अतिक्रमण, वाहतूककोंडी पाचवीलाच पुजलेली

मीरा-भार्इंदरमध्ये रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यास महापालिका व सत्ताधारी भाजपा सपशेल अपयशी ठरले आहे. बहुतांश रस्ते अरूंद झाले आहेत.

धीरज परब 
मीरा रोड : मीरा-भार्इंदरमध्ये रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यास महापालिका व सत्ताधारी भाजपा सपशेल अपयशी ठरले आहे. बहुतांश रस्ते अरूंद झाले आहेत. वाहतूक कोंडी व पार्किंगच्या समस्येने सर्वामान्य नागरिक मेटाकुटीला आले आहेत. अतिक्रमण, कोंडी व पार्किंगचा प्रश्न भाजपाच्या काळात अधिकच बिकट झाला. मोठे रस्ते, पार्किंग, वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्याचे गाजर भाजपाकडून दाखवले जात आहे. तर शिवसेना, दोन्ही काँग्रेस या मुद्यांवर निवडणूक लढवतानाच भाजपाची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. मूळात बिल्डर, कंत्राटदार हेच राजकारणी वा त्यांचे निकटवर्तीय असल्याने नागरिकांना आश्वासनाशिवाय हाती काहीही लागणार नाही.
मीरा- भार्इंदरमध्ये एखाद्या रस्त्याचा तुकडा काँक्रिटचा करून शहरातील रस्ते काँक्रिटचे केल्याची आवई उठवली जात आहे. परंतु नव्यानेच केलेल्या काँक्रिट रस्त्यांना तडे गेल्याने कामाचा दर्जा व टक्केवारीचा प्रश्न चर्चेत आला आहे. त्यातच अर्धवट कामे व जागोजागी पडलेल्या खड्यांमुळे रस्त्यांची चाळण झाली आहे. रस्त्यांची दुरवस्था झालेली असतानाच जवळपास सर्वच रस्त्यांवर दुकानदार, फेरीवाले, गॅरेज व कार विक्रेत्यांनी बस्तान मांडले आहे. बेकायदा रिक्षा, टॅक्सी तळ व पार्किंगमुळे रस्ते अरूंद झाले आहेत. वाहन चालवणे तर सोडाच पण नागरिकांना चालणेही दुरापास्त झाले आहे. बाजार वसुली करणारे कंत्राटदार भाजपाचे पदाधिकारी असल्याने फेरीवाले, हातगाडीवाल्यांवर पालिका कारवाईच करत नाही. भाजपाही मूग गिळून गप्प आहे. कारण लाखोंचे अर्थकारण यात दडलेले आहे. गॅरेज, दुकानदारांचे अतिक्रमण, कार विक्रेते यांना अभय देण्यामागे पालिका व राजकारणी यांचे लागेबांधे आहेत.
सिग्नल यंत्रणेची देखभाल महापालिकेने करायची असते. मात्र त्याकडेही डोळेझाक केली जाते. सिग्नल यंत्रणा बंद असल्याचे वा त्यात दोष असल्याचे चित्र आहे. प्रमुख नाके व सिग्नलच्या ठिकाणी वाहतूक पोलीस कमीच दिसतात. बेशिस्त वाहनचालकांना रोखण्यासाठी पोलिसांचे दर्शन कधीच घडले नाही. मध्यंतरी वाहतूक पोलिसांनी वाहतुकीचे नियम मोडणाºया बड्या नेत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. पण आता सर्व शांत झाले आहे.
शहरात सम व विषम पार्किंगचे झोन ठरवले असले तरी सर्रास दोन्ही बाजूला तसेच नो पार्किंगमध्ये वाहने उभी केली जातात. बेकायदा पार्किंग केलेल्या वाहनांवर सातत्याने कारवाई होत नाही. मग त्यासाठी अपुरी टोर्इंग वाहने, कारवाई केलेली वाहने उभी करण्यासाठी पालिकेने विभागानुसार जागाच दिली नसल्याची कारणे पुढे केली जातात. बार, लॉज वा अन्य व्यायवायिक आस्थापनांबाहेर सर्रास बेकायदा पार्किंग होत असताना वाहतूक पोलीस दुर्लक्ष करतात.
वाहनतळांची आरक्षणे विकसित झाली नाहीत. मीरा रोडच्या कनकिया मार्गावरील आरक्षण तर बिल्डरच्या फायद्यासाठी आतील भागात केल्याने तेथे वाहने चालक नेत नाहीत. रेल्वे स्थानक, शाळा, मॉल या ठिकाणी तर नागरिकांना पार्किंगची सोयच नाही.
जुन्या भार्इंदरमध्ये पार्किंगची समस्या गंभीर आहे तशीच नव्याने झालेल्या वसाहती व इमारतींमध्येही नागरिकांना भेडासावत आहे. कारण महापालिका व सत्ताधाºयांसह अन्य राजकारण्यांनी निव्वळ बिल्डर लॉबीचा फायदाच पाहिला आहे. राज्य सरकार, एमएमआरडीए वा म्हाडालाही बिल्डरांना बक्कळ नफा पोहचवण्यात स्वारस्य आहे.
बिल्डर म्हणजे राजकारण्यांचे पोशिंदेच नव्हे तर अनेक राजकारणीच बिल्डर असल्याने पुरेसे पार्किंग व रूंद रस्त्यांचा विचारच केला जात नाही. इमारतीतील रहिवासी, व्यापारी संकुल, शोरूमसाठी पुरेसे पार्किंगच ठेवले जात नाही.

भाजपाच्या कमळात मावळ्यांचा शिरकाव?
भाईंदर : विरोधकांच्या गोटात शिरून माहिती काढण्यात वाकबगार असलेले माजी आमदार गिल्बर्ट मेंडोन्सा हे शिवसेनेत गेल्यांनतरही त्यांच्या काही निष्ठावंतांनी भाजपात प्रवेश केल्याने हा त्यांचा गनिमी कावा असल्याची चर्चा रंगली आहे. भाजपाच्या कमळात शिरलेल्या मावळ््यांकडून बित्तंबातमी मिळवण्याचा हा प्रकार असल्याची चर्चा शिवसेनेच्या गोटात रंगली आहे. मेंडोन्सा यांचा गेल्या २५ वर्षांतील राजकीय प्रवास पाहता आपल्या हातात सत्तेची चावी ठेवण्यासाठी प्रसंगी विरोधी गटांना फोडाफोडीने शह देण्याचा प्रयत्न त्यांनी अनेकदा केला आहे. प्रतिस्पर्ध्याच्या गोटात आपली माणसे पाठवून माहिती काढण्यात त्यांचा हात कोणी धरू शकत नाही, असेही मानले जाते. त्यामुळेच आजवर त्यांच्या विश्वासात असलेल्यांनी अचानक त्यांची साथ सोडत शिवसेनेऐवजी भाजपाला पसंती दिल्याने वेगवेगळ््या चर्चा सुरू आहेत. एक तर त्यांचा शिवसेनाप्रवेश समर्थकांना रूचलेला नाही, त्यांना शिवसेनेत राजकारण करायचे नाही किंवा त्यांना मेंडोन्सा यांच्यासाठीच पण भाजपातून काम करायचे आहे, अशा वावड्या उठत आहेत. नरेंद्र मेहता हेच लक्ष्य असल्याने त्यांना, त्यांच्या समर्थकांना पराभूत करण्यासाठी क्लृप्त्या लढविल्या जात आहेत.

भाजपाची उमेदवारी फिक्स!; इच्छुकांची टीका ; नरेंद्र मेहता मुलाखतींपासून दूर
मीरा रोड : मीरा- भार्इंदर महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपाच्या इच्छुकांच्या मुलाखतींचा सोपस्कार सोमवार-मंगळवारी पार पडला असला, तरी बहुतांश उमेदवारांनी प्रचारही सुरू केल्याने मुलाखती हा फार्स होत असल्याची टीका अन्य इच्छुकांनी केली आहे. अशी टीका होऊन त्यात आपले नाव गोवले जाऊ नये, म्हणून पक्षाचे स्थानिक पातळीवरील सर्वेसर्वा असलेले आमदार नरेंद्र मेहता या मुलाखतींपासून दूर राहिले. सोमवारपासून सुरू झालेल्या मुलाखती मंगळवारी रात्री संपल्या. तिला २६५ इच्चउक हजर होते. मीरा-भार्इंदरच्या भाजपावर आमदार नरेंद्र मेहता यांची एकहाती पकड आहे. निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असलेल्या २६५ जणांनी भाजपाकडून उमेदवारी अर्ज भरले होते. या इच्छुकांच्या मुलाखती आमदार मेहता यांच्या सेव्हन इलेव्हन मॅन्शनमधील कार्यालयात झाल्या. सोमवारी प्रभारी तथा राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, भाजपाचे कोकण विभाग संघटक सतीश धोंड, महापौर गीता जैन, जिल्हाध्यक्ष हेमंत म्हात्रे यांनी मुलाखती घेतल्या. तर मंगळवारी खासदार तथा मुख्य प्रभारी कपिल पाटील यांच्यासह धोंड व म्हात्रे हे तिघे मुलाखती घेण्यासाठी उपस्थित होते. गटनेते शरद पाटील मात्र मुलाखतीच्या प्रक्रियेत नव्हते. मेहतांपाठोपाठ मुख्यमंत्र्यांच्या टीमनेही प्रभागानुसार सर्वेक्षण केले आहे. विशेष म्हणजे मेहता दोन्ही दिवस मुलाखती घेण्यात सहभागी झाले नाहीत. यामुळे अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. भाजपामध्ये इच्छुकांची संख्या मोठी असून निवडणुकीत पत्ता कापला गेल्यास त्याचे खापर थेट फुटू नये म्हणून मेहतांनी मुलाखतींपासून दूर राहणेच पसंत केल्याचे सांगितले जाते. पण मेहतांचे खाजगी सचिव विनायक कुलकर्णी यांनी मात्र मुलाखती घेण्यात न अडकता मेहतांनी निवडणुकीसाठीची मोर्चेबांधणी तसेच नागरिकांच्या भेटीगाठी घेण्यास प्राधान्य दिल्याचे म्हटले आहे. ज्यांनी अगोदरच प्रचार सुरू केला आहे, त्यांना डावलले जाणार नाही अशी सूत्रांची माहिती आहे. इच्छुक उमेदवारांना प्रभागाची माहिती, पक्षात कधीपासून आहात, काय काय कामे केली, कोणत्या कारणामुळे निवडून याल, आदी प्रश्न प्रभारींनी विचारल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बहुतांश इच्छुक हे भाजपात नव्यानेच आलेले असल्याने पक्षासाठी काय कार्य केले हा प्रश्न त्यांना अवघड गेल्याचे समजते. मुलाखतींचा अहवाल आता मुख्यमंत्री तसेच पक्ष नेतृत्वाकडे सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे उमेदवारी कधी जाहीर करणार याकडे इच्छुकांचे डोळे लागले आहेत. परंतु बंडखोरीची शक्यता पाहता शेवटपर्यंत इच्छुकांना ताटकळत ठेवले जाण्याची शक्यता आहे.