मात शरियतचे मोठे स्थान आहे. मुस्लिम महिलांना स्वातंत्र्य देण्याच्या नावाखाली त्यांचे स्वातंत्र्यच या तिहेरी तलाक विधेयकामुळे हिसकावले जाणार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या कायद्याला तुमचा विरोध आहे ना? असा आवाज त्यांनी देताच सर्व महिलांनी हात उंचावून विरोध दर्शवला.
अखेरचा निर्णय अल्लाहचा...
आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव मौलाना उमरेन मेहफूज रेहमानी यावेळी म्हणाले, अखेरचा निर्णय हा अल्लाहचा आहे. त्यामुळे त्याचाच कायदा निर्णायक ठरणार आहे. इस्लाम धर्माने महिलांना सर्व अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे त्यांना शरियाव्यतिरिक्त कोणत्याही इतर कायद्याच्या आधाराची गरज नाही. एखादी महिला विधवा झाली, तर तिच्या मर्जीने पुनर्विवाह करण्याचा अधिकारही इस्लाम धर्माने दिला आहे. महिलांचा सन्मान करणे हे इस्लामचे आद्यकर्तव्य आहे. तिहेरी तलाकने मुस्लिम महिला असुरक्षित आहेत, हे चुकीचे आहे. त्याबद्दल गैरसमज पसरवले जात आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने तिहेरी तलाकविरुद्धचे विधेयक तातडीने मागे घ्यावे, असे त्यांनी यावेळी आवाहन केले.
दरम्यान, शरियतमध्ये ढवळाढवळ करणे म्हणजे न्याय नाही. देशात दीड मिनिटांमागे एका महिलेस जाळले जाते, अनेकींवर अत्याचार होतो. हुंड्यासाठी छळ होतो. त्या महिलांना खरी न्यायाची गरज आहे. मुस्लिम महिलांच्या घटस्फोटाची टक्केवारी ०.३ टक्के असून इतर धर्मीयांची संख्या दरवर्षी १९ लाख इतकी आहे. तलाकच्या कारणावरून तुरुंगात गेल्यानंतर संबंधित पुरुषाची नोकरी जाईल, मुलांना मजुरी करावी लागेल, असे अनेक धोके त्यांनी व्यक्त केले. आपला जीव गेला तरी बेहत्तर पण शरियतमध्ये ढवळाढवळ मुस्लिम सहन करणार नाही, असा इशाराही राबोडीतील जुमा मशिदीचे मुफ्ती अझीम यांनी दिला.
....................
क्षणचित्रे
*राबोडी ते शिवाजी मैदानदरम्यान या महिला मोर्चाला जागोजागी कार्यकर्त्यांकडून पाण्याचे वाटप करण्यात आले.
* रिकाम्या बाटल्या गोळा करण्यासाठी ५० ते ६० कार्यकर्त्यांची फळी जागोजाग फिरत होती.
* कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून ठाण्याचे पोलीस उपायुक्त डॉ. डी.एस. स्वामी, नौपाड्याचे सहायक पोलीस आयुक्त अभय सायगावकर, रमेश धुमाळ (कळवा), ठाणेनगरचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मंदार धर्माधिकारी, कळव्याचे शेखर बागडे, राबोडीचे रामराव सोमवंशी यांच्यासह दंगल नियंत्रण पथक तसेच ६० ते ७० पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांचा फौजफाटा तैनात होता.
* महिलांना मार्गदर्शन सुरू असतानाच आठ ते दहा महिलांच्या शिष्टमंडळाने उपजिल्हाधिकारी वंदना सूर्यवंशी यांना तिहेरी तलाक विधेयक मागे घेण्याचे निवेदन दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत जाण्यासाठी या महिलांनी एका पोलीस व्हॅनची मदत घेतली.
* दुपारी ३ ते सायंकाळी ५.३० या काळात जांभळीनाका ते शिवाजी मैदान येथून बाजारपेठ ते टेंभीनाका जाणारा रस्ता वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद ठेवला होता.
.........................
* मोर्चातील महिलांना उन्हामुळे त्रास होऊ नये म्हणून डॉ. इफ्फत हमरल, डॉ. नीलोफर मणियार, डॉ. तबस्सुम सय्यद, डॉ. इम्तियाज सिद्दीकी, डॉ. नर्गिस शेख आणि डॉ. हुमा सिद्दीकी यांनी वैद्यकीय सेवा पुरविली.
...........................
प्रतिक्रिया :-
शरियतमध्ये लग्नापासून मरेपर्यंत अगदी खाण्यापिण्याबाबत योग्य मार्गदर्शन केले आहे. केवळ एक टक्का महिलांचा तिहेरी तलाकला विरोध आहे.९९ टक्के महिलांचा विचार केल्यास त्यांना तिहेरी तलाक विधेयक मान्य नाही. १४०० वर्षांपासून कुराणनुसार चालत आलेल्या शरियतची नियमावलीच मुस्लिम महिलांना मान्य आहे.
डॉ. हुमा सिद्दीकी, ठाणे
.....................
तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक रद्द झाले पाहिजे. शरियतमध्ये आम्ही समाधानी आहोत.
नूरी खान, तृतीय वर्ष कला, विद्यार्थिनी, राबोडी, ठाणे
...................
शरियतच योग्य आहे. अनेक पिढ्यांपासून ते मान्य आहे. लग्न करतानाही कबुल, कबुल आणि कबुल असे तीन वेळा मान्य केले जाते. तसेच तलाक तीन वेळा बोलून घटस्फोट दिला जातो. यात गैर काहीच नाही.
अजरा मुकरी, (७०), ज्येष्ठ महिला, ठाणे