साडेतीन लाख बेघर

मागील अनधिकृत किंवा धोकादायक इमारतींमधून रहिवाशांना बाहेर काढले, तर त्यांना पर्यायी जागा देण्याची गरज नसल्याचा सरकारचा निर्णय असल्याने ठाण्यात किमान

ठाणे : मागील अनधिकृत किंवा धोकादायक इमारतींमधून रहिवाशांना बाहेर काढले, तर त्यांना पर्यायी जागा देण्याची गरज नसल्याचा सरकारचा निर्णय असल्याने ठाण्यात किमान साडेतीन लाख रहिवासी बेघर होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
गेल्या वर्षी पालिकेने केलेल्या सर्व्हेत तीन हजार ६११ इमारती धोकादायक आणि ८९ अतिधोकादायक असल्याचे आढळले होते. त्यात यंदा भर पडणार आहे. त्यामुळे बेघर होणाऱ्या रहिवाशांची संख्या आणखी वाढण्याची भीती आहे.
पावसाळ््यापूर्वी धोकादायक इमारतींचा होणारा सर्व्हे पुढील महिन्यात परीक्षा संपताच सुरू होईल आणि नव्या निर्णयानुसार मिारतींची वर्गवारी करून त्या पाडण्याची कारवाई सुरू होईल. पालिका अनधिकृत, धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन करणार नसल्याने या इमारतीत अथवा बांधकामात राहणाऱ्या सुमारे साडेतीन लाख रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
ठाणे महापालिकेने मागील वर्षी केलेल्या सर्व्हेत शहरात ३ हजार ६११ धोकादायक आणि ८९ अतिधोकादायक इमारती असून यातील अनेक इमारती तोडल्या आहेत. दरम्यान, अधिकृत धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींत ५८९३ कुटुंबे वास्तव्यास असून त्यात १८ हजार रहिवासी वास्तव्यास आहेत. अनधिकृत धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींमध्ये ७२ हजार कुटुंबांचे वास्तव्य असून तेथील रहिवाशांची संख्या साडेतीन लाखांच्या घरात आहे.
आता क्लस्टर योजना लागू झाल्याने या साडेतीन लाख रहिवाशांना दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. या योजनेला मंजुरी मिळाली असली तरी ती न्याय प्रक्रियेत अडकल्याने प्रत्यक्षात या योजनेची अंमलबजावणी केव्हा होणार, हे अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. प्रत्येक वर्षी पावसाळा आल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांना क्लस्टरची आठवण होते. परंतु, प्रत्यक्षात हे क्लस्टर धोरण ठाण्यासाठी राबवले जाणार आहे का, असा सवाल मात्र नेहमीच सर्वसामान्य ठाणेकरांना सतावत आहे.
कौसा येथील लकी कम्पाउंड इमारती दुर्घटना एप्रिल २०१३ मध्ये घडली. त्यानंतर, शहरातील धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांच्या प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेला आहे. या इमारतीमध्ये वास्तव्य करणाऱ्यांसाठी मग क्लस्टर म्हणजेच सामूहिक विकास योजनेचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा पुढे आणला गेला. परंतु, या योजनेच्या नावाखाली पुन्हा शहरात अनधिकृत इमारतींचे इमले उभारले गेले आहेत.
त्याला जबाबदार कोण, सद्य:स्थितीमध्ये ठाणे शहरात १४ लाख १४ हजार ८२२ चौरस मीटर क्षेत्रफळावर बेकायदा बांधकामे उभी आहेत. त्यातील अनेक भूखंड हे शासकीय मालकीचे आहेत. त्यामुळे या भागातील नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे काय करणार, असाही प्रश्न आता या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. (प्रतिनिधी)

तीन हजार इमारती धोकादायक पुढील महिन्यात पुन्हा सर्व्हे
ठाणे पालिकेने मागील वर्षी नव्या धोरणानुसार केलेल्या सर्व्हेत ३ हजार ६११ इमारती धोकादायक असल्याची माहिती समोर आली होती. या नव्या धोरणानुसार अतिधोकादायक, राहण्यास अयोग्य व तत्काळ निष्कासित करणे, अशा सी-१ प्रकारामध्ये शहरातील एकूण ८९ इमारतींचा समावेश असून यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे ४३ इमारती या केवळ नौपाडा प्रभाग समितीच्या हद्दीत असल्याची माहितीही या सर्व्हेतून समोर आली होती.
त्यानंतर, यातील बहुतेक इमारती रिकाम्या केल्या असून अनेकांचे पुनर्वसनदेखील केले आहे. परंतु, आता नव्या धोरणानुसार पालिका शहरातील अशा प्रकारच्या इमारतींचे पुन्हा एकदा पावसाळ्यापूर्वी सर्व्हे करणार असून त्यात ज्या इमारती राहण्यास अयोग्य असतील, त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. त्यानुसार, पालिकेने आता पुन्हा नव्याने सर्व्हे सुरू केला असून त्यात धोकादायक इमारतींची संख्या वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता रहिवाशांचा आकडा वाढण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
ही कारवाई करताना या इमारतीमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन मात्र पालिका करणार नाही. त्यामुळे आता राजकीय मंडळी या निर्णयाविरोधात आवाज उठवणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या बांधकामांमध्ये तब्बल साडेतीन लाख रहिवासी वास्तव्यास असल्याने या रहिवाशांच्या मतांचा जोगवा राखण्यासाठी आणि त्यांना दिलासा देण्यासाठी सत्ताधारी मंडळी अथवा विरोधक काय भूमिका घेतात, याकडे ठाणेकरांचे लक्ष लागले आहे.