वाहतूक व्यवस्थेचे होणार ‘कल्याण’

कल्याण-डोंबिवली शहरात सध्या वाहतूककोंडीची अवस्था अत्यंत भीषण झाली आहे.

- प्रशांत माने 
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली शहरात सध्या वाहतूककोंडीची अवस्था अत्यंत भीषण झाली आहे. त्यात आता वाहन चालविण्याचा व्यावसायिक परवाना मिळविण्यासाठी किमान आठवीपर्यंतचे शिक्षण आवश्यक असलेली अट आता केंद्र सरकारने रद्द केली आहे. हा निर्णय रोजगाराची संधी वाढण्यासाठी घेण्यात आला असलातरी तो शहरातील वाहतूक व्यवस्थेच्या मुळावर येण्याची शक्यता आहे. परिणामी ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ असे चित्र शहरात पाहायला मिळणार आहे.
केंद्रीय महामार्ग व रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी शैक्षणिक अट रद्द करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. चालक बनण्यासाठी पुस्तकी शिक्षणापेक्षा कौशल्याला महत्त्व येणार असल्याकडे लक्ष वेधताना वाहन परवाना मिळविण्यासाठी किमान आठवीपर्यंतचे शालेय शिक्षण झालेच पाहिजे, ही अट काढून टाकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. असे असलेतरी शहरांमध्ये आधीच कोलमडलेल्या वाहतूक व्यवस्थेचा आणखीनच बोजवारा उडणार असल्याचे मत जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.
कल्याण आरटीओ हद्दीचा विचार करता येथे सुमारे नऊ लाखांच्या आसपास वाहने आहेत. त्यापैकी दुचाकींची संख्या सात लाख ३३ हजार आहे. तर, मोटारींची संख्या सव्वालाख आहे. रिक्षांची संख्या ५० हजारांवर असून अन्य वाहनेही मोठ्या प्रमाणात आहेत. आरटीओ हद्दीत कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, टिटवाळा शहरांचा समावेश असलातरी कल्याण-डोंबिवलीत वाहनांची संख्या सर्वाधिक आहे. सध्या कल्याण पूर्व-पश्चिमेला जोडणारा पत्रीपूल बंद असल्याने शेजारील पुलावरूनच वाहतूक होत आहे. परिणामी वाहतूककोंडीत भर पडत आहे.
डोंबिवलीतील कोपर उड्डाणपूलही वाहतुकीसाठी बंद केल्यामुळे डोंबिवली पूर्व-पश्चिम वाहतूक व्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. तासन्तास वाहने कोंडीत अडकून पडत असल्याने वेळ आणि इंधन मोठ्या प्रमाणावर खर्ची होत आहे. दोन्ही शहरांचा विचार करता याठिकाणी रिक्षांची संख्या प्रचंड आहे. ओला-उबेर सेवाही मोठ्या प्रमाणावर चालत आहेत.
शाळांच्या बसेची संख्याही अधिक असून दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांचे प्रमाणही वाढलेले आहे. यामुळे वाहतूककोंडी होतेच पण, याला शहरातील अरुंद रस्तेही कारणीभूत ठरत आहेत. यात आता शिक्षणाची अटच रद्द केल्याने वाहनचालकांच्या संख्येत वाढ होऊन अधिक वाहने रस्त्यावर धावतील. एकीकडे व्यवसाय संकटात आल्याने परवाने वाटप थांबवा, अशी मागणी रिक्षाचालकांकडून होत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करत आता शैक्षणिक अट रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने अंमलात आणला आहे. शैक्षणिक अटीमुळे रिक्षा व इतर वाहने चालवायला मर्यादा येत होती, पण तिच आता राहणार नसल्याने अशिक्षित नागरिकही व्यावसायिक परवाना मिळवून वाहन चालवू शकतो. याचा फटका अन्य व्यवसायासह रिक्षा व्यवसायाला मोठ्या प्रमाणावर बसणार असल्याची भीती व्यक्त
होत आहे.
>किमान शिक्षणाची अट असायलाच हवी
नो पार्किंग, नो एण्ट्रीसह अन्य वाहतूक नियमांचे फलक वाचता येणे आवश्यक आहे. एकीकडे अन्य क्षेत्रात शैक्षणिक अट बंधनकारक असताना वाहनचालकांसाठी ही अट नाही, हे चुकीचे आहे. किमान शिक्षण गरजेचे असून, बाहेरील राज्याराज्यांमध्ये वाहने घेऊन जाणारे चालक अशिक्षित असतील तर ते इंग्रजी आणि त्या राज्यातील स्थानिक भाषेतील नियम कसे काय वाचतील, असा प्रश्न आहे, अशा प्रतिक्रिया जाणकारांकडून व्यक्त होत आहेत.