डाळींची 'मर्यादित साठवणूक'‌ निर्णयाविरोधात व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप!

यापुढे धान्य घाऊक विक्रेत्यांना डाळींचा २०० टनाचा व किरकोळ विक्रेत्यांना फक्त पाच टन डाळींचा साठा करता येईल, अश्या मर्यादित साठवणुकीचा निर्णय केंद्र ‌शासनाने नुकताच जारी केला आहे.

- सुरेश लोखंडे

 ठाणे - यापुढे धान्य घाऊक विक्रेत्यांना डाळींचा २०० टनाचा व किरकोळ विक्रेत्यांना फक्त पाच टन डाळींचा साठा करता येईल, अश्या मर्यादित साठवणुकीचा निर्णय केंद्र ‌शासनाने नुकताच जारी केला आहे. यामुळे या डाळीं विक्रेत्या व्यापार्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. केंद्राच्या या मनमानी निर्णया विरोधात देशपातळीवर आंदोलन छेडण्याचा प्रयत्न आहे, असे कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे (कॅट) राज्याचे उपाध्यक्ष व ठाणे जिल्हा घाऊक व्यापारी कल्याण महासंघाचे अध्यक्ष सुरेश ठक्कर यांनी लोकमतला सांगितले

 डाळींच्या साठवणुकीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या या मर्यादेची २ जुलैची अधिसूचना मनमानी आणि देशातील व्यापार्यांवर अन्याय करणारी असून विशेष म्हणजे सरकारच्या स्वत: च्या धोरणाचे उल्लंघन करणारी देखील आहे, असे सुतोवाच ठक्कर यांनी केले. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे हा मुद्दाही अखिल भारतीय व्यापारी महासंघने (कँट) निवेदनाद्वारे उपस्थित करून जारी केलेली अधिसूचना मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र अद्यापही हालचाली दिसून येत नसल्याचे ठक्कर यांनी सांगितले.

 केंद्राने जारी केलेली अधिसूचना भेदभाव करणारी आहे आणि देशातील डाळींच्या व्यापारातील सामान्य व्यवसाय पद्धतीविरूद्ध आहे. कोणताही धोरणात्मक मुद्दा उपस्थित करण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, यांच्या ' भागधारकांना विश्वासात घेण्याच्या सल्ल्याचा' सरळ उल्लंघन करणारी अधिसूचना असल्याचे ठक्कर,यांनी स्पष्ट केले. देशातील सुमारे 5 लाख लोक अप्रत्यक्षपणे रोजीरोटी मिळवणार्या या डाळींचे देशात वार्षिक उत्पादन 256 लाख टन आहे. या  डाळींची आयात सुमारे 20 लाख टन आहे. एका अधिसूचनेद्वारे सरकारने डाळी, मसूर, हरभरा, तूर, उडद, मूग आणि काबली हरभरा या डाळींच्या साठ्याची मर्यादा व्यापारी पोर्टलवर अपलोड केली जाईल, असे आधीच बंधनकारक केले आहे. त्यांचे पालन होत असताना आता या डाळींच्या साठवणुकीला मर्यादा केली असल्याचे ठक्कर यांनी सांगितले.

 गेल्या वर्षी सप्टेबरमध्ये सरकारने स्पष्टपणे जाहीर केले होते की 'जेव्हा डाळांच्या किंमती एमएसपीपेक्षा शुन्य टक्के जास्त असतील किंवा देशात आपत्कालीन परिस्थिती असेल तेव्हाच आवश्यक वस्तू कायदा किंवा देशात आपत्कालीन परिस्थिती असेल तेव्हाच आवश्यक वस्तू कायदा किंवा स्टॉक मर्यादा लागू होईल' असे नमुद केलेले आहे. पण सरकारच्या या घोषणेचा धिक्कार करीत ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने 2 जुलैला एक अधिसूचना जारी केली. त्यात म्हटले होते की ' घाऊक विक्रेते 200 टन डाळी साठवू शकतात आणि त्यापैकी कोणत्याही प्रकारच्या डाळींचा साठा करता येतो, असे नमुद केले आहे. पण आता काढलेल्या अधिसूचनेत डाळीं साठवण्यावर मर्यादा घातल्याने व्यापार्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.