दोन महिन्याचे वेतन थकल्याने केडीएमटीच्या कामगारांचे दोन तास काम बंद आंदोलन

कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन सेवा उपक्रमाच्या कामगारांचे वेतन दोन महिन्यापासून थकल्याने परिवहन मजदूर युनियन या संघटनेच्या वतीने गणोशघाट बस डेपोजवळ दोन तास काम बंद आंदोलन केले. या आंदोलनस धडक कामगार युनियनने पाठिंबा दिला.

कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन सेवा उपक्रमाच्या कामगारांचे वेतन दोन महिन्यापासून थकल्याने परिवहन मजदूर युनियन या संघटनेच्या वतीने गणोशघाट बस डेपोजवळ दोन तास काम बंद आंदोलन केले. या आंदोलनस धडक कामगार युनियनने पाठिंबा दिला. या काम बंद आंदोलनापश्चात संघटनेच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त पी. वेलरासू यांची भेट घेऊन चर्चा केली असता थकीत दोन महिन्याच्या वेतनापैकी एक महिन्याचे वेतन तातडीने देण्यात येईल असे आश्वासन शिष्टमंडळास दिले आहे. दुपारनंतर कामबंद आंदोलन मागे घेण्यात आले असल्याचे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले. 

परिवहनच्या कामगारांचे पगार दोन महिन्यापासून थकल्याने परिवहन मजदूर युनियनचे अध्यक्ष अरविंद मोरे यांनी आज सोमवारपासून चक्का बंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. कल्याण पश्चिमेतील गणोशघाट बस डेपोजवळ युनियनतर्फे प्रवेशद्वार सभा सुरु करण्यात आली. विद्याथ्र्याच्या परिक्षा सुरु असल्याने विद्याथ्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी चक्का जाम आंदोलन दुपारी 12 वाजता सुरु करण्याचे आवाहन केले. चक्का जाम आंदोलन सुरु होण्यापूर्वी सकाळच्या सत्रत काही बसेस परिचलनासाठी बाहेर पडल्या होत्या. कामगारांनी थकीत वेतनाच्या मागणीसाठी काम बंद आंदोलन सुरु केले. या आंदोलनास धडक युनियनचे अभिजीत राणो यांनी जाहीर पाठिंबा दिला. आंदोलनाच्या ठिकाणी राणे यांनी भेट दिली. राणे व मोरे यांनी महापालिका मुख्यालयात येऊन आयुक्त वेलरासू यांची भेट घेऊन कामगारांचे थकीत वेतन द्यावे अशी मागणी केली. आयुक्तांनी एक महिन्याचे थकीत वेतन तातडीने देण्याची व्यवस्था करतो. आणखी एका महिन्याचे थकीत वेतन येत्या 15 मार्च र्पयत देण्याची व्यवस्था केली जाईल असे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय महापौर व स्थायी समिती सभापती यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कृती समिती स्थापन केली जाणार आहे.

या समितीच्या माध्यमातून परिवहनच्या समस्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. समितीच्या शिफारसीनुसार पुढील निर्णय घेतले जातील असे सांगण्यात आले. परिवहन उपक्रमातून उत्पन्न मिळत नसून केवळ परिवहन उपक्रम महापालिकेच्या अनुदानावर चालविला जात आहे. त्यातून आर्थिक समस्यांना तोंड देण्यासाठी परिवहन सक्षम नाही. त्यामुळे परिवहन उपक्रमाचे खाजगीकरण करण्याची भाषा स्थायी समिती राहूल दामले यांनी केली होती. याविषयी मोरे यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, परिवहनच्या कामगारांना आधी महापालिकेच्या सेवेत समाविष्ट करुन घ्यावे. त्यानंतर प्रशासनाने परिवहनचे खाजगीकरण करावे असे स्पष्ट केले आहे. परिवहन उपक्रमाची मान्यताप्राप्त संघटना कामगारांच्या प्रश्नावर प्रशासनाकडे पाठपुरावा करीत नाही. मान्यताप्राप्त संघटनेच्या वतीने 1 मार्च रोजी ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. हे आंदोलन परिवहन सभापती दालनासमोर करण्यात आलेले. पगार देण्याचे अधिकार सभापतीकडे नसताना त्यांच्या दालनासमोर आंदोलन करुन काय साध्य झाले असा सवाल मोरे यांनी उपस्थित करुन मान्यताप्राप्त संघटनेचा ठिय्या आंदोलनाचा केवळ दिखावा होता. त्यातून प्रश्न काही सुटला नाही.