टीटीसी क्षेत्रातील उद्योगांना घरघर : हजारो कामगारांवर बेकारीची कु-हाड

आशिया खंडातील सर्वात मोठा औद्योगिक पट्टा म्हणून ओळखल्या जाणा-या नवी मुंबईतील टीटीसी (ट्रान्स ठाणे क्रिक) क्षेत्रातील उद्योगांना घरघर लागली आहे.

कमलाकर कांबळे 
नवी मुंबई : आशिया खंडातील सर्वात मोठा औद्योगिक पट्टा म्हणून ओळखल्या जाणा-या नवी मुंबईतील टीटीसी (ट्रान्स ठाणे क्रिक) क्षेत्रातील उद्योगांना घरघर लागली आहे. केंद्र सरकारचे औद्योगिक धोरण, नोटाबंदी व त्यानंतर आलेली जीएसटी कर प्रणाली आदींचा मोठा फटका या क्षेत्रातील उद्योगांना बसला आहे. याचा परिणाम म्हणून या क्षेत्रातील अनेक लहान-मोठ्या कंपन्यांनी टाळेबंदी जाहीर करून आपला गाशा गुंडाळायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे हजारो कामगारांवर बेकारीची कुºहाड कोसळली आहे.
पंचवीस किलोमीटरच्या क्षेत्रफळावर विस्तारलेल्या टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात सध्या लहान-मोठे ३५00 युनिट्स कार्यरत आहेत. त्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सुमारे तीन लाख माणसे काम करीत आहेत. या क्षेत्रात एमआयडीसीने सुमारे पाच हजार व्यावसायिक युनिटसाठी जागा देण्याचे प्रस्तावित केले होते. त्यापैकी सुमारे चार हजार उद्योग प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाले होते. असे असले तरी महाराष्ट्र शासनाचे जाचक औद्योगिक धोरण, प्राथमिक सुविधा पुरविण्याबाबत महापालिकेची उदासीनता आणि कुशल मनुष्यबळाचा अभाव यामुळे अनेक कंपन्या बंद पडल्या आहेत, तर काहींनी अन्य राज्यांत स्थलांतरित केले आहे. विशेषत: मागील दहा वर्षांत या प्रक्रियेने अधिक वेग घेतला असून या काळात जवळपास वीस टक्के उद्योग बंद करण्यात आले आहेत.
काही वर्षी महापे औद्योगिक क्षेत्रातील तीस एकर जागेवर उभारलेल्या पाच बड्या कंपन्यांनी येथील आपले व्यवहार बंद करून गुजरातमध्ये स्थलांतरित केले होते. त्यापाठोपाठ अनेक लहान-मोठ्या कंपन्या बंद करण्यात आल्या. केंद्रात व राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर उद्योगांना चांगले दिवस येतील, अशी उद्योजकांची अपेक्षा होती, परंतु मागील तीन वर्षांत सरकारने जाहीर केलेले धोरण उद्योगांच्या मुळावर बसल्याने कंपन्या बंद करण्याची प्रक्रिया आणखीनच गतिमान झाल्याचे दिसून आले आहे. महापे एमआयडीसीत सुमारे ५६ एकर जागेवर धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी साकारण्यात आली आहे. येथील रिलायन्स कम्युनिकेशमध्ये जवळपास पंचवीस हजार कर्मचारी काम करीत आहेत, परंतु व्यवस्थापनाने आता हे युनिट बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. त्यानुसार नोकरकपात सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत जवळपास तीन हजार कर्मचाºयांना नारळ दिल्याचे समजते. त्यामुळे उर्वरित कर्मचाºयांत असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशपाठोपाठ या क्षेत्रातील अनेक लहान-मोठ्या उद्योगांना घरघर लागली आहे. आठवड्याला सरासरी एक कारखाना बंद केला जात आहे.
मागील काही महिन्यांत ही प्रक्रिया गतिमान झाल्याने हजारो कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला असून याचा सर्वाधिक फटका प्रकल्पग्रस्तांना बसण्याची शक्यता आहे.