आदिवासींना वनक्षेत्रात आवासासाठी जमीन मिळणार

राज्यपालांकडून अधिसूचना : पालघरमधील अनुसूचित जमाती, वननिवासींना मोठा दिलासा

बोर्डी/जव्हार : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी वनाधिकार अधिनियम २००६ मध्ये बदल केले आहेत. त्यानुसार अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी कुटुंबांना निवासालगतच्या वनक्षेत्रात घरे बांधण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. मात्र पालघर जिल्ह्यात वनहक्क पट्ट्यांचा प्रश्न तीव्र स्वरूपाचा आहे. त्यावर घरे बांधल्यास वन विभागाकडून कारवाई केली जाते. त्यामुळे येथील अनुसूचित जमातींना दिलासा मिळालेला नसल्याचे मत कष्टकरी संघटनेने मांडले आहे

या अधिसूचनेमुळे अनुसूचित क्षेत्रात परंपरेने राहत असलेले वननिवासी तसेच अनुसूचित जमातीतील लोकांना दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांचे मूळ गावातून होणारे स्थलांतर कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. ही अधिसूचना राज्यपालांनी संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ५, उपपरिच्छेद १ अंतर्गत असलेल्या प्राप्त अधिकारांचा वापर करून काढली आहे. पालघर जिल्ह्याचा समावेश अनुसूचित क्षेत्रात आहे. अनुसूचित जमाती आणि वननिवासी कुटुंबांची लोकसंख्या वाढल्यामुळे तसेच या कुटुंबाना जागा उपलब्ध नसल्याने मूळ वसतीस्थानापासून अन्य भागात स्थलांतर करतात. या जिल्ह्यातील भेटीदरम्यान राज्यपालांच्या निदर्शनास आले होते. यासंदर्भात सर्व संबंधितांशी चर्चा करून त्यांनी ही अधिसूचना जारी केली आहे.
दरम्यान, पालघर जिल्ह्यात वनहक्क दाव्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. अनेक पट्ट्यांच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. वनहक्क पट्ट्यांवर घरे बांधण्याला परवानगी मिळाली नसल्याने वन विभागाकडून कारवाई केली जाते. त्यामुळे हा प्रश्न पूर्णपणे सुटला नसल्याने येथील स्थानिकांना दिलासा मिळाला नसल्याचे कष्टकरी संघटनेकडून सांगण्यात आले.

या अधिसूचनेचे स्वागत आहे. मात्र काही प्रमाणात प्रश्न सुटतील. वनहक्क पट्ट्यांवर घरे बांधण्याची परवानगी मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा वन विभागाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
- ब्रायन लोबो, कष्टकरी संघटना