धनगर आरक्षणाविरोधात आदिवासींचे ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उलगुलान!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 30, 2024 05:05 PM2024-09-30T17:05:26+5:302024-09-30T17:05:43+5:30
ठाण्यातील मोर्चात शेकडो आदिवासींचा सहभाग
ठाणे : राज्य सरकारने धनगर समाजाला आदिवासी (एसटी) प्रवर्गात म्हणजेच अनुसूचित जमातीअंतर्गत आरक्षण देण्यासाठी समिती गठीत केली आहे, असा आरोप करून त्याच्या निषेधार्थ व अनुसूचित जमाती प्रवर्गात धनगरांचा समावेश करू नये, या मागणीसाठी आज संयुक्त आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीच्यावतीने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पारंपारिक वेशभूषेत व तारा नृत्य करीत मोर्चा काढला. या मोर्चे करांच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप माने यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.
यावेळे उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना संयुक्त आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीचे निमंत्रक अनिल भांगले, सुनील झडके आणि हंसराज खेवरा यांनी 'धनगर समाजाला आदिवासी जमातींमध्ये समाविष्ट करून बेरजेचे राजकारण कराल तर आम्ही ८५ मतदारसंघात वजाबाकीचे राजकारण करू असा गंभीर इशारा यावेळी दिला. १५ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र सरकारने धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासाठी समितीचे गठन केले आहे. या संदर्भात स्वतंत्र जी. आर. काढण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत, असा आरोप करून त्याविरोधात हा मोर्चा आज काढण्यात आला होता.
येथील भगवती शाळेपासून या मोर्चाला सुरूवात झाली. या मोर्चात शेकडो आदिवासी सहभागी झाले होते. गोखले रोड, राम मारुती रोड मार्गे चौकातून तलावपाळी रोड, गडकरी रंगायतन चौकातून उजवे वळण घेऊन हा मोर्चा चिंतामणी चौक, जांभळी नाका येथून अग्यारी रोड मार्गे टेंभी नाका येथून उजवीकडे कोर्ट नाका, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून पुढे राघोजी भांगरे चौक, शासकीय विश्रामगृह येथे मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. यावेळी या मोर्चातील उपस्थितांना या मोर्चाचे कारण सांगून सखोल मार्गदर्शन केले.
या प्रसंगी सुनील झडके यांनी, महाराष्ट्रात भटक्या जमातींत एनटी-सी हा प्रवर्ग असून त्यामध्ये केवळ धनगर या एकाच भटक्या जमातींची समावेश आहे. या प्रवर्गास ३.५ टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे. उलटपक्षी एसटी प्रवर्गासाठी ७ टक्के आरक्षण असून सुमारे ४७ जातींचा समावेश त्यामध्ये आहे. दिवसागणिक अनुसूचित जमातींची संख्या वाढत असल्याने धनगरांचा समावेश केल्यास मूळचा आदिवासी आरक्षणापासून वंचित राहणार आहे. अशा स्थितीत जर शासन अध्यादेश काढणार असेल आम्ही तो सहन करणार नाही, असा इशारा यावेळी त्यांनी दिला.
तर, धनगर ही जमात नसून जात असल्याने त्यांना आदिवासी कोट्यातून आरक्षण देता येऊ शकत नाही, असा दावा संयुक्त आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी धनगर आरक्षणास विरोध केला आहे. तसेच विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडवर धनगर समाजाला आरक्षण देऊन बेरजेचे राजकारण करत असाल तर, राज्यातील ८५ मतदार संघांमध्ये निर्णायक भुमिका घेऊन वजाबाकीचे राजकारण करू, असा इशारा अनिल भांगले यांनी दिला.