रोजगार हमीची तब्बल २७ कोटींची कामे कागदावरच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 14, 2018 04:32 AM2018-11-14T04:32:15+5:302018-11-14T04:32:28+5:30
ग्रामस्थ अचंबित : जिल्हा प्रशासन मात्र ढिम्मच
सुरेश लोखंडे
ठाणे : यंदा महात्मा गांधी राष्टÑीय ग्रामीण रोजगार हमीच्या (एमजीनरेगा) सुमारे ४८ हजार ७७४ कामांचे नियोजन जिल्ह्यात केले आहे. त्यावर सुमारे २६ कोटी ९३ लाख रूपये खर्च होणार आहेत. मात्र, पावसाळा संपल्यानंतर या कामांना जिल्ह्यात कोठेही सुरुवात झाली नाही. यामुळे ग्रामस्थांकडून कामांची शोधाशोध सुरू झाली आहे. तर बहुतांशी शेतमजूर गावे सोडून अन्यत्र मोठ्या संख्येने जात आहेत. मात्र, यानंतर जिल्हा प्रशासनाने ढिम्म राहून बघ्याची भूमिका घेतली आहे.
यंदाच्या पावसाने वेळी आधीच एक्झीट घेतली आहे. यामुळे खरिपाची कामे शेतकऱ्यांनी केली नाहीत. बहुतांशी शेतकºयांनी भातकापणीसह अन्यही कामे घरच्या घरीच केली. यामुळे भिवंडी, मुरबाड, शहापूर या ग्रामीण तालुक्यांमधील शेतमजुरांच्या हाताला कामे मिळाली नाहीत. त्यांनी गावात कसा तरी दिवाळीपर्यंत उदरनिर्वाह केला असून आता कामाच्या शोधात गावे सोडली आहेत. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने आधीच वर्षभरासाठी सुमारे २७ कोटींच्या कामांचे नियोजन केले होते. परंतु, ही कामे आजपर्यंत सुरू केली नसल्यामुळे मजुरांना रोजगारासाठी अन्यत्र जावे लागत असल्याचे सामाजिक संघटनांकडून सांगितले जात आहे.
गावखेड्यात रोजगाराची समस्या गंभीर
गावखेड्यातील मागेल त्यास काम देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सुमारे ८६ लाख मनुष्य दिन कामांची निर्मिती केली आहे. त्यातून ४८ हजार ७७४ कामे मजुरांकडून करून घेण्याचे नियोजनही केले. मात्र, पावसाने दडी मारल्यानंतर प्रशासनाने या नियोजनामधील कामे हाती घेण्याची गरज होती. परंतु अद्यापही प्रारंभ झालेला नाही. यामुळे जिल्ह्यात सध्या रोजगार समस्या गंभीर होत आहे. यावर गांभीर्याने लक्ष केंद्रीत करून जिल्हा परिषदेसह कृषी विभाग, बांधकाम, पाणीपुरवठा, लघू पाटबंधारे, वन विभाग आणि ग्राम पंचायत यंत्रणेने नियोजनाप्रमाणे मनरेगाची कामे सुरू करण्याची ग्रामस्थंची अपेक्षा आहे.
मजुरांचे परजिल्ह्यासह परराज्यात स्थलांतर
या कामांमुळे ग्रामीण, आदिवासी व दुर्गम भागातील मजूर स्वत:च्या गावी काम करून आर्थिक सुबत्ता मिळवण्याची शासनाची अपेक्षा आहे. मात्र त्यांच्या विलंबाने आदिवासी, दुर्गम भागातील मजूर मुंबईसह गुजरात परिसरात वीटभट्टी, रेती उत्खनन, दगडखाणीच्या कामासाठी स्थलांतरीत होत आहेत.
या मजुरांच्या हाताला काम देण्यासाठी पाणीटंचाईच्या कामांसह शेततळी, गावतळी, रस्ते, गोठे, फळबागा लागवड, रोपवाटिका, शौचालये, घरकूले आदी कामे सुरू होणे अपेक्षित आहे.