जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी आदिवासी महिला? श्रमजीवीला न्याय मिळण्याची शक्यता

जिल्हा विभाजनानंतर प्रथमच अस्तित्त्वात येत असलेल्या ठाणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद आदिवासी महिलेला मिळण्याची शक्यता आहे. हे आरक्षण आधीच जाहीर झाले होते.

- सुरेश लोखंडे

ठाणे : जिल्हा विभाजनानंतर प्रथमच अस्तित्त्वात येत असलेल्या ठाणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद आदिवासी महिलेला मिळण्याची शक्यता आहे. हे आरक्षण आधीच जाहीर झाले होते. पण निवडणुकीवरील बहिष्कार, नंतर न्यायालयात दिलेले आव्हान यामुळे त्या समाजासाठी आरक्षण असूनही ते प्रत्यक्षात आले नव्हते. तसे झाले, तर भाजपाला पाठिंबा दिलेल्या श्रमजीवी संघटनेला त्याचा लाभ होण्याची आणि त्या माध्यमातून सत्ता उपभोगण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
लोकसंख्येचा निकष लावून हे आरक्षण जर आदिवासींकडून हिरावून घेण्याचा प्रयत्न झाला आणि घटनात्मकदृष्ट्या मिळालेला हक्क डावलला गेला, तर त्याला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी आदिवासी समाजातील नेत्यांनी केल्याने अध्यक्षपद नेमके कोणाकडे जाणार हा मुद्दा निवडणुकीच्या निकालाइतकाच क्लिष्ट बनण्याची चिन्हे आहेत.
ठाणे जिल्हा विभाजनानंतर जानेवारी २०१५ ला होणाºया ठाणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत एसटी महिलेसाठी अध्यक्षपद आरक्षित होते. मात्र कल्याण-डोंबिवलीजवळच्या २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करणे आणि लोकसंख्या वाढलेल्या ग्रामपंचायतींच्या नगरपंचायती करण्याचा मुद्दा पुढे करून राजकारण्यांनी निवडणुकीवर सर्वपक्षीय बहिष्कार टाकला. त्याला न जुमानता ज्यांनी उमेदवारी दाखल केली. ते आठ अपक्ष बिनविरोध निवडून आले होते. पण सदस्य संख्येअभावी जिल्हा परिषद अस्तित्वात आली नाही. नंतर सहा महिन्याच्या कालावधीत पुन्हा निवडणुका जाहीर झाल्या. तोवर २७ गावांचा कल्याण-डोंबिवली पालिकेत समावेश झाल्यामुळे ११ गट कमी झाले. यामुळे अन्य ठिकाणी या गटांचा समावेश करून ५५ गटांचे आरक्षण पडले. पण निवडून आलेल्या आठ सदस्यांचे पद तसेच ठेवून निवडणूक घोषित करण्यात आली होती. त्याविरोधात याचिका दाखल करून न्यायालयाची स्थगिती मिळवण्यात आली आणि सर्व युक्तिवाद, प्रक्रिया पार पाडून आता निवडणूक होते आहे.
या निवडणुकीच्या निकालानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्षपदावर कोणाचा हक्क असेल, अशी चर्चा जिल्ह्यात मतदान प्रक्रियेच्या काळात सुरू आहे. आधीच्या आरक्षणानुसार एसटी महिलेलाच संधी मिळण्याची जोरदार चर्चा राजकीय नेत्यांत सुरू आहे. तसेही पाच वर्षात अडीच-अडीच वर्षानंतर अध्यक्षपदाचे आरक्षण बदलते. दोन वेळा निवडणुका घोषित होऊनही जिल्हा परिषद अस्तित्वात आली नाही व दुसºयांदा घोषित झालेल्या निवडणुकीलाही अडीच वर्ष पूर्ण झाले नाही. यामुळे कायदेशीर आणि तांत्रिकदृट्या एसटी महिलेलाच अध्यक्षपदाची संधी मिळायला हवी, असा मुद्दा त्या समाजातील नेत्यांनी पुढे आणला आहे. अन्य समाजाच्या नेत्यांनी मात्र लोकसंख्येचा निकष चर्चेत आणत ओबीसी किंवा खुल्या गटाचे आरक्षण पडण्याची शक्यता मांडली आहे.