२७ गावांतील २० टक्के करवाढीचा तिढा कायम

ठराव रद्द करण्याबाबत राज्य सरकार ढिम्म

कल्याण : केडीएमसीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांतील मालमत्ताधारकांना तीन वर्षे सामान्य करआकारणी व तीन वर्षांनंतर प्रतिवर्षी २० टक्के करवाढीचा ठराव महापालिकेने केला होता. हा ठराव महापालिका अधिनियमाशी विसंगत असल्याने तो रद्द करण्यासाठी महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी जूनमध्ये राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे पाठविला आहे. यावर सरकारने अद्याप काहीच निर्णय घेतलेला नाही. हा ठराव रद्द करण्यासाठी आता डोंबिवली औद्योगिक निवासी भागातील नागरिक पाठपुरावा करणार आहेत.

महापालिकेत १ जून २०१५ रोजी २७ गावे समाविष्ट करण्यात आली. यापूर्वी या गावांतील ग्रामपंचायतींकडून मालमत्ता करवसुली केली जात होती. ग्रामपंचायतीची कर कमी होता. गावे महापालिकेत आल्यावर नियमानुसार तीन वर्षे सामान्य कर आकारणी केली जाते. त्यानंतर त्या मालमत्ताधारकांना तीन वर्षांनंतर दरवर्षी २० टक्के करवाढ करण्यात यावी, असा ठराव महापालिकेच्या महासभेत मे २०१८ मध्ये मंजूर करण्यात आला.

२७ गावांतील मालमत्ता करवाढीला युवा मोर्चा, सर्व पक्षीय संघर्ष समिती आणि डोंबिवली वेल्फेअर सोसायटीने विरोध केला आहे. ही करवाढ जाचक असून ती रद्द करावी. २७ गावांतील नागरिकांना महापालिका योग्य प्रकारे सोयी-सुविधा पुरविल्या जात नाहीत. सोयी-सुविधा न देता करवाढ करणे अयोग्य असल्याचे मत मांडले गेले. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनीही महापालिकेस जाचक करवाढ करण्यात येऊ नये. तूर्तास ती थांबवावी, असे महापालिका प्रशासनास सूचित केले होते. सेवा नाही तर कर नाही हे आंदोलन कल्याणमध्ये करण्यात आले. त्याच धर्तीवर डोंबिवली निवासी भागातील नागरिकांनी करवाढ असलेली मालमत्ता कराची बिले घेणे नाकारले. डोंबिवली औद्योगिक निवासी भाग हा २७ गावांच्या हद्दीत समाविष्ट आहे. त्यामुळे त्यांचाही २० टक्के करवाढीस विरोध होता. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे २० टक्के करवाढीचा महापालिकेने केलेला ठराव हा महापालिका अधिनियमाशी विसंगत असल्याने तो रद्द करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास खात्याकडे पाठविला आहे. हा ठराव रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने अद्याप घेतलेला नाही.

पालिकेच्या करसंकलनाला फटका?
महापालिकेने २० टक्के करवाढ असलेली मालमत्ता करपट्टीची बिले २७ गावांत वाटप केली आहेत. ही बिले २०१८ वर्षासाठी आहेत. यापूर्वीची बिले ही सामान्य कराची होती. २०१५ पासून महापालिकेस २७ गावांतून मालमत्ता कराची वसुली योग्य प्रकारे झालेली नाही. सरकारकडून २७ गावे समाविष्ट केल्यावर अद्याप महापालिकेस हद्दवाढ अनुदान मिळालेले नाही. करवसुलीचा तिढा लवकर सुटला नाही, तर यंदा २७ गावांतून मालमत्ता कराची वसुली अत्यल्प होऊ शकते. त्याला फटका महापालिकेस बसू शकतो.