सरकारी जागेत दोन ते तीन मजली खोल्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मीरा रोड : सरकारी जागेतील बेकायदा बांधकामप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून महापालिका, शासनावर ताशेरे ओढले. त्यानंतरही काहीच फरक न पडता पेणकरपाड्यातील सरकारी जागेत चक्क दोन ते तीन मजली पक्क्या खोल्या बांधण्यात आल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने पेणकरपाड्यातील अतिक्रमणे तोडण्याचे आदेश देऊनही हे बांधकाम झाल्याने याठिकाणी माेठी दुर्घटना होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

सरकारी जमिनीवर बेकायदा बांधकामे करणाऱ्यांना लोकप्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासन पाठीशी घालत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत नापसंती दर्शवून भिवंडी येथील इमारत दुर्घटनेनंतर स्वतःहून याचिका दाखल केली आहे. मीरा-भाईंदरमध्ये सरकारी जमिनीवर झोपडपट्ट्या, चाळी, अलिशान बंगले व रिसॉर्ट उभे राहिले असून कोट्यवधींच्या सरकारी जमिनी भूमाफियांनी बळकावल्या आहेत. त्यांना नगरसेवक, राजकारणी, महापालिका, महसूल विभाग तसेच तथाकथित पत्रकारांचे संरक्षण मिळत आहे.

बेकायदा बांधकाम सुरू असताना महापालिका सरकारी जमीन असल्याचे कारण पुढे करते. तर महसूल विभागाकडे नाममात्र तलाठी असून कुठच्याही बांधकामांवर कारवाईची जबाबदारी महापालिकेची असल्याचे महसूल विभाग सांगतो. मात्र, अतिक्रमण करणाऱ्यांविराेधात महसूल विभाग गुन्हेही दाखल करीत नाही. दुसरीकडे नगरसेवकांच्या सांगण्यावरून या बांधकामांना कर आकारणी, नळजोडण्या, दिवाबत्ती, शौचालये, रस्ते-पदपथ, हॉल या सुविधा पुरविल्या जातात. यामागे अर्थपूर्ण व्यवहार चालत असल्याचा आराेप हाेताे. पेणकरपाडा येथील गुजराती चाळ सरकारी जागेवर असून येथील चाळी आणि दुकानांना कारवाईपासून नगरसेवक आणि पालिका अभय देत आहेत. तळमजल्यापर्यंत बांधलेल्या या चाळी एक मजली, दुमजली आणि तीन मजली होऊ लागल्या आहेत. मात्र, याकडे महापालिका आणि नगरसेवकांचा कानाडाेळा हाेत असून महसूल विभागही गुन्हे दाखल करण्यास टाळत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने रहिवासी भरत मोकल यांच्या याचिकेवर सरकारी जागेतील अतिक्रमणे तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, न्यायालयाचे आदेशही धाब्यावर बसविले जात आहेत.

काेट

मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही महापालिका, पोलीस तसेच महसूल विभाग हे या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करीत नाहीत. सरकारी जागा सीआरझेड व कांदळवनचा बफर झोन आहे. नोट आणि वोटसाठी सरकारी जमिनी बळकावू देणाऱ्या नगरसेवक, अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे.

- भरत मोकल, याचिककर्ता