भुयारी वाहतुक मार्गाला लागली गळती; आॅक्टोबर २०१७ मध्ये झाले होते लोकार्पण

२००९ पासुन भार्इंदर पुर्व/पश्चिम दरम्यान महत्वाकांक्षी ठरलेल्या भुयारी वाहतुक मार्गाचे अखेर २१ आॅक्टोबर २०१७ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. मात्र अवघ्या तीन महिन्यांत या मार्गाला गळती लागल्याने तो नियोजनशुन्य ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  

- राजू काळे  

भार्इंदर - २००९ पासुन भार्इंदर पुर्व/पश्चिम दरम्यान महत्वाकांक्षी ठरलेल्या भुयारी वाहतुक मार्गाचे अखेर २१ आॅक्टोबर २०१७ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. मात्र अवघ्या तीन महिन्यांत या मार्गाला गळती लागल्याने तो नियोजनशुन्य ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.   शहरातील वाहतुक कोंडीच्या नियोजनासाठी २० नोव्हेंबर २००९ रोजीच्या महासभेने शहराच्या उत्तरबाजुस पुर्व/पश्चिम भुयारी वाहतुक मार्गाला मंजुरी दिली.  सुरुवातीला हा मार्ग बॉक्स पुशिंग पद्धतीने बांधण्याचे ठरविण्यात आले. त्यासाठी सुमारे ९ कोटी ५० लाखांची तरतुद करण्यात आली. या कामाच्या निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्याने पालिकेने सल्लागाराच्या सुचनेनुसार आयआयटी, मुंबई (भारतीय प्राद्योगिक संस्था) मार्फत प्रकल्पाच्या जागेची तपासणी केली. त्यात प्रकल्पाच्या जागेत दलदल असल्याने बॉक्स पुशींगची पद्धत अयोग्य ठरविण्यात आली. त्यातच दोन्ही बाजुंना नाले व सुमारे २००  मीटर अंतरावर खाडी असल्याने मायक्रो टनेल ट्रेन्चलेस पद्धतीचा वापर करण्याची सुचना करण्यात आली. पालिकेने त्यासाठी सुमारे ४३ कोटी ७६ लाखांच्या खर्चाची तरतुद त्यावेळच्या अंदाजपत्रकात केली. सुमारे ७० मीटर लांब व १० मीटर रुंदीचा भुयारी वाहतुक मार्गाच्या बांधकामासाठी ८ वेळा निविदा काढण्यात आल्या. अखेर त्याच्या बांधकामाचे कंत्राट मे. घई कन्सस्ट्रक्शन लि. या कंपनीला २५ मे २०११ रोजी देण्यात आले. सुरुवातीला मार्ग पुर्ण करण्याची मुदत मे २०१४ पर्यंत होती.
 अनेकादा त्यात तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याने त्याची मुदत सतत वाढविण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने २०१४ मध्ये रेल्वेने १५ डब्यांच्या लोकलसाठी फलाटांची लांबी वाढवुन पश्चिम दिशेस नवीन यार्ड बांधले. त्यामुळे भुयारी मार्ग सुमारे ६ मीटर खाली नेण्याची सुचना रेल्वे प्रशासनाकडुन पालिकेला करण्यात आली. यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाल्याने पालिकेने २०१४-१५ च्या अंदाजपत्रकात १७ कोटी ४५ लाखांची तरतुद केली. यानंतर रेल्वेने तब्बल १ वर्षानंतर प्रकल्पाच्या बांधकामाला ग्रीन सिग्नल दिला. तद्नंतर या मार्गासाठी रेल्वेच्या जागेचा वापर केल्याचा साक्षात्कार रेल्वे प्रशासनाला झाल्याने पालिकेकडे ७ कोटींच्या लेव्हिएबल चार्जेसची मागणी करण्यात आली. तो न भरल्याने ेरेल्वेने प्रकल्पाचे काम मे २०१४ पासुन बंद पाडले. पालिकेने जानेवारी २०१५ मध्ये रेल्वेकडे रक्कम भरल्यानंतर तब्बल ८ महिन्यांनी पुन्हा कामाला सुरुवात करण्यात आली. त्यावेळी देखील वाढलेल्या खर्चासाठी पालिकेने २०१५-१६ मध्ये १६ कोटी २५ लाख तर २०१६-१७ मध्ये १८ कोटी व २०१७-१८ मधील अंदाजपत्रकात १२ कोटींची तरतुद करण्यात आली.
पालिकेच्या स्व-खर्चातून बांधण्यात आलेल्या या भुयारी मार्गासाठी सुमारे १२० कोटींहुन अधिक निधी खर्ची घातल्याने तो एकमेव महागडा प्रकल्प ठरला. सतत तांत्रिक अडचणीत सापडलेला मार्ग अखेर तत्कालिन पालिका आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांच्या प्रयत्नाने त्याचे काम युद्धपातळीवर करुन तो २१ आॅक्टोबरन २०१७ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांतच या मार्गाला गळती लागल्याने पालिकेने त्यासाठी केलेला कोट्यावधींचा खर्च पाण्यात गेल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. पावसाळ्यात तर त्याला मोठी गळती लागण्याची शक्यता वर्तविली जात असल्याने पालिकेने वेळीच त्यातील गळती रोखण्यासाठी उपाययोजना करावी, अशी अपेक्षा नागरीकांकडुन व्यक्त केल्या जात आहेत.