उल्हासनगरातील आरक्षित भूखंड भूमाफियांच्या घशात

महापालिका हद्दीतील आरक्षित ७० टक्के भूखंडावर अतिक्रमण झाले आहे. तर उर्वरित खुले मैदान, उद्याने, आरक्षित भूखंड भूमाफियांच्या

- सदानंद नाईक - 
महापालिका हद्दीतील आरक्षित ७० टक्के भूखंडावर अतिक्रमण झाले आहे. तर उर्वरित खुले मैदान, उद्याने, आरक्षित भूखंड भूमाफियांच्या टार्गेटवर आहे. सरकारी भूखंडाची बनावट कागदपत्रे बनवून विक्री झाल्याचा प्रकार उघड झाला असून शिवसेना नगरसेवक, नगरसेविकेच्या पतीसह चार जणांना अटक झाली आहे. शहर भूमापन अधिकाऱ्यांसह सहायक कर्मचारी यांच्यावरही गुन्हा दाखल झाला असून यामध्ये मोठे मासे सहभागी असल्याचे संकेत पोलिसांनी दिले आहे. खुले भूखंड हडप करणारी मोठी टोळी शहरात कार्यरत असल्याची चर्चा आहे.
फाळणीनंतर वसवण्यात आलेल्या सिंधी समाजाच्या वस्त्यांच्या जागेवर लष्कराच्या छावणीमुळे केंद्र सरकारची मालकी होती. कालांतराने ती राज्य सरकारकडे हस्तांतरीत झाली. पुढे त्यांचे हस्तांतर उल्हासनगर पालिकेकडे होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. शहरातील जागेवर आजही राज्य सरकारची मालकी आहे. याचाच फायदा राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने भूमाफियांनी घेतला. त्यांनी जागेची सनद बंद असताना बनावट कागदपत्रे प्रांत अधिकारी कार्यालयात चिरीमिरी देऊन मिळविल्याचा आरोप होत आहे.
शहरात आजही राज्याच्या मालकीचे, पण पालिकेच्या ताब्यात असलेले भूखंड आहेत. त्या जागेची बनावट सीडी काढून भूमाफियांनी त्यावर मालकी दाखवली आहे. तर काहींनी महापालिका व राज्य सरकार यांच्या वादातील पळवाटा काढून भूखंडावर अतिक्रमण केले आहे. या बांधकामांवर अनेकदा कारवाई होऊनही ती जैसे थे उभी राहिली.
महादेव व अग्रवाल कंपाऊंड या खुल्या भूखंडावर असेच अवैध व्यापारी गाळे उभे राहिले. या अवैध बांधकामांवर पालिकेने कारवाई केली. मात्र काही महिन्यातच जैसे थे बांधकामे उभी आहेत. भूखंडाच्या ९० टक्के जागेवर भूमाफियांनी सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना हाताशी धरून पालिकेच्या नाकावर टिच्चून अवैध बांधकामे उभी केली. विठ्ठलवाडी रेल्वे स्थानका बाहेरील अ‍ॅम्बोसिया हॉटेल व परिसरातील जागा पार्किंगसाठी आरक्षित आहे. या खुल्या जागेत काही वर्षापूर्वी महापालिकेचा कचरा उचलणारा कंत्राटदार गाडया उभ्या करीत होता. या भूख्ांडावरही प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले. कॅम्प नं-५ परिसरातील गणेशनगरातील भूख्ांड, नेहरूनगर-वसंतबहार परिसरातील भूखंड, गायकवाड व दुर्गा पाडयातील गॅस गोदामा शेजारील भूखंड, टँंकर पॉर्इंटचा भूखंडावर अतिक्रमण झाले आहे.

महापालिकेने दिले तब्बल १८ भूखंड
महापालिकेने आरक्षित जागेतील तब्बल १८ भूखंड बिल्डरांना विकसित करण्यासाठी १५ वर्षापूर्वी दिले. भूखंड विकसित केल्यानंतर विकसित जागे पैकी २५ टक्के जागा पालिकेला हस्तांतरीत करण्याची अट आहे. १८ भूखंडा पैकी २ ते ३ विकसित जागा पालिकेकडे हस्तांतरीत झाल्या आहेत. त्या जागेतील वुडलँड या जागेवर पालिकेचे शिक्षण मंडळ कार्यालय सुरू होते. त्याच इमारतीवर बिल्डरने पुन्हा दोन मजले बांधले. मात्र त्यापैकी २० टक्के जागा पालिकेला आजही हस्तांतरीत न करता बिल्डर कोटयवधी रूपये कमवत आहे.

परिवहनच्या जागेवर हक्क
पालिकेने खाजगी कंत्राटदाराच्या मदतीने परिवहन सेवा सुरू केली. कंत्राटदाराच्या मागणीनुसार बस आगरासाठी कॅम्प नं-५ येथील हिंदू स्मशानभूमीजवळील भूखंड कंत्राटदाराला दिला. परिवहन सेवा ठप्प झाल्यावर कंत्राटदाराने भूखंडावर हक्क सांगून वाद न्यायालयात गेला. अशा अनेक भूखंडावर नागरिकांनी बनावट कागदपत्राद्बारे अथवा सनद काढून हक्क सांगितला आहे.