खासगीकरण ठरले टीएमटीचे मारेकरी!

ठाणेकरांना चांगली सेवा उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने स्वर्गीय आनंद दिघे यांनी ठाणे महापालिकेची परिवहन सेवा सुरू केली होती. ही सेवा ठाणेकरांना उत्तम सेवा देईल, असा त्यांचा उद्देश होता. परंतु, आज ते हयात नसताना त्यांच्या या स्वप्नाला सत्ताधारी शिवसेनेसह निष्क्रिय प्रशासनाने हरताळ फासला आहे. परिवहन सेवा सक्षम करण्यासाठी अनेक वेळा प्रयत्न झाले. परंतु, पालिकेने केलेले हे प्रयत्न परिवहन प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या आडमुठेपणामुळे असफल ठरले. त्यामुळेच २६ वर्षांनंतरही ही सेवा ठाणेकरांच्या पसंतीस उतरू शकलेली नाही.
ठाणे परिवहनची सेवा १९८९ मध्ये सुरू झाली तेव्हा सेवेत प्रत्येक राजकीय पक्षातील नेत्यांच्या मर्जीतील लोकांची भरती केली गेली. अपेक्षेपेक्षा जास्त भरती केली गेली. काहींना तर कार्यशाळेचे ज्ञानही नसताना केवळ राजकीय दबावामुळे प्रवेश मिळाला. आजही ही मंडळी परिवहन सेवेत काम करीत आहेत. त्यामुळे या सेवेचे तीनतेरा वाजले. राजकीय मंडळींनी या सेवेच्या माध्यमातून आपली पोळी भाजण्याचे काम गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू ठेवले आहे.
ठाणे परिवहन सेवेत आजच्या घडीला ३१३ बस असल्या तरी रस्त्यावर प्रत्यक्षात १३० च्या आसपास बस धावतात. परिवहनचे उत्पन्न कोलमडले असून प्रवाशांची संख्या कमी झाली आहे. परंतु, याला जबाबदार कोण, असा जर सवाल उपस्थित झाला तर प्रशासन आणि राजकीय मंडळी हेच जबाबदार आहेत. राजकीय राड्यामुळेच मागील तीन वर्षांपासून परिवहन समितीविनाच कारभार सुरू आहे. ही समिती सहा महिन्यांकरिता लोकशाही आघाडीच्या ताब्यात जाण्याच्या वेळेस जे राजकीय नाट्य घडले, त्यानंतर आजपर्यंत परिवहन समितीची घडी बसू शकलेली नाही. ही समिती आपल्या ताब्यातून जाऊ नये, असे सत्ताधारी शिवसेनेचे प्रयत्न आहेत. याच भीतीने ही समिती रखडली आहे.
परिवहन सेवा सक्षम करण्यासाठी यापूर्वी महापालिका प्रशासनाकडून अनेक वेळा प्रयत्न झाले. परंतु, हे प्रयत्नही सपशेल अपयशी ठरले. जेएनएनयूआरएमअंतर्गत परिवहनने यापूर्वी २०० बस घेतल्या. यातील १०० हून अधिक बस आज किरकोळ दुरुस्तीसाठी परिवहनच्या आगारात धूळखात पडल्या आहेत. ज्या बसचे आयुर्मान संपुष्टात आले आहे, त्या बस रस्त्यावर उतरविल्या जात आहेत. परिवहन कर्मचाऱ्यांची थकबाकी, ठेकेदारांची रखडलेली देणी, सीएनजीची रखडलेली देणी यामुळे परिवहन सेवा आज मेटाकुटीला आली आहे. केवळ परिवहनचा पाहणी दौरा आणि अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन सेवा सुधारण्याचे आदेश दिले जातात. स्थायी, महासभेच्या माध्यमातूनदेखील अनेक वेळा परिवहन सुधारण्यासाठी आश्वासनांची खैरात केली गेली. त्याचे पुढे काय झाले, ती आश्वासने पूर्ण करण्यात अडथळे कोण आणतो, याची उत्तरे प्रशासन आणि राजकीय मंडळींनी स्वत: आरशात पाहिले तर मिळतील. जाणूनबुजून परिवहन सेवा सक्षम करायची नाही, असा विडाच राजकीय नेते व प्रशासनाने उचलला आहे.