बाबा सिद्दिकींच्या हत्येचे प्रकरण दडपण्यासाठी टोलमाफी, जितेंद्र आव्हाड यांचा आरोप

Baba Siddique : कळवा येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वाचनालयाचे उद्घाटन सोमवारी जितेंद्र आव्हाड यांच्या हस्ते झाले.

ठाणे : बाबा सिद्दिकी यांच्या हत्येचे प्रकरण दडपण्यासाठी मुंबईच्या सीमेवर हलक्या वाहनांना टोल माफीचा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. कळवा येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वाचनालयाचे उद्घाटन सोमवारी जितेंद्र आव्हाड यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी त्यांनी हा आरोप केला.

टोल माफी आधीच करायला हवी होती. निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेण्याची गरज होती का?, आजच्या घडीला सरकारची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. दर आठवड्याला सरकार तीन हजार कोटी कर्ज काढत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. टोल माफी झाली, याचा आम्हाला आनंद आहे. मुळात टोल वसुलीची  मुदत कधीच संपली आहे. मग या टोल वसुलीची मुदत कोणी वाढवली होती. कोण हा खेळ हा करत होते, ते तपासणे गरजेचे असल्याचेही ते म्हणाले. लोरेन्स बिष्णोई टोळीकडून जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली गेली आहे का? असा सवाल त्यांना केला असता, या गोष्टीवर न बोलले बरे असे सांगत असे अक्षय शिंदेवर जर तुम्ही गोळी मारू शकतात. तर काही होऊ शकते असेही ते म्हणाले.  

सरकारला वाटत असेल मला काही होणार नाही. म्हणून माझी सुरक्षा कदाचित वाढवली नसेल. असेही त्यांनी सांगितले. मुळात राज्य सरकारचा पोलीसांच्या कामात हस्तक्षेप वाढत आहे. त्यातूनच असे प्रकार घडत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पोलीस खात्यातील चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची मुंबईबाहेर बदली करण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले. मुंबई क्राईम ब्रांचच्या तपासाच्या कामाचा दर्जा हा वेगळा होता. या विभागाचा गुन्हेगाराना दरारा होता. पण आता मुंबई क्राईम ब्रँचचा दर्जा खालवला आहे. पोलिसांनी सरकारच्या मनाविरुद्ध काही काम केले तर पोलिसांची बदली होते.  

पोलीस अधिकारी कारवाई करायला गेले की त्यांना वरून फोन येतात. काही ठिकाणी राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते पोलीस ठाणे चालवतात. मुळात सरकारच सुरक्षेच्या बाबतीत गंभीर नसून महाराष्ट्राचा बिहार होतय असा आरोपही त्यांनी केला. अवघ्या दीड ते दोन लाख रुपयासाठी खून होत असतील तर काय बोलायचे. ही परिस्थिती पाहता आता आम्हाला वाटते की सात नंतर घरात कोंडून घ्यावे. केवळ सत्ताधारी यांचे जीव सुरक्षित आहे. मुंबईच्या सीमेवरील टोल माफिच्या निर्णयाने पाच हजार कोटीचा बोझा सरकार वर पडणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी वीस हजार कोटी रुपये सरकारला जमा करायचे आहे. उद्या आम्ही जरी सत्तेत आलो तरी अशा प्रकारने तिजोरी खाली असेल, असेही ते म्हणाले.  सर्वोच्च न्यायलय आणि न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्याकडून खूप अपेक्षा होती. आता न्यायाची अपेक्षा कोणाकडून करायची असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.