उल्हास नदीचे प्रदूषण पाच वर्षांनंतरही जैसे थे!

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अहवालानुसार नदीकिनाऱ्याची सर्वाधिक प्रदूषित शहरे जाहीर झाली असून, त्यात कल्याण आहे

मुरलीधर भवार  
कल्याण : केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अहवालानुसार नदीकिनाऱ्याची सर्वाधिक प्रदूषित शहरे जाहीर झाली असून, त्यात कल्याण आहे. तसेच देशातील सर्वाधिक ४९ प्रदूषित नद्यांमध्ये उल्हास नदी आहे. बारमाही वाहणाºया या नदीच्या पाण्यावर ४८ लाख लोकांची तहान भागवली जाते. असे असतानाही या नदीचे प्रदूषण रोखण्यात सरकारी यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधींची अनास्था दिसून येते. हे प्रदूषण न रोखल्यास भविष्यात नागरिकांना प्यायला पाणी मिळणार नाही. इतक्या लोकांची तहान भागवणारी दुसरी नदी कोणती असेल, तर याचे उत्तरही सरकारकडे नाही.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने यापूर्वी २०१४ मध्ये प्रदूषित नद्यांची यादी जाहीर केली होती. त्यातील ४२ नद्यांमध्ये महाराष्ट्रातील २८ आणि त्यात उल्हास नदी होती. त्यानंतरही नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली नाहीत. देशातील नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांनी ९२० कोटींचा आराखडा तयार केला होता. त्यापैकी किती निधी महाराष्ट्रातील नद्यांसाठी मिळाला, याबाबत कोणतीच सुस्पष्टता नाही.
२०१४ नंतर उल्हास नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न सरकारी पातळीवर न झाल्याने ‘वनशक्ती’ या पर्यावरण संस्थेने ‘सेव्ह उल्हास रिव्हर’ हा प्रकल्प हाती घेतला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदूषण करणाºयांवर कारवाई केली नाही. तसेच प्रदूषण रोखण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचे काम त्यांच्या हाती नसल्याचे सांगत हात वर केले. ‘वनशक्ती’ने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे २०१३ मध्ये याचिका दाखल केली. त्यात रासायनिक सांडपाणी योग्य प्रक्रिया न करताच नदीत सोडले जाते, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही सांडपाण्याचे प्रकल्प पुरेशा प्रमाणात उभारलेले नसल्याकडे लक्ष वेधले. दरम्यान, सरकारने मे २०१७ अखेर सांडपाणी प्रक्रिया स्थानिक स्वराज्य संस्था उभारतील. त्यामुळे सांडपाणी नदीत सोडले जाणार नाही. हे प्रकल्प उभारण्यासाठी अमृत योजनेंतर्गत उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, बदलापूर, अंबरनाथ पालिकांना मलनि:सारण प्रकल्पाकरिता निधी मंजूर केला आहे. लवादाच्या मागणीनुसार कालबद्ध कार्यक्रम व आराखडा दिला गेला. तरी, त्याची अंमलबजावणी पुढे होत नाही. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांवर पर्यावरणवाद्यांची टीका होत आहे.

जलपर्णीचा विळखा कायम
नदीपात्रात सांडपाणी सोडले जात असल्याने नदीच्या पाण्यावर जलपर्णी मोठ्या प्रमाणात उगवते. ही जलपर्णी पाणी शोषून घेते. तसेच हे पाणी पिल्यावर त्यापासून कॅन्सरसारखे आजार होऊ शकतात. जलपर्णी काढण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची केरळमधून कन्व्हेअर बेल्ट मशीन आणली जाणार होती. ती वर्ष झाले तरी अद्याप येतेच आहे. नदीचे पाणी शुद्ध करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. परंतु, नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी एक रुपयाही खर्च करण्याची मानसिकता महापालिका व पालिकांची नाही. नदीपात्रातून दररोज विविध ग्राहक संस्था पाणी उचलतात. नदी स्वच्छ करण्याकडे त्यांचा कानाडोळा असतो. काश्मीर येथील काही सरोवरांत कचरा काढण्याच्या यंत्रणा आहेत. त्या धर्तीवर उल्हास नदी स्वच्छ व प्रदूषणमुक्त करण्याचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.