आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरांच्या घराला हजारो आदिवासी शेतक-यांचा घेराव

आदिवासी शेतकरी, देवस्थान शेतकरी व जंगल निवासी जनतेचे जीवन मरणाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांच्या घराला

ऑनलाइन लोकमत 

पालघर, दि. 3 - आदिवासी शेतकरी, देवस्थान शेतकरी  व जंगल निवासी जनतेचे जीवन मरणाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांच्या घराला आज ११ वाजल्या पासून हजारो शेतक-यांनी बेमुदत घेराव घातला आहे. महाराष्ट्र राज्य किसान सभा सत्याग्रहाचे नेतृत्व करीत आहे.  सत्याग्रहामुळे वाडा शहराची संपूर्ण कोंडी झाली असून आदिवासी विकास मंत्री यांच्या निवास स्थानाचा शहराशी असलेला संपर्क सत्याग्रही शेतक-यांनी तोडून टाकला आहे.

 

आदिवासी शेतकरी, देवस्थान शेतकरी व जंगल निवासी जनतेचे प्रश्न अत्यंत गंभीर बनले आहेत. आदिवासी भागात बालमृत्यूचे थैमान सुरु आहे. येथील जनता जगण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शहरांकडे व बागायती पटट्याकडे स्थलांतर करीत आहे. दुर्लक्ष व भ्रष्टाचारामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे व युवकांचे शिक्षण व रोजगाराचे प्रश्न अत्यंत तीव्र बनले आहेत. देवस्थान जमीन कसणा-या शेतक-यांच्या जमिनी त्यांच्याकडून काढून घेतल्या जात आहेत. आदिवासी विकास विभाग व आदिवासी विकास मंत्री शेतक-यांचे हे प्रश्न अत्यंत असंवेदनशीलपणे हाताळत आहे. परिणामतः जनतेच्या मनात या बाबत अत्यंत तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

 

अशा या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी शेतकरी व देवस्थान शेतक-यांनी दिनांक तीन ऑक्टोबर रोजी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांच्या घराला लाखोंच्या संख्येने एकत्र येत बेमुदत महाघेराव घालण्याचा निर्णय घेतला होता त्यानुसार हे आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे.

 

शेतक-यांच्या या महाघेराव सत्याग्रहाला जनवादी महिला संघटना व भारताचा लोकशाहीवादी युवा महासंघ (डी.वाय.एफ.आय.) ने आपला सक्रीय पाठींबा जाहीर केला आहे. महाघेरावच्या तयारीसाठी किसान सभेने राज्यव्यापी जागृती अभियान राबविले होते. राज्यातील आदिवासी बहुल सर्व जिल्ह्यांमध्ये अभियाना अंतर्गत सभा, मेळावे व कार्यशाळा घेण्यात आल्या होत्या. त्यास प्रतिसाद देत पन्नास हजाराच्या वर आदिवासी शेतकरी, देवस्थान शेतकरी व जंगल निवासी सत्याग्रहात सामील झाले आहेत.  किसान सभेचे केंद्रीय नेते डॉ. अशोक ढवळे, माजी राज्य अध्यक्ष आ.जे.पी.गावीत, जेष्ठ कामगार नेते नरसय्या आडाम, राज्य अध्यक्ष किसन गुजर, राज्य सरचिटणीस डॉ अजित नवले व कार्याध्यक्ष अर्जुन आडे सिटू कामगार संघटनेचे सरचिटणीस एम.एच.शेख सत्याग्रहाचे नेतृत्व करीत आहेत.

 

महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या  वतीने राज्यभरातील शेतक-यांच्या ज्वलंत प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी नाशिक येथे मार्च महिन्यात भव्य महामुक्काम सत्याग्रह करण्यात आला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्याग्रहाची दखल घेऊन किसान सभेने उपस्थित केलेल्या शेतक-यांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या होत्या. मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी न झाल्याने किसान सभेने या महाघेराव सत्याग्रहाची हाक दिली आहे.

 

आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांच्या पालघर जिल्ह्यातील वाडा येथील निवास स्थानाला राज्यभरातून आलेले हजारो शेतक-यांनी  बेमुदत घेराव घातला आहे. सक्षम अधिका-यांना बोलावून मागण्या मान्य केल्या शिवाय सत्याग्रह मागे घेणार नसल्याचे किसान सभेने जाहीर केले आहे.

 

कसत असलेल्या वन जमिनी आदिवासी व जंगल निवासींच्या नांवे करा. वनाधिकार कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करा. कुपोषण रोखण्यासाठी प्रभावी उपाय योजना करा. आदिवासींच्या जमिनी सपाट करून देण्यासाठी असलेल्या पडकई योजने अंतर्गत  कामे केलेल्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या कामाचे पैसे तातडीने  द्या. पडकई योजनेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करा.  आदिवासी भागातील धरणाचा उपयोग येथील जनतेला पिण्याचे व सिंचनाचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी करा. शेतकरी कसत असलेली देवस्थान जमीन, वरकस जमीन, कुळाची जमीन कसणारांच्या नांवे करा. सर्व प्रकारच्या शेत जमिनीवरील पीक पाहणी कसणारांच्या नांवे लावा. आदिवासी भागात रेशन, रोजगार, निवारा व शिक्षणाच्या पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून द्या. आदिवासी समुदायामध्ये बिगर आदिवासींना आदिवासी म्हणून घुसविण्याचे षड्यंत्र बंद करा. खोट्या दाखल्यांच्या आधारे आदिवासींच्या सवलती घेणा-यांचा शोध घ्या व त्यांच्यावर कठोर कारवाई करा. आदिवासींमध्ये सर्व प्रकारची घुसखोरी रोखण्यासाठी कठोर व प्रभावी उपाय योजना करा. भात, वरई, नागली, सावा, हिरडा व इतर पिके व वन उपजांना रास्त भाव द्या. सर्व आदिवासींना जातीचे दाखले, रेशन कार्ड, आधार कार्ड घर पोहोच उपलब्ध करून द्या, आदिवासी विकास योजनांमधील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कडक उपाय योजना करा, भ्रष्टाचारांच्या सर्व आरोपांची चौकशी करा. दोषींवर कडक कारवाई करा. योजनांचे लाभार्थी ग्रामसभेत निवडण्याच्या धोरणाची कडक अंमलबजावणी करा आदी मागण्या महाघेराव सत्याग्रहात उपस्थित केल्या गेल्या आहेत.