शासकीय अनास्थेमुळे खड्ड्यांनी घेतला वाहतूक पोलिसाचा बळी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 13, 2019 01:29 AM2019-08-13T01:29:37+5:302019-08-13T01:30:24+5:30
अंबरनाथ वाहतूक शाखेचे पोलीस हवालदार संजीव पाटील यांचा कर्तव्यावर असताना अपघाती मृत्यू झाला.
- पंकज पाटील, अंबरनाथ
अंबरनाथ वाहतूक शाखेचे पोलीस हवालदार संजीव पाटील यांचा कर्तव्यावर असताना अपघाती मृत्यू झाला. त्यांच्या कार्यालयापासून अवघ्या ५० फुटांच्या अंतरावर कल्याण-बदलापूर राज्य महामार्गावरील पोलीस स्थानक चौकात हा अपघात झाला. या चौकातील रस्त्यावर सर्वाधिक खड्डे आहेत. हा रस्ता मुळात काँक्रिटचा आहे; मात्र काँक्रिटच्या शेजारी लावलेले पेव्हरब्लॉक हे जलवाहिनी, विद्युत वाहिनी टाकण्यासाठी काढण्यात आले. पेव्हरब्लॉक काढल्यावर ते पूर्ववत करण्याची जबाबदारी ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाची होती. रस्ते खोदताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने परवानगी न घेणाऱ्यांनाही रस्ते खोदताना रोखले नाही.
उल्हासनगर महापालिकेची जलवाहिनी टाकण्यासाठी ठेकेदाराने रीतसर पैसे भरलेले नासतानाही त्या ठेकेदाराला काम करून दिले. काम केल्यावर किमान त्या ठेकेदाराकडून रस्ता पूर्ववत करून घेणे गरजेचे होते. मात्र, जलवाहिनीचे काम म्हणजे जीवनावश्यक बाब असल्याचे कारण पुढे करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उघडपणे दुर्लक्ष केले. हे दुर्लक्ष इतर जलवाहिन्या टाकताना आणि वीजवाहिन्या टाकतानाही झाले. नियमानुसार काम करत नसले तरी किमान त्यांच्याकडून या वाहिन्या टाकताना त्या जमिनीत दोन ते तीन फूट खोल टाकणे गरजेचे होते. त्या वाहिन्या एका फुटावर टाकण्यात आल्या.
राज्य महामार्गाच्या काम शिल्लक असलेल्या चौथ्या लेनवर सर्व जलवाहिन्या आणि वीजवाहिन्या टाकण्याचे काम केले गेले. या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम करताना चौथ्या लेनवर काँक्रिटीकरण करणे शक्य नाही. सर्व वाहिन्या त्या कामाआड येत असल्याने त्यांचे स्थलांतर करणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या वाहिन्या टाकणाऱ्यांना किमान त्याची जाणीव करून दिली असती तर रखडलेल्या रस्त्याचे काम अजून रखडले नसते. आधीच सहा वर्षे हा रस्ता रखडला असून उशिराने या रस्त्याच्या कामाला आदेश दिले आहेत. कामाचे आदेश असले तरी अजूनही या रस्त्याचे काम सुरू करता आलेले नाही. केवळ शासकीय अनास्थेमुळे हा प्रकार घडला आहे.
कल्याण-बदलापूर रस्त्याचा इतिहास पाहिल्यास या रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्यात येणार होते. तीनपदरी रस्त्याचे कामही झाले. मात्र, चौथ्या लेनसाठी अतिक्रमणाआड येत असल्याने एमएमआरडीएने अतिक्रमण हटविण्याची वाट न पाहताच परस्पर या रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्याचे जहीर करून अर्धवट अवस्थेतील रस्ता हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केला. एमएमआरडीए सारख्या जबाबदार यंत्रणेने धोकादायक अवस्थेतील रस्त्याचे काम तसेच सोडून तो रस्ता वाहतुकीसाठी खुला केला. त्यातच रस्त्याच्या मध्यभागी असलेल्या दुभाजकाची जागाही तशीच ठेवली होती. त्यात पेव्हर ब्लॉक भरण्यात आले. सहा वर्षांनंतर रस्त्याच्या कामाला पूर्णत्व येणार अशी अपेक्षा असताना पुन्हा हा रस्ता शासकीय अडचणीत अडकला. या कामाचे आदेश मिळाल्यावर ठेकेदाराने काम करण्यास विलंब लावला.
लोकसभेच्या आचारसंहितेत दोन महिने गेले. वाहतूक विभागाची परवानगी मिळत नाही तोवर पावसाळा सुरू झाला. पावसाळा सुरू झाल्यावर पुन्हा काम करता येत नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. एक ना अनेक शासकीय कारणे पुढे आली. त्यामुळेच हा रस्ता यंदाच्या पावसात धोकादायक झाला. या रस्त्यावर पुन्हा एखाद्याचा जीव जाणार नाही याची दक्षता घेत ठेकेदाराने रस्त्यावरील खड्डे बुजवणे गरजेचे होते. त्या कामालाही विलंब झाल्याने पुन्हा हा रस्ता जीवघेणा ठरला. त्यात सरकारी यंत्रणेचाच भाग असलेल्या वाहतूक पोलिसाचा जीव जावा ही शोकांतिका म्हणावी लागेल.
रस्त्यावरून आमदार टार्गेट
सरकारी कामाच्या अनास्थेचा बळी संजीव पाटील हे ठरले. रस्त्याचे काम सुरू करण्यात येणाºया अडचणींचा पाढा अधिकाºयांनी वाचला. रस्त्याचे काम न होण्यामागे सरकारी यंत्रणाच दोषी होती. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि एमएमआरडीएच्या अपयशाचे खापर राजकीय हेतूने थेट आमदारांवर फोडण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. निवडणुकीच्या निमित्ताने आमदारांना टार्गेट केले जात असताना आरोप करणाºयांनी अधिकाºयांनाही जाब विचारणे गरजेचे आहे. अधिकाºयांच्या कामचुकारपणामुळे कल्याण-बदलापूर रस्ता रखडला हे उघडपणे बोलण्यास कोणीच पुढे येत नाही. केवळ रस्त्याच्या निमित्ताने राजकीय पोळी भाजण्याचे काम अंबरनाथमध्ये सुरू आहे. रस्त्यावरून राजकारण करण्यापेक्षा ती समस्या सोडविण्यासाठी ताकद लावण्याची गरज आहे.
वाहनांची कोंडी फोडणा-या वाहतूक पोलिसालाच चौकातील रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे मंगळवारी जीव गमवावा लागला. खड्ड्यामुळे दुचाकीवरून पडल्याने ट्रकने त्यांना चिरडले. हा बळी खड्ड्याने घेतला नसून शासकीय धोरणाचा आहे. या रस्त्याच्या दुरुस्ती आणि रुंदीकरणाचे काम मंजूर झाले; मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे ते रखडले. शासनाने यात तत्परता दाखवली असती तर अनेकांचे जीव वाचले असते.