चार प्रभागांत कचरा कंत्राटदार

१०७ कोटींचे कंत्राट : स्थायीत मंजुरी, ओला-सुका कचराही करणार वेगळा

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील चार प्रभाग क्षेत्रांतील कचरा उचलण्याचे काम खाजगी कंत्राटदाराला देण्यास शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समिती बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. पाच वर्षांसाठी १०७ कोटींचे हे कंत्राट आहे. याविषयी सर्वपक्षीय सदस्यांनी केलेल्या काही सूचना विचारात घेऊन समितीने ही मंजुरी दिली. यामध्ये कंत्राटदाराने घरोघरी जाऊन ओला व सुका कचरा वेगवेगळा गोळा करण्याची अट घातली आहे. २४ तासांच्या आत कचरा न उचलल्यास कंत्राटदाराला कचरा उचलण्याच्या दराच्या दुप्पट दंड आकारला जाणार आहे.

‘ब’ व ‘क’ या प्रभाग क्षेत्रांसाठी पाच वर्षांसाठी५९ कोटी १८ लाखांचे, तर ‘ड’ व ‘जे’ या प्रभाग क्षेत्रांसाठी ४८ कोटींचे कंत्राट मंजूर केले आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला असता शिवसेना सदस्य रमेश म्हात्रे यांनी हा प्रस्ताव पूर्ण माहितीनिशी नाही. तसेच कंत्राटदाराला प्रतिटन कचरा उचलण्यासाठी दिलेला दर जास्त असल्याचा मुद्दा मांडला. शिवसेना सदस्य निलेश शिंदे यांनी ‘ब’ आणि ‘क’ हे प्रभाग क्षेत्र डम्पिंग ग्राउंड प्रकल्पापासून जवळ आहे. तर ‘ड’ आणि ‘जे’ हे दोन्ही प्रभाग कल्याण पूर्वेला असून ते प्रकल्पापासून दूर आहेत. चारही प्रभाग क्षेत्रांत कंत्राटदार कंपनीने कचरा गोळा करण्याचा व वाहतुकीचा दर सारखाच लावलेला आहे, हे लक्षात आणून दिले. शिवसेना सदस्य छाया वाघमारे यांनी शहर स्वच्छतेसाठी हे काम उपयुक्त असले, तरी त्याने योग्य प्रकारे काम केले पाहिजे. मागच्या कंत्राटदाराची पुनरावृत्ती होता कामा नये, अशी प्रशासनाकडे अपेक्षा व्यक्त केली.

शिवसेना सदस्य दीपेश म्हात्रे यांनी सांगितले की, कंत्राट दिल्यावर कचरा वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांची संख्या वाढणार आहे की नाही? शहर कचराकुंडीमुक्त होणार आहे की नाही? अन्यथा, कोट्यवधी रुपये खर्च करून शहरात कचरा पडून राहणार असेल, तर त्याचा उपयोग होणार नाही. या सगळ्या बाबींचा खुलासा प्रशासनाकडून केला पाहिजे.

कचरा उचलण्याचे कंत्राट दिल्याने या चार प्रभागांतील सफाई कर्मचारी अन्य सहा प्रभाग क्षेत्रांत दिले पाहिजेत. ते किती व कधी दिले जातील, याची हमी प्रशासनाने द्यावी, अशी मागणी भाजपा सदस्य संदीप पुराणिक यांनी केली. यासंदर्भात उपायुक्त धनाजी तोरस्कर यांनी खुलासा केला की, कंत्राटदार नेमल्यावर त्याच्याकडून कचरावाहक वाहनांची संख्या वाढणार आहे. ओला व सुका कचरा वेगळा करून द्यायची जबाबदारी कंत्राटदाराची आहे. सुका कचरा आणि ओला जैविक कचरा थेट डम्पिंगवर न टाकता त्यावर प्रक्रिया केली जाईल. घरोघरी जाऊन कंत्राटदार कचरा गोळा करणार असल्याने कचराकुंड्या राहणार नाहीत. सगळ्या प्रकारचा कचरा त्याने उचलणे बंधनकारक आहे. जेवढा कचरा उचलला जाईल, तेवढेच पैसे त्याला अदा केले जाणार आहेत.