यूएलसीची ६00 कोटींची जमीन विकली, पाच जणांवर गुन्हा दाखल

पाच जणांवर गुन्हा दाखल : हस्तांतरणास बंदी

मीरा रोड : नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्याखाली हस्तांतरणास बंदी असलेली कोट्यवधी रुपयांची जमीन परस्पर विक्री केल्याप्रकरणी ठाणे नागरी संकुलन विभागाच्या तक्रारीनंतर काशिमीरा पोलीस ठाण्यात पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. धक्कादायक बाब म्हणजे, हस्तांतरणास बंदी असताना विक्री व्यवहाराची झालेली नोंदणी, सातबारा सदरी झालेला फेरफार आणि महापालिकेने या ठिकाणी तब्बल २२ मजल्यांच्या सात टॉवरना दिलेली परवानगी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. बाजारभावाप्रमाणे या जमिनीची किंमत सुमारे ६०० कोटींच्या घरात असून, यात शासनाचे काही कोटींचे नुकसान व फसवणूक झाल्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे.

काशिमीरा येथील महाजनवाडी भागात साडेचौदा एकर जमीन ही झवेरी कुटुंबीयांच्या नावे होती. नागरी जमीन कमाल धारणा कयद्याच्या कलम २० अन्वये सदर जमीन हस्तांतरणास बंदी होती. असे असताना सुमारे १० वर्षांपूर्वी या जमिनीची नोंदणीकृत कराराने विक्री करण्यात आली.
याप्रकरणी शासनस्तरावर झालेल्या तक्रारीनंतर शासन आदेशाने ठाणे नागरी संकुलन विभागातील सहायक नगररचनाकार नितीन जाधव यांच्या फिर्यादीवरून काशिमीरा पोलीस ठाण्यात आशीष चंद्रसेन झवेरी, नंदिता चंद्रसेन झवेरी ऊर्फ नंदिता प्रवीण देसाई, यामिनी रामनिक कपाडिया, अनिता भाटिया व शालिनी चंद्रसेन झवेरी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वास्तविक, सदर जमीन संघवी बिल्डर्सला नोंदणीकृत करारनाम्याने विक्री करण्यात आली असून, याठिकाणी संघवी इकोसिटी नावाने तब्बल २२ मजल्यांच्या सात टॉवरचा गृहनिर्माण प्रकल्प महापालिकेने मंजूूर केला आहे. यातील दोन विंगचे काम पूर्ण होऊन सदनिकांची विक्री झालेली आहे. आता गुन्हा दाखल झाल्याने हा बांधकाम प्रकल्पसुद्धा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. कारण, यूएलसीच्या कलम २० खालील जमीन हस्तांतरणास बंदी आहेच; शिवाय यात शासनाला सदनिका देय असतात. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी मंजूर सदनिकांचीच बांधणी व विक्री करण्याची अटही असते.

अधिकारी, बिल्डरच्या चौकशीची मागणी
याआधी भार्इंदर पश्चिम भागातील यूएलसी जमीन घोटाळ्याप्रकरणी ठाणे गुन्हे शाखेने गुन्हा दाखल करून, काही बिल्डरांना अटक केली होती. यूएलसी घोटाळ्याच्या अन्य तक्र्रारीसुद्धा प्रलंबित आहेत. या गुन्ह्यात अजून तरी केवळ जमीनविक्री करणाºयांनाच आरोपी बनवले आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणात संबंधित असलेले विविध विभागांचे अधिकारी, बिल्डर आदींची सखोल चौकशी करून यात गुंतलेल्यांसह इतरांवरही गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत आहे.