कल्याण शहरामध्ये वाहतूककोंडीचा झाला खेळखंडोबा

जुना पत्रीपूल पाडण्याचा निर्णय अचानक समोर आल्याने कल्याण-डोंबिवलीमधील अनेक नेत्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. वाहतूककोंडीचा फास अधिकाधिक आवळला जात आहे. त्यामुळे डोंबिवलीहून कल्याणला जाण्यासाठी अवघ्या १५ मिनिटांऐवजी आता दोन तास लागत आहेत. त्यामुळे अनेकांनी रेल्वेवाहतुकीचा पर्याय निवडला आहे. परंतु, जुन्या पत्रीपुलाशेजारील नवीन पत्रीपूल बांधताना तो रुंद का बांधण्यात आला नाही, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

नव्याने बांधलेला ठाकुर्लीतील उड्डाणपूलही ‘व्हिजनलेस’ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कल्याण-ठाकुर्ली-डोंबिवलीत टोलेजंग इमारती उभ्या राहत असताना ठाकुर्लीचा नवा उड्डाणपूल हा दुपदरीच आहे. एकाचवेळी विरुद्ध दिशांनी दोन ट्रक, बस आल्यास या पुलावरून मार्ग काढताना वाहनचालक धास्तावून जातात. भविष्याचा वेध घेऊन हा पूल चौपदरी का बांधला नाही? तोकड्या पुलाचा उपयोगच काय? भविष्यात तेथे उद्भवणाऱ्या समस्यांची कोण जबाबदारी घेणार, हे अनुत्तरीतच आहे. खरेतर, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला चार आमदार, दोन खासदार लाभले आहेत. सुदैवाने ते सगळे युतीचेच आहेत. त्यात राज्यमंत्री, पालकमंत्री हे देखील सत्ताधारीच. पण, तरीही येथील एकही समस्या या चार वर्षांत मार्गी लागलेली नाही, हे त्यांच्यासह मतदारांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. वाहतूककोंडी या शहरांचा गळा घोटणार, हे माहीत असूनही शिवसेनेच्याच परिवहनमंत्र्यांनी मागेल त्याला परमिट ही संकल्पना राबवल्यानेही या शहरांमध्ये रिक्षांच्या संख्येत हजारोंनी वाढ झाली. त्यामुळे एकीकडे रोजगाराच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट गाठताना दुसरीकडे त्या शहरांच्या भौगोलिक स्थितीचा अभ्यास असणेही अत्यावश्यक होते, पण तसे झाले नाही. त्यामुळे आरटीओदेखील शासनाचा आदेश सांगत खिरापत असल्यासारखेच परवाने वाटत आहे. स्थानिक रिक्षा संघटनांच्या (सत्ताधाºयांच्याच) नेत्यांनी परवाने बंद करण्यासाठी आक्षेप घेतला खरा, पण तो कागदोपत्रीच असल्याचे आता स्पष्ट होत आहे.

कल्याण-डोंबिवलीतील वाहतूककोंडीचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. स्कूलबस, व्हॅन, रिक्षा कोंडीत अडकत असल्याने विद्यार्थी शाळेत जाताना तसेच घरी परतताना मेटाकुटीस येतात. अनेकदा तहानभुकेने त्यांचा जीव कासावीस होतो. परीक्षेच्या कालावधीतही फटका बसल्याने पालकांबरोबरच शाळा प्रशासनाचीही डोकेदुखी वाढली होती. वाढत्या कोंडीमुळे बोलायची सोय नसल्याने कुढत दिवस काढावे लागत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. सोशल मीडियावर कोंडीमुळे या शहरांमध्ये राहणाºया नागरिकांची खिल्ली उडवली जात आहे. हे सगळे जरी प्रथमदर्शनी हास्यास्पद वाटत असले, तरी ही स्थिती गंभीर आहे.

मागील दोन महिन्यांपासून मुंब्रा बायपास बंद आहे. त्यामुळे तेथील वाहने कल्याण-शीळ मार्गाने वळवली आहेत. आता आठवडाभरापासून पत्रीपूल वाहतूक बंद केल्याने सकाळी आणि सायंकाळी वाहनांच्या रांगा लागत आहेत. मुंगीच्या पावलांनी वाहतूक पुढे सरकत असल्याने वाहनचालक त्रस्त आहेत. तसेच कोंडीमुळे इंधन, वेळ वाया जात आहे. त्यामुळे अनेकांच्या दैनंदिन नियोजनावर सपशेल पाणी फिरवले जात आहे. ही अशीच स्थिती आणखी काही दिवस राहिली, तर मात्र आगामी निवडणुकांमध्ये नागरिक याचा लोकप्रतिनिधींना नक्की जाब विचारतील, असा सूर युवकांमधून येत आहे. त्याआधीच सत्ताधाºयांनी नोंद घ्यावी, अन्यथा निवडणुकीला सामोरे जाणे कठीण होणार आहे.
केवळ वाहतूककोंडीच नव्हे तर खड्ड्यांनीही नागरिकांचे कंबरडे मोडलेले आहे. त्यामुळेही नागरिक त्रस्त आहेत. त्यातच आता गणेशोत्सव येणार असून खड्ड्यांमुळे जर काही विघ्न आले, तर मात्र संताप अनावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि प्रशासनाने वेळीच खड्डे भरणे आवश्यक आहे. महापालिकेतील विरोधक असलेली मनसेही नावाला आहे. बहुतांशी विरोधी बाकावरील लोकप्रतिनिधी हे सत्ताधाºयांच्या हातातील कठपुतली बनल्याने त्यांच्या विरोधामध्येही दम नाही. विरोधकांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला की, ठाण्याहून सूत्रे हलवली जातात. त्यामुळे विचार कृतीत येण्याआधीच सारे काही आलबेल असल्याचे भासवले जाते. रस्तेवाहतुकीत अपघाती बळी गेलेल्यांसाठी ही केवळ नावासाठी उठाठेव झाली, पण त्यातून कोणीही काहीही धडा घेतलेला नाही.

खड्डे बुजवण्यासाठी १३ कोटींची भरीव तरतूद स्थायी समितीने केली. पण, रस्त्यात खड्डे जैसे थे आहेत. त्यामुळे हा निधी कुठे खर्च झाला, हा मोठा सवाल आहे. त्याचा हिशेब जनता मागणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात सत्ताधाºयांची कसोटीच लागणार आहे. स्मार्ट सिटीसाठी आलेले २९० कोटी रुपये पडून आहेत. त्याचा विनियोग का होत नाही? शहरात नवीन सोयीसुविधा देताना, वास्तू बांधताना आधी आहे त्या वास्तूंना सुविधा पुरवण्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष का होत आहे, हा खरा प्रश्न आहे. त्याबाबत मात्र एकही लोकप्रतिनिधी आवाज उठवताना दिसत नाही. नाकर्त्या लोकप्रतिनिधी, अधिकाºयांना कामाला लावण्यासाठी कोणते विशेष प्रयत्न केले गेले, किती आंदोलने झाली, प्रशासनाविरोधात शासनाकडे किती पत्रव्यवहार केला, हे सगळे गुलदस्त्यात आहे. ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप ’ असा सगळा खेळखंडोबा या महापालिकेत सुरू आहे. नागरिकांच्या समस्यांसाठी कोणालाही वेळ नाही, हेच सत्य असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले.

कल्याण-शीळ मार्गाचे सहापदरीकरण वेगाने पूर्ण होणे आवश्यक आहे. याच मार्गातील एक टप्पा असलेला कचोरे-कोनदरम्यानचा पूलही एमएसआरडीसीच्या अधिकाºयांनी रद्द केला आहे. डोंबिवलीतील नागरिकांना थेट ठाणे, मुंबई गाठता यावे, यासाठी माणकोली-डोंबिवली खाडीपूल बांधण्यात येत आहे. पण, जमीन संपादनाअभावी त्याचेही काम रखडले आहे. हा उड्डाणपूल तयार झाल्यावर डोंबिवलीत येणाºया अवजड वाहनांमुळे वाहतुकीची गंभीर समस्या निर्माण होणार आहे.

कल्याण-शीळ महामार्गावरील ब्रिटिशकालीन १०४ वर्षांचा पत्रीपूल धोकादायक बनल्याने तोडण्यात येणार आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून सध्या हा पूल वाहतुकीस बंद ठेवण्यात आला आहे. मध्य रेल्वे प्रशासनाने अद्याप पूल तोडायला सुरुवात केलेली नाही. परंतु, तो तोडणार म्हटल्यापासून केडीएमसीतील सत्ताधाºयांच्या तोंडाला फेस आला आहे. वाहतूककोंडीमुळे मेटाकुटीस आलेल्या नागरिकांना काय उत्तरे द्यायची, असा मोठा पेच पालकमंत्री, खासदार, महापौर आणि लोकप्रतिनिधींसमोर आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपा बघ्याची भूमिका घेत आहे. तर, विरोधी पक्ष मनसे अळीमिळी गुपचिळीचे धोरण स्वीकारून मज्जा बघत आहे.

सत्ताधाºयांनी ओळखावा धोका
वर्षानुवर्षे रखडलेले रस्त्यांचे विस्तारीकरण पूर्ण करणे आवश्यक होते, परंतु ते न झाल्याने या समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. अरुंद रस्ते, वाहनांची वाढती संख्या, असक्षम सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्थादेखील वाहतूककोंडीला कारणीभूत आहे. त्यातून सुटका होणे कठीण आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सत्ताधाºयांसह आरटीओ, वाहतूक पोलीस आदींनी ठोस भूमिका घेणे, निर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे हेच महत्त्वाचे आहे. अन्यथा, कोंडी वाढत जाणार असून भविष्यात युवकांच्या असंख्य प्रश्नांना उत्तरे देताना सत्ताधाºयांच्या नाकीनऊ येणार आहे. नागरिक नाराज असून त्याचे परिणाम मतांमधून येण्याआधीच त्यांनी सतर्क व्हावे. कोंडीमुळे हैराण झालेले नागरिक कर्णकर्कश हॉर्न वाजवून त्यांचा संताप व्यक्त करतच आहेत. हीच धोक्याची घंटा सातत्याने वाजत असल्याचे लक्षात घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा रातोरात हातातून सत्ताही जाऊ शकते, संस्थाने खालसा होऊ शकतात, यानिमित्ताने संबंधितांनी याची सूचक नोंद घेणे आवश्यक आहे.