दोन कोटींच्या साहित्य खरेदीची चौकशी

लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेला ठाणे खाडीत बुडवून जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील शाळांसाठी डिजिटल साहित्यांची खरेदी केली.

- सुरेश लोखंडे 

ठाणे : लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेला ठाणे खाडीत बुडवून जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील शाळांसाठी डिजिटल साहित्यांची खरेदी केली. मात्र, कोटेशननुसार ते घेण्याऐवजी ‘मेड इन चायना’चे साहित्य खरेदी केले. या खरेदीत शिक्षण विभागाने दोन कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला, असा आरोप करून सोमवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिरालाल सोनवणे यांनी या डिजिटल साहित्यखरेदीच्या चौकशीचे आदेश देऊन स्वत: लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले.
‘आचारसंहितेत शाळांना डिजिटल साहित्य’ या मथळ्याखाली लोकमतने २५ एप्रिल रोजी वृत्त प्रसिद्ध करून जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. या साहित्यखरेदीसाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने सदस्यांसह स्थायी समितीलादेखील विश्वासात घेतले नाही. यामुळे हा विषय सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतही चर्चेला आला. यात जिल्हा परिषद सदस्य सुभाष घरत यांच्यासह अन्य सदस्यांनीदेखील त्यात सहभागी होऊन प्रशासनाला धारेवर धरले. या साहित्याच्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याची विचारणा सभागृहात करूनही त्यावर शिक्षण विभागाने कोणतेच उत्तर दिले नाही.
या भ्रष्टाचारास उघड करण्यासाठी चौकशी समिती गठीत करण्याचे आश्वासनही सोनवणे यांनी दिले. या आधी शाळांमध्ये एबीएल नावाचा उपक्रम राबवण्यासाठी सहा कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झालेला आहे, त्यासाठी चौकशी समिती गठीत करण्याचा सभागृहात ठराव घेऊन अजून समिती गठीत झाली नसल्याचे सदस्यांनी निदर्शनात आणून दिले.
>डिजिटल साहित्याची दुप्पट दराने खरेदी
डिजिटल शाळेसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या या साहित्यातील प्रोजेक्टरसह त्यासाठी लागणारा मोठा पडदा आदींची किंमत ६० ते ६५ हजार रुपये किमतीचे आहे. मात्र, ही खरेदी एक लाख ३८ हजार ५२० रुपये दराने केल्याचे यावेळी सभागृहाच्या निदर्शनात आणून दिले. शिक्षण विभागाकडून झालेल्या या खरेदीत दोन कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे घरत यांनी सभागृहात सांगितले. या आरोपाला सभागृहात उपस्थित असलेल्या शिक्षणाधिकारी संगीता भागवत यांनी उत्तर देणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी या आरोपाचे खंडन करण्याचा प्रयत्न केला नाही. या खरेदीतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी सदस्यांनी सभागृहात केली आहे.