परिवहन कर्मचाऱ्यांची अद्यापही ३५.८४ कोटींची थकबाकी; अनुदानातून देणी देणार?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 25, 2021 11:38 PM2021-01-25T23:38:53+5:302021-01-25T23:39:38+5:30
यापूर्वी रक्कम इतरत्र वापरल्याचे स्पष्ट
ठाणे : ठाणे परिवहन सेवेने नुकतेच २०२१-२२ वर्षासाठी ४५८.१३ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले. त्यात ३५० नव्या बस घेण्याचा दावा केला आहे. परंतु, दुसरीकडे परिवहनला २०१६ पासून कर्मचाऱ्यांना विविध भत्त्यांची ३५ कोटी ८४ लाख ३६ हजार १३४ रुपयांची देणी देता आलेली नाहीत.
ठामपातील अडीच हजार कर्मचाऱ्यांची विविध भत्त्यांची देणी यंदाही शिल्लक असल्याची बाब अंदाजपत्रकातून पुन्हा समोर आली आहे. एकीकडे परिवहनचा गाडा रुळावर आणण्यासाठी परिवहन प्रशासन आणि नवीन समिती प्रयत्न करीत आहे. परंतु, कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्याकडून चांगले काम करून घेण्यासाठी त्यांची थकीत देणी देणे अभिप्रेत आहे.
टीएमटी हा महापालिकेचा एक उपक्रम असला तरी त्याचा कारभार स्वतंत्र आहे. टीएमटीला आपला गाडा हाकण्यासाठी दरवर्षी पालिकेकडून अनुदानाची वाट बघावी लागते. यंदाही परिवहन प्रशासनाने पालिकेकडून २८४.६३ कोटींच्या अनुदानाची अपेक्षा ठेवली आहे. त्यात परिवहनच्या कर्मचाऱ्यांची देणीही याच अनुदानातून देण्याचे निश्चित केले आहे. परंतु, यापूर्वीही पालिकेच्या अनुदानातून देणी देण्याऐवजी त्याची रक्कम परिवहनने इतर ठिकाणी वापरल्याची बाब पुढे आली होती. त्यामुळे यंदा मिळणाऱ्या अनुदानातून परिवहन कर्मचाऱ्यांची देणी चुकती केली जाणार का, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
दरम्यान, २०१६ पासून कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यातील फरकापोटी १५ कोटी ३१ लाख ११ हजार २८१ रुपयांची देणी प्रलंबित आहेत. तर, सार्वजनिक सुट्ट्यांपोटी सात कोटी ५६ लाख ३१ हजार तीन रुपये, २०१७ पासूनच्या वैद्यकीय भत्त्यापोटी तीन कोटी ६४ लाख ६० हजार रुपये देणे बाकी आहे. याशिवाय रजा, प्रवास भत्ता आठ कोटी ६६ लाख ४२ हजार १०० रुपये, शैक्षणिक भत्ता १४ लाख ७० हजार ७५० रुपये आणि पूरक प्रोत्साहन भत्ता ५१ लाख २१ हजार, असा एकूण ३५ कोटी ८४ लाख ३६ हजार १३४ रुपयांची देणी शिल्लक आहेत.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही द्यावा लागणार लाभ
टीएमटीच्या सेवेतून यंदा १५७ कर्मचारी निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे त्यांनाही निवृत्ती योजनेचा लाभ द्यावा लागणार आहे. त्यानुसार २०२१-२२ मध्ये निवृत्ती वेतन व उपदान अदायगीपोटी २१ कोटी सहा लाखांची तरतूद केली आहे. परंतु, त्यातील १८ कोटींची महसुली रक्कम ही अनुदान स्वरूपात मिळावी, अशी अपेक्षा परिवहन प्रशासनाने ठेवली आहे.