तोट्यात चालवावी लागणार परिवहन सेवा

पालिकेने परिवहन सेवा ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट (जीसीसी) किंवा नेट कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट (एनसीसी) संकल्पनेवर चालविण्याचा घेतलेला निर्णय सेवेला दरवर्षी साडेबारा कोटींचा तोट्यात नेणारा आहे.

भार्इंदर : पालिकेने परिवहन सेवा ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट (जीसीसी) किंवा नेट कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट (एनसीसी) संकल्पनेवर चालविण्याचा घेतलेला निर्णय सेवेला दरवर्षी साडेबारा कोटींचा तोट्यात नेणारा आहे. त्यामुळे या संकल्पनेला सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी तूर्तास विरोध दर्शविला आहे. हा तोटा कमी कसा करायचा, यावर प्रशासन विचार करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
नव्याने खरेदी केलेल्या १०० बससाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार जीसीसी व एनसीसी संकल्पना राबविण्यासाठी पालिका प्रयत्नशील आहे. या बसपैकी ४३ सेवेत समाविष्ट झाल्या असून त्यातील १५ बसची नोंदणी प्रक्रीया सुरु आहे. उर्वरित २८ पैकी २५ बस सेवेत आहेत. जीसीसी व एनसीसी संकल्पनेपैकी प्रशासनाने जीसीसीला पसंती दिली असून त्याआधारे यंदाचे अंदाजपत्रक तयार केले. परंतु, सर्वपक्षीय गटनेते एनसीसीला पसंती देत असल्याने प्रशासनाची अडचण आहे.
जीसीसी संकल्पनेतंर्गत सेवा कंत्राटदाराच्या हवाली होणार असली तरी त्यावर थेट पालिकेचे नियंत्रण राहणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना चांगली सेवा मिळणार तर एनसीसी अंतर्गत सेवा पूर्णपणे कंत्राटदाराच्या अखत्यारित जाणार असून त्यावर पालिकेचे नियंत्रण राहणार नाही. त्यामुळे प्रवाशांना असमाधानकारक सेवा मिळेल असा दावा प्रशासनाने केला आहे. त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठीच प्रशासनाकडून जीसीसीच योग्य असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु, या दोन्ही संकल्पनेवर सेवा चालविल्यास वार्षिक १२ कोटींचा तोटा पालिकेला सहन करावा लागणार आहे. (प्रतिनिधी)