उल्हासनगर महापालिका आयक्तांच्या बदलीने प्रभारी अधिकाऱ्यांची मक्तेदारी वाढीस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 23, 2020 04:42 PM2020-06-23T16:42:20+5:302020-06-23T22:47:35+5:30
उल्हासनगर महापालिका आर्थिक संकटात सापडली असताना एका वर्षांपूर्वी सुधाकर देशमुख यांची आयुक्तपदी नियुक्त झाली. त्यांनी आयुक्त पदाचा पदभार स्वीकारताच तब्बल २२ कोटीच्या विविध कामाच्या निविदा रद्द करून आवश्यक कामाला प्राधान्य दिले.
- सदानंद नाईक
उल्हासनगर : कोरोना रुग्ण वाढीच्या पार्श्वभूमीवर एका महिन्यात समीर उन्हाळे यांना आयुक्त पदावरुन हटवून आयएएस दर्जाच्या डॉ राजा धायनिधी यांची आयुक्तपदी शासनाने नियुक्ती केली. आयुक्तांच्या वारंवार बदलीने, महापालिकेतील प्रभारी अधिकाऱ्यांची मक्तेदारी वाढीस लागली असून स्थानिक नेते व प्रभारी अधिकारी गळ्यातगळे घालून भ्रष्टाचार करीत असल्याची सर्वसामान्य नागरिक करीत आहेत.
उल्हासनगर महापालिका आर्थिक संकटात सापडली असताना एका वर्षांपूर्वी सुधाकर देशमुख यांची आयुक्तपदी नियुक्त झाली. त्यांनी आयुक्त पदाचा पदभार स्वीकारताच तब्बल २२ कोटीच्या विविध कामाच्या निविदा रद्द करून आवश्यक कामाला प्राधान्य दिले. तसेच कोरोना रुग्ण शेजारच्या शहरात वाढत असताना उल्हासनगर कोरोना मुक्त शहर ठेवण्यात त्यांना यश आले होते. मात्र अचानक सुधाकर देशमुख यांची गेल्या एका महिन्या पूर्वी बदली होऊन आयुक्त पदी समीर उन्हाळे यांची नियुक्ती झाली. उन्हाळे यांनी वाढत्या कोरोना रुग्णाच्या उपचारासाठी नवीन कोविड रुग्णालय स्थापन करून विविध विभागातील सावळागोंधळ कमी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र एका महिन्यात त्यांची बदली होऊन डॉ राजा धायानिधी यांची नियुक्त झाली.
महापालिकेचा एकूण कारभार बघता कोणताही अधिकारी येथे येण्यास तयार नाही. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, ४ प्रभारी अधिकारी, शहर अभियंता, पाणी पुरवठा, बांधकाम व वीज विभागाचे कार्यकारी अभियंता, विधी अधिकारी, पालिका सचिव, नगररचनाकार आदी वर्ग १ व २ चे ७० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सर्वच विभागाचा पदभार कनिष्ठ दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांकडे असून विभागात सावळागोंधळ उडाला आहे. प्रभारी अधिकारी स्थानिक नेत्यांच्या हातातील बाहुले झाल्याचा आरोप होत असून त्यांनी स्थानिक नेत्यांना हाताशी धरून मक्तेदारी निर्माण केली. अश्या अधिकाऱ्याची चौकशी अथवा गुन्हा दाखल झाल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करू नये, चौकशी करू नये. असे ठराव महापालिकेत मंजूर झाले. असा आरोप होत असून सर्वत्र भ्रष्टाचाराचा बोलबाला सुरु आला आहे.
सत्ताधारी व विरोधी पक्षा बाबत संभ्रम
महापालिकेत अपुरा अधिकारी, आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालिकेला बाहेर काढण्या ऐवजी सत्ताधारी व विरोधी पक्ष पालिकेला लुटत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. आदी अनेक कारणाने शासन नियुक्त अधिकारी पालिकेत आले पाहिजे. असे कोणत्याही सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचा नेता उघडउघड भूमिका घेत नसून त्यांच्यात संभ्रम निर्माण झाला आहे.