उल्हासनगरातील धोकादायक इमारतीमधील हजारो जण घराच्या प्रतिक्षेत

अतिधोकादायक इमारती पाड काम कारवाई कोणासाठी? नागरिकांचा प्रश्न

सदानंद नाईक
उल्हासनगर : शहरातील अतिधोकादायक इमारती नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी की बिल्डारासाठी? असा प्रश्न इमारतीतील नागरिकांनी केला. यापूर्वी पाडकाम कारवाई झालेले हजारो नागरिक घराच्या प्रतिक्षेत असून एकाही इमारतीची पुनर्बांधणी झाली नाही. राजकीय नेते, बिल्डर, पालिका अधिकारी यांच्या संगनमताने धोकादायक इमारतीवर पाडकाम कारवाई केली जात असल्याचा आरोप सीमा शिर्के यांनी केला.

 उल्हासनगरात अवैध बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर राज्य शासनाने विस्थापितांचे शहर म्हणून विशेष अध्यादेशाला सन २००६ साली मंजुरी दिली. दंडात्मक कारवाई नंतर अवैध बांधकामे काही अटी व शर्ती नुसार अधिकृत होणार होती. मात्र हजारो प्रस्ताव अद्यापही धूळखात पडून असून आजपर्यंत फक्त १०० बांधकामे नियमित झाली. कोरोना महामारी पूर्वी अतिधोकादायक इमारतीचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर राज्य शासनाने यापूर्वीच्या शासन आदेशात दूरस्ती सुचवून धोकादायक इमारतींचा यामध्ये समावेश केला. मात्र कोरोना महामारीमुळे पुन्हा प्रक्रियेचे काम ठप्प पडले. दरम्यान भिवंडी येथील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने अतिधोकादायक इमारतीची यादी प्रसिध्द करून नागरिकांना इमारत खाली करण्याच्या नोटीसा दिल्याने नागरिकांनी महापालिकेच्या भोंगळ कारभाराचा निषेध केला आहे. 

महापालिकेने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील अतिधोकादायक इमारती खाली असल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात इमारती मध्ये शेकडो जण जीव मुठीत घेऊन अद्यापही राहत आहेत. अतिधोकादाक इमारती खाली केल्यानंतर त्यातील हजारो नागरिक बेघर झाले. मात्र महापालिकेने त्यांना पर्यायी घरे अथवा जागा दिली नसून त्यांना देवाच्या कृपेवर सोडले आहे. हजारो नागरिक अद्यापही घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. आज पर्यंत पाडकाम कारवाई झालेल्या पैकी एकही इमारतीची पुनर्बांधणी झाली नाही. नागरिक घराच्या प्रतिक्षेत असल्याची माहिती समाजसेवक शशिकांत दायमा यांनी दिली. तसेच महापालिकेचे सहायक आयुक्त गणेश शिंपी यांनी इमारती मधील नागरिकांनी महापालिकेला त्यासंबंधित कागदपत्रं सादर केल्यास नवीन इमारतीला परवानगी मिळण्याचे संकेत दिले आहे.

सर्व काही बिल्डराच्या साठी?

महापालिका अधिकारी, बिल्डर व राजकीय नेते यांनी संगनमत करून, मुख्य ठिकाणच्या इमारती अतिधोकादायक दाखवून नागरिकांना इमारती खाली करण्यास भाग पाडत आहेत. बहुतांश इमारतीला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला नसल्याने, इमारत पुनर्बांधणी करण्यास अडथळा येत आहे. याचा अप्रत्यक्ष फायदा बिल्डरांना होत असल्याची टीका शहरात होत आहे. 

इमारतीचे रेकॉर्ड गायब....सीमा शिर्के महापालिकेने २९ सप्टेंबर रोजी पाच मजली बालाजी अपार्टमेंटला नोटिसा देवून जबरदस्तीने नागरिकांना इमारत खाली करण्यास सांगितले. तसेच पोलिस व पालिका अधिकारी पाणी व वीज पुरवठा खंडित करण्याची धमकी दिल्याचा आरोप इमारती मध्ये राहणाऱ्या सीमा शिर्के यांनी केला. तसेच इमारती बाबतचे जुने रेकॉर्ड महापालिकाकडे नाही. असेही त्यांचे म्हणणे आहे. इमारत अतिधोकादायक व अवैध असेलतर इमारतीवरील मोबाईल टॉवर्स कसा काय? अधिकृत असा प्रश्नही त्यांनी केला. महापालिकेला इमारती मधील नागरिकांची काळजी असेलतर, इमारत जमीनदोस्त करण्यापूर्वी पुनर्बांधणीचा प्रश्न आधी सोडवा. असेही शिर्के यांचे म्हणणें आहे.

२७ इमारतीची यादी वादात?

महापालिकेने गेल्या आठवड्यात २६ अतिधोकादायक इमारतीची यादी प्रसिध्द केली. तसेच सर्वच इमारती खाली असल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात अनेक इमारती मध्ये नागरिक राहत आहेत. नागरिक राहत असताना अतिधोकादायक इमारती यादी घोषीत करण्याची घाई महापालिकेला झाली अशी? असा प्रश्न निर्माण झाला. अतिधोकादायक इमारती खाली करून पाड काम कारवाई केली. त्यापैकी किती इमारतीची पुनर्बांधणी झाली. बेघर झालेल्या नागरिकांचे काय? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. इमारतीची पुनर्बांधणी होत नसेल तर नागरिकांनी काय म्हणून हक्काची जागा सोडावी असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून याविरोधात मनसे आंदोलन छेडणार असल्याचे संकेत मनसेचे शहराध्यक्ष बंडू देशमुख यांनी दिले. 

इमारतीचे स्टक्चर ऑडिट केले - नितीन जावळे 

कॅम्प नं -४ येथील ५ मजली शिवगंगा इमारतीला महापालिकेने गेल्या वर्षी नोटीस दिली होती. मात्र इमारतीचे स्ट्क्चर आॅडिट करून सदर अहवाल महापालिकेला दिल्याने इमारतीवरील संकट टळल्याची माहिती रहिवासी असलेले नितीन जावळे यांनी माहिती दिली. मात्र चांगल्या स्थितीतील इमारतीला नोटिसा देण्यात असल्याने नागरिकात भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच इमारतीची पुनर्बांधणी होत नाही. तोपर्यंत पालकत्व स्वीकारून नागरिकांची पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करावी. प्रत्यक्षात असे होत नसल्याने अतिधोकादायक इमारती मधील नागरिकात भीतीचे वातावरण आहे. 

इमारतीची पुनर्बांधणी शक्य -गणेश शिंपी 

शहरातील धोकादायक इमारती पासून जीविताला धोका निर्माण झाल्याने अतिधोकादायक इमारती जमीनदोस्त करण्याची कारवाई सुरू केली. तसेच इमारती मधील रहिवाशी यांच्याकडे अधिकृत कागदपत्रं असतील तर इमारतीची पुनर्बांधणी शक्य असल्याचे मत सहायक आयुक्त गणेश शिंपी यांनी दिली. तसेच अतिधोकादायक इमारती मधील नागरिकांची शाळा, समाजमंदिर आदी ठिकाणी तात्पुरते राहण्याची व्यवस्था केल्याचे शिंपी म्हणाले. मात्र कायमस्वरूपी नागरिकांना राहण्याची व्यवस्था करण्याची यंत्रणा महापालिकेकडे नसल्याचे त्यांनी मत व्यक्त केले.