भूखंडांचे हस्तांतरण कागदावरच; आरक्षित २८ भूखंडांपैकी एकच परिवहनच्या नावावर

उत्पन्नाच्या स्रोताकडे केडीएमसीचे दुर्लक्ष

कल्याण : घटलेले उत्पन्न आणि वाढलेला खर्च यात कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा परिवहन उपक्रम सध्या डबघाईला आला आहे. केडीएमसी परिक्षेत्रात २८ ठिकाणी परिवहनचे आरक्षण आहे. परिवहन उपक्रमासाठी आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत ठरणाऱ्या या आरक्षित भूखंडांकडे केडीएमसीचे दुर्लक्ष झाले आहे. मालमत्ता विभागाकडून हे भूखंड परिवहन उपक्रमाकडे हस्तांतरित होणे आवश्यक होते, पण २० वर्षांत २८ पैकी केवळ एक भूखंड हस्तांतरित झाला आहे. ज्या गणेशघाट आगारातून पूर्णत: परिवहनचे संचालन चालते, तो भूखंडही उपक्रमाच्या नावावर नाही.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाला १९९७ ला सुरुवात झाली. प्रारंभीच्या काळात फायद्यात चालणाºया या उपक्रमाला उतरती कळा लागली आहे. आर्थिक डबघाईला उपक्रम आला असताना दुरवस्थेचे ग्रहणही लागल्याने आता या उपक्रमाला जीसीसी (ग्रॉस कॉस्ट कॉण्ट्रॅक्ट) शिवाय पर्याय नाही, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. हा प्रस्ताव आयुक्तांच्या दरबारी अंतिम मंजुरीसाठी धूळखात पडला असताना परिवहनच्या अन्य उत्पन्नाच्या स्रोतांकडेही महापालिकेचे दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.

केडीएमसीच्या ९६-९७ ला जाहीर झालेल्या विकास आराखड्यानुसार परिवहन उपक्रमासाठी तब्बल २८ ठिकाणी भूखंड आरक्षित ठेवण्यात आले आहेत. नगररचना विभागाच्या निर्देशानुसार मालमत्ता विभागाने या भूखंडांचा ताबा परिवहनकडे देणे आवश्यक होते; पण २० वर्षांत याबाबतची ठोस अशी कृती मालमत्ता विभागाने केलेली नसल्याने वसंत व्हॅली परिसरातील भूखंड वगळता अन्य कोणतीही जागा परिवहनच्या नावावर झालेली नाही. जर वेळेत हे भूखंड उपक्र माकडे हस्तांतर झाले असते, तर यातील काही भूखंड विकासकांना भाडेतत्त्वावर देऊन त्यातून मिळणारे आर्थिक उत्पन्न परिवहनला एक आधार ठरले असते.

आजच्या घडीला अनेक विकासक बीओटी, पीपीपी या तत्त्वावर या भूखंडांची मागणी करत आहेत. त्याकडे महापालिकेने दुर्लक्ष केल्याने ते भूखंड वापराविना खितपत पडले आहेत. यात लाखोंचे उत्पन्नही बुडत असल्याने ते भूखंड निरुपयोगी ठरले आहेत. २८ भूखंडांपैकी काही भूखंडांवर अद्याप खाजगी मालकी असून तेही महापालिकेने ताब्यात घेतलेले नाहीत, त्याकडे नगररचना विभागाचेही दुर्लक्ष झाले आहे.

उद्या विशेष सभा : अधिकारी लावणार हजेरी

परिवहन उपक्रमासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांसंदर्भात मंगळवारी विशेष सभा बोलावण्यात आली आहे. परिवहनचे माजी सभापती आणि समितीचे विद्यमान सदस्य संजय पावशे यांनी केलेल्या मागणीवरून ही सभा होत आहे. या सभेला मालमत्ता आणि नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही उपस्थित राहण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

परिवहनसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांबाबत आजवर अनेक चर्चा समितीच्या सभांमध्ये झाल्या आहेत. आतापर्यंत झालेले परिवहनचे सभापती असो अथवा सदस्यांनी वेळोवेळी हे भूखंड उपक्रमाच्या नावावर करून घेण्याबाबत सूचनावजा आदेश पारित केले आहेत. पण, कृतीअभावी ते आदेश अद्यापही कागदावरच राहिले आहेत. मंगळवारच्या सभेत परिवहन सदस्यांसमोर मालमत्ता आणि नगररचना विभागाचे अधिकारी काय खुलासा करतात? हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.