ठामपाचे जाहिरात प्रस्ताव रद्द, प्रशासनाला महासभेचा दणका

आॅटोरिक्षा स्टॅण्डसह शौचालये बांधून त्यावर जाहिरात करणे, तसेच आॅनलाइन जाहिरात परवानगी देण्याबाबतचे प्रशासनाचे प्रस्ताव शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेने सर्वानुमते फेटाळून लावले.

ठाणे : आॅटोरिक्षा स्टॅण्डसह शौचालये बांधून त्यावर जाहिरात करणे, तसेच आॅनलाइन जाहिरात परवानगी देण्याबाबतचे प्रशासनाचे प्रस्ताव शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेने सर्वानुमते फेटाळून लावले. यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या एजन्सीवर होणाºया खर्चापेक्षा कितीतरी कमी निधी हा या खात्यातील कर्मचाऱ्यांवर होत असून, उत्पन्नदेखील चांगले असल्याने हा प्रस्तावच रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. यासंदर्भातील वृत्त लोकमतमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर, नगरसेवकांनी प्रशासनास कोंडीत पकडून हे प्रस्तावच रद्द केले.

या महासभेत नालेसफाई तसेच खड्ड्यांवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर, विषयपत्रिकेला सुरुवात झाली. सुरु वातीला कौसा हॉस्पिटलमध्ये उपकरणे खरेदी आणि स्टाफभरतीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर, जाहिरात विभागाचे वादग्रस्त प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर आले. या प्रस्तावांसंदर्भात पालिका कशा पद्धतीने जाहिरातदारांचे भले करत आहेत, या आशयाचे वृत्त लोकमतमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्या अनुषंगाने लोकप्रतिनिधींनीही या प्रस्तावांना विरोध केला. आॅटोरिक्षा स्टॅण्डच्या प्रस्तावाला विरोध करताना राष्ट्रवादीचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी गरीब रिक्षाचालकांना दुपारी या स्टॅण्डवर बसता यावे, तसेच यामधून काही कर्करोग झालेल्या रु ग्णांना मदत करता यावी, असा यामागचा उद्देश असला, तरी या रिक्षास्टॅण्डसाठी प्राइम लोकेशनवरच जागा का देण्यात आल्या, असा सवाल केला. चांगला उद्देश असता तर अनेक ठिकाणी हे स्टॅण्ड उभारता आले असते. मात्र, जिथे उत्पन्न मिळणार नाही, त्या जागा टाळण्यात आल्याने हा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. इतर नगरसेवकांनीही हीच भूमिका घेतली. भाजपचे सुनेशी जोशी यांनी आधी अनधिकृत रिक्षास्टॅण्ड हटवण्याची मागणी केली. त्यानंतर, हा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला.

जाहिरात एजन्सीवर कोट्यवधींची मेहरबानी

या प्रस्तावानुसार ज्या एजन्सीच्या माध्यमातून हे काम होणार आहे, त्या एजन्सीला सुरु वातीला १५ लाख रु पये आणि त्यानंतर प्रत्येक महिन्याला १० लाख रु पये दिले जाणार आहेत. म्हणजेच, वर्षाला या एजन्सीला एक कोटी २० लाख रु पये दिले जाणार असल्याचे मुल्ला यांनी सांगितले.

मात्र, सध्या जाहिरात विभागातील आस्थापनेवर तीन लाख १९ हजार इतका खर्च येत असून सध्या या विभागाचे उत्पन्न १५ कोटींच्या घरात आहेत. या १५ कोटींपैकी एक कोटी २० लाख या एजन्सीला द्यावे लागणार आहे. मात्र, ही एजन्सी केवळ सर्व्हे करून आपल्याला वसुलीचे आदेश देणार आहे.

हा नवीन सल्लागारांवर पैसे खर्च करण्याचा पालिकेचा प्रकार असून हा प्रस्ताव रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. तर, मिलिंद पाटणकर यांनीदेखील जर सर्व्हे संबंधित एजन्सी करणार असेल, तर महापालिकेकडे शहरात किती अनधिकृत होर्डिंग्ज आहेत, याची माहिती उपलब्ध नसल्याचे लक्ष वेधले. अखेर हा प्रस्तावदेखील रद्द करण्यात आला.

पदपथांवर शौचालये

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे एसी टॉयलेट बांधून त्यावर जाहिरात करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करत असताना अनेक ठिकाणी शौचालयांच्या जागाच बदलण्यात आल्या असल्याचे महासभेत उघड झाले.
यामध्ये काही शौचालये तर फुटपाथवर बांधण्यात आले असल्याचे नगरसेवकांनी लक्षात आणून दिले. ज्या शौचालयांच्या जागा बदलण्यात आल्या आहेत, त्याठिकाणी नागरिकांचा विरोध झाला म्हणून त्या बदलण्यात आल्या असल्याचा खुलासा उपायुक्त संदीप माळवी यांनी केला. मात्र, या उत्तरावर समाधान न झाल्याने अखेर हा प्रस्तावच रद्द करण्यात आला.