जीन्स कारखान्यांचा उल्हासनगरला फास

सर्रास वापरली जाणाऱ्या जीन्स तयार करताना तयार होणाऱ्या दूषित पाण्यामुळे वालधुनी नदी मृतप्राय झाली आणि उल्हास नदी प्रदूषित. हे पाणी ज्या कल्याण खाडीला

सदानंद नाईक, उल्हासनगर

सर्रास वापरली जाणाऱ्या जीन्स तयार करताना तयार होणाऱ्या दूषित पाण्यामुळे वालधुनी नदी मृतप्राय झाली आणि उल्हास नदी प्रदूषित. हे पाणी ज्या कल्याण खाडीला जाऊन मिळते ती खाडीही मरणपंथाला लागली. रसायनमिश्रित पाण्याचा मोठा फास बसूनही धंद्यासाठी सारे गप्प आहेत. नद्यांचा असाच गळा घोटला, तर पुढच्या पिढीला पाणी मिळेल की नाही आणि मिळालेच तर ते किती दूषित असेल याची कल्पनाच केलेली बरी.

स्तात जीन्स उपलब्ध करून दिल्याने उल्हासनगरला जीन्स कारखाने फोफावले. त्यातून मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण झाली. रोजगाराचे अवाढव्य केंद्र तयार झाले. पण, याच जीन्स कारखान्यांतून सोडल्या जाणाऱ्या रसायनमिश्रित पाण्यामुळे शहरातील नालेच नव्हे, तर अख्खी वालधुनी नदी प्रदूषित झाली. उल्हास नदीतील जैवविविधता धोक्यात आली. कल्याणची खाडी मरणाच्या शेवटच्या घटका मोजते आहे. त्यामुळेच प्रदूषण रोखण्यासाठी जीन्स कारखान्यांचा विषय अजेंड्यावर आला. तेथे खुद्द पर्यावरणमंत्र्यांनी भेट दिली; पण ना प्रदूषण थांबले, ना नद्यांचा गुदमरलेला जीव मोकळा झाला. राजकीय नेत्यांनीच जीन्स कारखान्यांना इमारती भाड्याने दिल्याने त्यांचे पुनर्वसन होण्याची शक्यता नाही आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने डोंबिवली, अंबरनाथचे प्रदूषण रोखण्यासाठी, आधारवाडीचे डम्पिंग हटवण्यासाठी जी पावले उचलली आहेत, हरित लवादाचे फटके खाल्ले आहेत, ते पाहता त्यांच्याकडूनही फारशी अपेक्षा ठेवण्यात अर्थ नाही. जसे राज्यात वाळूमाफिया, चाळमाफिया निर्माण झाले तसाच उल्हासनगरात जीन्समाफियांनी आपल्या पैशांच्या बळावर नद्या, पर्यावरण, जमिनी साऱ्यांचा जीव घोटला, पण साऱ्या यंत्रणा पैशाने हात बांधून ते निमूटपणे पाहत आहेत.
बेकायदा चालणाऱ्या जीन्स कारखान्यांतील सांडपाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया होत नाही. सांडपाणी थेट उघड्या नाल्यात सोडल्याने प्रदूषणाचा प्रश्न भयावह झाला. उघड्या नाल्यात सोडलेले सांडपाणी थेट वालधुनी नदीत प्राचीन शिव मंदिरासमोर सोडले जाते. प्रदूषणामुळे स्थानिक नागरिकांना उलट्या, मळमळ, क्षयरोग, त्वचारोगांना सामोरे जावे लागत आहे. परिसरातील स्वामी शांतिप्रकाश शाळेसह इतर शाळांतील मुले उग्र वासाने रोज हैराण होत आहेत. हेच सांडपाणी वालधुनी नदीत मिसळत असून त्यामुळे नदीने देशातील सगळ्यात जास्त प्रदूषित नद्यांच्या यादीत क्रमांक पटकावला आहे.
त्यामुळे वालधुनीचे प्रदूषण रोखणे जितके महत्त्वाचे आहे. तितकेच उल्हास नदीचे प्रदूषण रोखण्याचीही गरज आहे. कारण याच नदीतून पाणी उचलून कल्याण-डोंबिवलीसह अनेक मोठ्या शहरांना पाणीपुरवठा होतो. कल्याण खाडीचे जलजीवनही संपले.

भूजलही प्रदूषित
कॅम्प पाचच्या परिसरातील कैलास कॉलनी, गायकवाडपाडा, दुर्गापाडा, जय जनता कॉलनी, टँकर पॉइंट, तानाजीनगर आदी परिसरांत बहुतांश जीन्स कारखाने आहेत. कारखान्यातून उघड्या नाल्यांत सोडलेले सांडपाणी जमिनीत मुरल्याने भूजलही प्रदूषित झाले. हातपंपांचे पाणी पिण्यायोग्य नसल्याचा निष्कर्ष आरोग्य विभागाने काढला. जीन्सचे कापड धुण्यासाठी, त्यांना रंग देण्यासाठी भरपूर पाणी लागते. कारखानदारांनी सरकारी निर्णय धाब्यावर बसवून ५०० फुटांपेक्षा खोल जमिनीत बोअरिंग केले आहे. पाणी साठवण्यासाठी खोल हौद व विहिरींचा वापर सर्रासपणे होतो. त्यामुळे आता बोअरलाही लागणारे पाणी क्षारयुक्त होते आहे. आधीच भूजल पातळी खोल जाते आहे. त्यात रासायनिक पाणी मुरत असल्याने त्याचा दर्जा बिघडला आहे.

सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र कागदावर
महापालिकेने जीन्स कारखान्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांची नोंदणी केली. पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्या आदेशानुसार कारखानदारांना विश्वासात घेऊन पालिकेने एकत्रित सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणे गरजेचे आहे. मात्र, सांडपाणी प्रक्रिया कागदावर असून ती प्रत्यक्षात केव्हा येणार, याबाबत पालिकेलाच सांगता येत नाही. तोपर्यंत उघड्या नाल्यांत सांडपाणी सोडून वालधुनी नदी प्रदूषित होतच राहणार आणि हजारो नागरिक वाू, जल प्रदूषणाबरोबरच विविध रोगांनी ग्रस्त झालेले असतील.

राजकीय हस्तक्षेपामुळे समस्या
कॅम्प नं.-५ परिसरातील ८० टक्के जीन्स कारखान्यांच्या इमारती विशिष्ट राजकीय नेत्यांच्या मालकीच्या आहेत. त्यांनी त्या इमारती सिंधी व इतर भाषकांना भाड्याने दिल्या आहेत. येथील कारखाने एमआयडीसी परिसरात स्थलांतरित केल्यास सर्वाधिक फटका त्यांना बसणार आहे. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप करून कारखाने परिसरात कोणतीही विकासात्मक योजना राबवली गेलेली नाही किंवा सरकार ठोस धोरणही जाहीर करत नाही.

प्रदूषण मंडळाला उशिराने जाग
शहरातील जीन्स कारखान्यांच्या प्रदूषणाबाबत प्रदूषण मंडळाकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्या वेळी प्रदूषण मंडळाने महापालिकेकडे बोट दाखवले होते. जीन्स कारखाने महापालिकेच्या हद्दीत असल्याने कारवाईची जबाबदारी पालिकेची असल्याचे मंडळाने पत्राद्वारे कळवले होते. मात्र, प्रदूषणाच्या तक्रारी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे गेल्यावर मंडळाला जाग आली. त्यांनी गेल्या आठवड्यात तब्बल १० जीन्स कारखान्यांवर कारवाई केली आणि जीन्स कारखानदारांचे धाबे दणाणले. त्यांनीही कारवाईचे संकेत दिले आहेत.