माहुली किल्ल्यावर येण्यास पर्यटकांना घातली बंदी

वनविभागाचा आदेश; नववर्षासाठी येणाऱ्यांकडून घातला जातो धांगडधिंगा

शहापूर : नववर्षाच्या स्वागतासाठी दरवर्षी हौशी पर्यटक माहुली किल्ल्यावर येतात. दारू पिऊन तरु ण मोठ्या आवाजात गाणी लावून धांगडधिंगा घालतात. यात अपघातही होतात. गड परिसरात कचरा टाकून जात असल्याने पावित्र्यही नष्ट होते. या पार्श्वभूमीवर ३१ डिसेंबर रोजी पर्यटकांना माहुली किल्ल्यावर जाण्यास वनविभागाने बंदी घातली आहे.

वनविभागाने माहुली गडाची सुरक्षा आणि पावित्र्याच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेतला आहे. माहुली गड विकास समिती यांच्या सहमतीने हे ठरवण्यात आले आहे. दारू पिऊन तरुण येथे गोंधळ घालत असल्याने येथील शांतता भंग होते, अशी माहिती वनपरिक्षेत्र अधिकारी दर्शन ठाकूर यांनी दिली.

वन्य श्वापदांसह विविध पशुपक्ष्यांचा मुक्त संचार असलेल्या तानसा अभयारण्यात ऐतिहासिक माहुली किल्ला असून याठिकाणी पर्यटकांसह गिर्यारोहकांची येजा सुरू असते. नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला अर्थात ३१ डिसेंबरला पार्टी करण्यासाठी माहुली किल्ल्याची निवड केली जाते. मुंबई, कल्याण, ठाणे, नाशिक अशा विविध ठिकाणांहून या किल्ल्यावर किंवा पायथ्याशी तळीरामांची गर्दी होते. तळीरामांच्या कर्णकर्कश आवाजातील नाचगाण्यांमुळे, जोरजोरात सुरू असलेल्या धांगडधिंग्यामुळे तानसा अभयारण्यातील मुक्तसंचार करणाºया श्वापदांसह पक्ष्यांना त्रास होतो. दारूच्या नशेत असलेली ही तरुणाई किल्ल्याच्या परिसरात कचरा आणि दारूच्या बाटल्या फेकून तशीच निघून जाते. या बंदीमुळे गड परिसरातील स्वच्छता तर राखली जाईल, शिवाय वन्यजीवांनाही मोकळा श्वास घेता येणार आहे. यासाठी स्थानिक ग्रामस्थ व पोलिसांच्या मदतीने शहापूरचा वनविभाग याठिकाणी जागता पहारा देणार आहे. मंगळवारी माहुली गडावर चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवणार असल्याचे पोलीस निरीक्षक घनश्याम आढाव यांनी सांगितले.

सामाजिक संस्थेची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
याविरोधात महावीर जैनम स्टार सोशल फाउंडेशनने थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार केली आहे. तर, उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी विजय थोरात यांनी सांगितले की, मद्याचे तात्पुरते परवानेही केवळ खाजगी मालकीच्या जागांमध्येच दिले जातात. त्यासाठी निरीक्षक स्वत: पाहणी करत असल्याचे ते म्हणाले.

कांदळवन क्षेत्रात नववर्षाचे कार्यक्रम नको
मीरा रोड : नववर्ष स्वागताच्यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क विभागासह महापालिका व पोलीस सर्रास सरकारी जागांसह सीआरझेड, कांदळवन व इको-सेन्सेटिव्ह क्षेत्रात मद्यासह करमणूक कार्यक्रम, ध्वनिक्षेपकाची बेकायदा परवानगी देत असल्याच्या विरोधात विविध संस्थांनी तक्रारी केल्या आहेत. याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी त्यांनी केली आहे.
मीरा-भार्इंदरमध्ये उत्पादन शुल्क मद्यासाठी तात्पुरते परवाने दिले जातात. तर, महापालिकाही विविध कार्यक्रमांसाठी अग्निशमन आदी परवाने देते. ध्वनिक्षेपक यंत्रणेसाठी स्थानिक पोलीस परवानगी देत असतात. वास्तविक, हे परवाने वा परवानगी जमीनमालक वा भाडेकरू असल्यास देणे आवश्यक असताना सरकारी जागेत कब्जा केलेल्यांना सर्रास कोणतीही पडताळणी न करता परवानगी दिली जाते. महसूल विभागही गप्प असतो. यामुळे पर्यावरणाचा ºहास होतो तसेच वन्यजीवांनाही फटका बसतो.