उल्हास नदीतील पिण्याच्या पाण्याला रासायनिक प्रदूषणाचा विळखा

नागरिकांना शुद्ध पाणी देणे, ही प्रत्येक महापालिकेची जबाबदारी आहे. पण, खेमाणी नाल्यातून या नदीत सोडले जाणारे रसायनमिश्रित पाणी पाहिले की जिल्ह्यातील बहुतांश पालिकांनी डोळ्यांवर पट्टी बांधली की काय, असा संशय येतो. ज्यावर लाखोंचे जीवन अवलंबून आहे, ती उल्हास नदी प्रदूषित झाली, हे माहीत असूनही एकही पालिका कडक पावले उचलताना दिसत नाही. आता तरी त्या जागा होणार की नाहीत?

आपल्या घरी रोज नळातून येणारे पाणी वरवर शुद्ध दिसत असले, तरी ते प्रत्यक्षात तसे नाही. उल्हास नदीतील ज्या ठिकाणाहून जिल्ह्यातील पालिका पाणी उचलतात, तेथेच खेमाणी नाल्यातून थेट सांडपाणी येते. पालिका शुद्धीकरण करून पाणीपुरवठा करत असली, तरी त्यात सांडपाण्याचा काही अंश असतो, असे अधिकारी खासगीत मान्य करतात. याचाच अर्थ या सर्व पालिका नागरिकांच्या जीवाशी रोज खेळतात, हे सिद्ध झाले आहे. उल्हास नदी प्रदूषित झाली, हे काही नवीन नाही.
शहरातून वाहणाºया खेमाणी नाल्यातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदीपात्राऐवजी खाडीत सोडा, असे हरित लवादाने सांगितले आहे. मुळात खेमाणी नाल्याचा प्रवाह वळवावा, असे लवादाने उल्हासनगर पालिकेला सुचवले. मात्र, पालिका आर्थिक डबघाईला आली असल्याने हे काम करणे शक्य होणार नाही, असे सांगून टाकले. सरकारने या कामासाठी निधी द्यावा, असा आग्रह धरला. अखेर, या कामासाठी सरकारने ३६ कोटींचा निधी दिला. नाल्याचा प्रवाह वळवण्याच्या कामाला फेब्रुवारी २०१६ मध्ये सुरुवात झाली. १५ महिन्यांत हे काम पूर्ण करायचे होते. मात्र, हे काम संथगतीने सुरू असून आतापर्यंत केवळ ३० टक्केच काम झाले आहे. कंत्राटदाराला दिलेली मुदत संपल्यानंतरही १२ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. मुळात कंत्राटदाराकडून काम पूर्ण का झाले नाही, याचा जाब विचारणे तर दूर, त्याला मुदतवाढ दिल्यामुळे हे काम रखडण्याची चिन्हे आहेत.
उल्हासनगरमधून वाहणारा सांडपाण्याचा खेमाणी नाला सेंच्युरी कंपनीजवळ उल्हास नदीला मिळतो. या नाल्यातून तब्बल १६ एमएलडी सांडपाणी नदीत सोडले जाते. ज्या ठिकाणी नाल्याचे पाणी मिळते, तेथूनच एमआयडीसी पाणी उचलून उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, अंबरनाथ, ग्रामीण परिसराला पुरवठा करते. २०१३ मध्ये वनशक्ती व आरसी या खाजगी संस्थांनी उल्हास व वालधुनी नद्या प्रदूषित केल्याप्रकरणी उल्हासनगर महापालिका, एमआयडीसी व प्रदूषण मंडळाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली. याप्रकरणी न्यायालयाने १०० कोटींचा दंड ठोठावला आहे.
नाल्याचा प्रवाह बदलण्यासाठी सरकारने ३६ कोटींचा निधी महापालिकेला दिला. या निधीतून खेमाणी नाल्याचे सांडपाणी बंधारा बांधून अडवले जाणार आहे. हे अडवलेले सांडपाणी खोल विहिरीत जमा करून मलनि:सारण केंद्रात प्रक्रिया करून खाडीत सोडले जाणार आहे. खेमाणी योजनेची मुदत जुलै महिन्यातच संपूनही ३० टक्केही काम झालेले नाही. अखेर, कंत्राटदाराला १२ महिन्यांची मुदतवाढ दिली. योजनेच्या कामाला गती नसल्याने हरित लवादासह न्यायालय कधीही कारवाईचा बडगा उगारू शकते, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
महापालिकेने खेमाणी नाल्याचे काम करण्याचे आदेश फेबु्रवारी २०१६ मध्ये दिले. १५ महिन्यांत कंत्राटदाराला योजनेचे काम पूर्ण करायचे होते. मात्र, संथगतीने काम सुरू असल्याचे तत्कालीन आयुक्त मनोहर हिरे यांच्या लक्षात आले. त्यांनी कंत्राटदाराला धारेवर धरून नोटीस व काळ्या यादीत टाकणार असल्याचे सांगितले. मात्र, या दरम्यान त्यांची बदली झाली.

योजना ठप्प
पडण्याची भीती
खेमाणी नाल्याचे काम १८ महिन्यांत पूर्ण करायचे होते. जागेच्या वादामुळे काम उशिराने सुरू झाले. पालिकेने कंत्राटदाराला वर्षभराची मुदतवाढ दिली. कंत्राटदाराच्या संथ कामावर महापालिकेसह नागरिकांनी वारंवार आक्षेप घेतला आहे. पण त्याकडे कंत्राटदाराने पूर्णत: दुर्लक्ष केल्याने चांगली योजना फसण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पालिका अधिकारी, राजकीय नेतेही गप्प आहेत. उलट या कामासाठी वाढीव निधीही दिला आहे. पर्यावरणवाद्यांना उठवलेला आवाज आणि न्यायालयाच्या आदेशामुळे हे काम सुरू होऊनही ते गटांगळ््या खाते आहे. वालधुनीप्रमाणे आता ही नदीही वाचवण्याची मोहीम सुरू करण्याची वेळ नजिक येऊन ठेपली आहे.

नाल्याचे काम रखडण्याची चिन्हे
आयुक्तपदी राजेंद्र निंबाळकर यांची नियुक्ती झाल्यावर त्यांच्याही काळात खेमाणी नाल्याचे काम संथपणे सुरू असल्याचे लक्षात आले. भविष्यात न्यायालयासह हरित लवादासमोर ‘क्लीन’ राहण्यासाठी त्यांनी कंत्राटदाराला जाब विचारला. नाल्याच्या संथ कामाला कंत्राटदार जबाबदार राहणार असल्याचे निवेदन हरित लवाद व न्यायालयाला दिले. एकूणच ३०० कोटींच्या पाणीवितरण योजनेप्रमाणे खेमाणी नाल्याचे काम ठप्प पडण्याची भीती आता नागरिक व्यक्त करत आहेत.