उल्हासनगर भाजपा जिल्हाध्यक्षाच्या मुलाच्या कंपनीवर काळ्या यादीची टांगती तलवार, तात्पुरती स्थगिती

उल्हासनगर महापालिकेत गेल्या ३० वर्षापेक्षा जास्त कालावधी पासून ए एम रामचंदानी नावाची कंपनी विविध विकास काम करीत आहेत.

उल्हासनगर : भाजपाचे शहरजिल्हाध्यक्ष प्रदिप रामचंदानी यांच्या मुलाच्या नावाने असलेल्या ए. एम. रामचंदानी कंपनीवर काळ्या यादीत टाकण्याची तलवार लटकली आहे. यासंदर्भात आयुक्त अजीज शेख यांच्याकडे सुनावणी होऊन, तात्पुरती स्थगिती दिली असलीतरी टांगती तलवार कायम आहे. 

उल्हासनगर महापालिकेत गेल्या ३० वर्षापेक्षा जास्त कालावधी पासून ए एम रामचंदानी नावाची कंपनी विविध विकास काम करीत आहेत. कंपनीने पाण्याचे पाईप टाकण्याचे काम घेतले असून पाईप बाबत नागरिकांच्या तक्रारी पाणी पुरवठा विभागाकडे आल्या होत्या. विभागाने केलेल्या चौकशीत कंपनीने १०० मी.मी. व्यासाचे डीआयके-७ पाईप ऐवजी डीआय के-७ पाईप टाकल्याचे उघड झाले. याप्रकरणी महापालिका पाणी पुरवठा विभागाने फसवणुक केल्याचा ठपका ठेवून २५ ऑक्टोबर रोजी कंपनीला काळ्या यादीत का टाकू नये, अशी नोटीस बजावून काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस आयुक्ताकडे केली. यासंदर्भात २ नोव्हेंबर रोजी आयुक्त अजीज शेख यांच्याकडे सुनावणी झाली. सुनावणी वेळी कंपनीने त्रुटी असल्याचे मान्य केल्याने, आयुक्तांनी कारवाईला तात्पुरती स्थगती दिली. मात्र कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची टांगती तलवार लटकली आहे. 

कंपनी मुलाच्या नावाने....रामचंदानी

महापालिकेत विविध विकास कामे करणारी ए एम रामचंदानी नावाची कंपनी माझ्या मुलाच्या नावाने आहे. त्या कंपनीच्या व्यवहाराशी माझे काहीएक घेणे-देणे नसल्याची माहिती प्रदीप रामचंदानी यांनी दिली आहे.

निविदा केली रद्द

महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने तातडीने रामचंदानी कंपनीला दिलेली निविदा रद्द केल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता परमेश्वर बुडगे यांनी दिली. आयुक्तांनी याबाबत शिफारस सुनावणीत काय निर्णय घेतला याचा अहवाल आला नाही.

फाईल चोरी प्रकरणी जेलची हवा 

भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी यांनी महापालिका बांधकाम विभागातून फाईल चोरून नेल्याचा गुन्हा मध्यवर्ती पोलिस ठाण्यात ५ वर्षांपूर्वी झाला होता. याप्रकरणी त्यांना जेलची हवा खावी लागली होती. 

तात्पुरती स्थगिती

महापालिका पाणी पुरवठा विभागाने ए एम रामचंदानी या कंपनीला नोटीस देऊन काळ्या यादीत करण्याची शिफारस आयुक्तांना केली होती. २ नोव्हेंबर रोजी आयुक्तांनी शिफारशींवर सुनावणी घेतली असता, कंपनीने त्रुटी मान्य केल्याने, कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याला तात्पुरती स्थगिती दिली. अशी माहिती आयुक्त अजीज शेख यांनी दिली आहे.