सहाय्यक आयुक्तांसह तिघे निलंबित

महापालिका उद्यानावर चक्क बांधकाम परवाना दिल्याप्रकरणी आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी सहाय्यक आयुक्तांसह तिघांवर निलंबनाची कारवाई केली.

उल्हासनगर : महापालिका उद्यानावर चक्क बांधकाम परवाना दिल्याप्रकरणी आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी सहाय्यक आयुक्तांसह तिघांवर निलंबनाची कारवाई केली. या उद्यानातील बांधकाम साहित्य जप्त करून झाडे तोडल्याप्रकरणी संबंधितावर मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
उल्हासनगर महापालिका मुख्यालयासमोरील एका उद्यानावर प्रांत कार्यालयाकडून सनद काढून रिस्क बेस पध्दतीनुसार उद्यानावर बांधकाम परवाना घेतला. उद्यानावर बांधकाम परवाना मंजूर करून काम सुरू केल्याची तक्रार नगरसेविका व माजी महापौर मिना आयलानी यांच्यासह समाजिक संघटनेने आयुक्तांकडे केल्यावर त्यांनाही धक्का बसला. उपायुक्तांच्या चौकशीनंतर आयुक्तांनी मंगळवारी सायंकाळी सहाय्यक आयुक्त दत्तात्रय जाधव, अभियंता परमेश्वर बुडगे व नगररचनाकार विभागातील सुनिल केणी यांना निलंबित केले. बांधकाम परवाना दिलेल्या जागेची स्थळ पाहणी न करता बांधकाम परवानगी दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून यानिमित्ताने महापालिकेचा भोंगळ कारभार उघड झाला आहे.
महापालिका उद्याने, खुल्या जागा, विविध शासकीय जागेवर सर्रासपणे प्रांत कार्यालयाकडून सनद दिली जात असल्याने, शहरातील भूखंड, विविध शासकीय जागा सुरक्षित नसल्याचा आरोप विविध पक्षांसह सामाजिक संघटनांनी केला. स्थळ पाहणी व चौकशीविना प्रांत कार्यालयाकडून सनद दिलीच कशी जाते, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. १५ वर्षांपूर्वी याच उद्यानावर पालिका नगररचनाकार विभागाकडून बांधकाम परवाना दिल्याचा प्रकार घडला होता. महासभेत आवाज उठवल्यावर बांधकाम परवाना रद्द करण्याची नामुष्की महापालिकेवर आली होती. पुन्हा तोच प्रकार घडल्याने, महापालिकेची उद्यानेही सुरक्षित नसल्याचे उघड झाले. यापूर्वी ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षित भूखंडांवर भूमाफियांनी अतिक्रमण केले आहे.
>प्रांत कार्यालयाकडून दिलेल्या सनद वादात?
विठ्ठलवाडी पोलीस वसाहत, सिंधी समाजाची धार्मिक जागा आदींसह २२१ जागांवर प्रांत कार्यालयाकडून सनद दिल्या आहेत. तशी कबुली प्रांत अधिकारी जगतसिंग गिरासे यांनी पत्रकारांना यापूर्वीच दिली. त्यापैकी १३ सनद रद्द केल्याचेही गिरासे यांनी सांगितले. सनद रद्द केलेल्यांमध्ये विठ्ठलवाडी पोलीस वसाहतीच्या जागेसह सिंधी धार्मिक जागेचा समावेश आहे. पालिका उद्यानावर दिलेली सनद रद्द करण्याची मागणी प्रांत कार्यालयाकडे करण्यात येत असून प्रांत कार्यालय पुन्हा एकदा वादात सापडले आहे.