डोंबिवलीत फेरीवाल्यांमध्ये तुंबळ हाणामारी; जागेवरून पुन्हा राडा

आठ जणांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात

डोंबिवली : व्यवसायासाठी रस्त्यावर बसण्यावरून फेरीवाल्यांमध्ये शहरात राडेबाजी सुरूच आहे. पूर्वेला रेल्वेस्थानक परिसरात सोमवारी रात्री ९.३० च्या सुमारास दोन गटांत तुंबळ हाणामारी झाली. याप्रकरणी रामनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून, आठ जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रेल्वेस्थानक परिसरात १५० मीटरपर्यंत फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास मनाई आहे. परंतु, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकडे केडीएमसी प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. १४ आॅक्टोबरला फेरीवाला सलाउद्दीन शेख याने दुसरा विक्रेता जाफर इंद्रिसी याच्यावर जीवघेणा हल्ला केला होता. यात इंद्रिसी गंभीर जखमी झाला होता. या घटनेनंतर केडीएमसीकडून ठोस कारवाई होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने फेरीवाल्यांमध्ये राडेबाजीची घटना पुन्हा घडली आहे.
पूर्वेला स्थानक परिसराला लागून असलेल्या रस्त्यावर सोमवारी रात्री बसण्याच्या जागेवरून दोन गटात तुंबळ हाणामारी झाली. यात एका फेरीवाला महिलेलाही मारहाण झाली आहे.

डोंबिवलीतील स्कायवॉक असो अथवा रेल्वे स्थानकालगतचे रस्ते, यावर फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण कायम असताना दुसरीकडे दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर फेरीवाल्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. व्यवसायासाठी मोक्याची जागा बळकवण्यावरून हा हाणामारीचा प्रकार घडला आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. दरम्यान, याप्रकरणी १६ जणांवर गुन्हा दाखल झाला असून आठ जणांना ताब्यात घेतले आहे. उर्वरित फेरीवाल्यांना लवकरच अटक करण्यात येईल, अशी माहिती रामनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुरेश आहेर यांनी ‘लोकमत’ला दिली.

केडीएमसीचे अधिकारी आणि पथकही निष्क्रिय
रेल्वेस्थानक परिसराचा परिसर हा केडीएमसीच्या ‘ग’ आणि ‘फ’ प्रभाग क्षेत्राच्या अंतर्गत येतो. परंतु, ‘ग’ चे प्रभाग अधिकारी चंद्रकांत जगताप, ‘फ’ चे प्रभाग अधिकारी दीपक शिंदे आणि त्यांच्या पथकांचे फेरीवाला अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष झाले आहे.

स्कायवॉकवर आणि स्थानक लगतचे रस्ते फेरीवाल्यांना त्यांनी आदंण दिल्याची चर्चा आहे. तसेच यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही उल्लंघन होत आहे.

फेरीवाला अतिक्रमणविरोधी पथकाचे उपायुक्त सुनील जोशी यांच्याशी संपर्क साधला असता फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यावर ठोस कारवाई करता येईल, असा दावा त्यांनी केला. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आणि दिवाळी यामुळे या धोरणाची अंमलबजावणी करता आली नाही.