उल्हासनगरात आयुक्तांनी प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी जंग जंग पछाडले, पण महापौर ठाम!

मालमत्ता कर विभागासाठी अभय योजना लागू करण्याचा मंजूर प्रस्ताव खंडित करण्यासाठी आयुक्तांनी राज्य शासनाकडे पाठविला होता. मात्र राज्य शासनाने प्रस्ताव खंडित केला नसल्याची माहिती महापौर लिलाबाई अशान यांनी देऊन अभय योजनेचे संकेत दिले.

सदानंद नाईक 

उल्हासनगर : मालमत्ता कर विभागासाठी अभय योजना लागू करण्याचा मंजूर प्रस्ताव खंडित करण्यासाठी आयुक्तांनी राज्य शासनाकडे पाठविला होता. मात्र राज्य शासनाने प्रस्ताव खंडित केला नसल्याची माहिती महापौर लिलाबाई अशान यांनी देऊन अभय योजनेचे संकेत दिले. तसेच आयुक्त डॉ राजा दयानिधी व उपायुक्त प्रियंका राजपूत यांच्या भूमिकेवर सत्ताधारी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

 उल्हासनगर महापालिका मालमत्ता कर विभागाची वसुली वाढविण्यासाठी व कोरोना महामारीमुळे आर्थिक परिस्थिती ढासळलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी अभय योजना प्रस्तावाला मंजुरी दिली. मात्र अभय योजना लागू करण्याला आयुक्त डॉ राजा दयानिधी यांनी नकार देत प्रस्ताव खंडित करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठविला. खंडित करण्यासाठी पाठविलेला प्रस्ताव शासनाने फेटाळल्याची माहिती महापौर लिलाबाई अशान यांनी सोमवारी दुपारी महापौर कार्यालयात पत्रकारांना दिली. तसेच अभय योजना लागू करण्याचे संकेत दिले. नागरिकांनी थकीत मालमत्ता कर भरावा. असे आवाहन महापौर अशान यांनी केले. यावेळी शिवसेना शहरप्रमुख राजेंद्र चौधरी, शिवसेना उपशहरप्रमुख व नगरसेवक अरुण अशान, नगरसेवक मनोज लासी यांनी उपस्थित होते. 

महापालिका मालमत्ता कर विभागाची एकून थकबाकी ६०० कोटींवर पोहचली असून त्यापैकी १०० कोटी हे अस्तित्वात नसलेल्या मालमत्ता, दुबरा मालमत्तेची नोंद असल्याची माहिती विभागाने दिली. तसेच विभागाने १०० कोटीचे वसुली टार्गेट ठेवले होते. मात्र मालमत्तेची वसुली मार्च महिना लागला तरी ५५ कोटी पेक्षा जास्त नाही. विभागाच्या सुमार कामगिरीवर सर्वस्तरातून टीका झाल्यावर मालमत्ता कर विभागाने मोठया थकबाकीधारकांचे मालमत्ता सील करण्याची कारवाई करण्या ऐवजी गृहनिर्माण सोसायटीच्या पाणी पम्पिंग रुमला सील करून पाणी पुरवठा बंद करून नागरिकांचा तसेच राजकीय नेत्यांच्या रोष वाढवून घेतला. उपायुक्त राजपूत यांच्या विरोधात राजकीय नेते एकवटले असून त्यांच्या हकालपट्टीची मागणी होत आहे. 

निष्काशीत केलेल्या मालमत्ताना नोटीस 

शहरातील कल्याण ते अंबरनाथ रस्ता रुंदीकरण करीत असतांना शेकडो दुकाने व घरे बाधित झाली. त्यापैकी अनेक बांधकामे पूर्णतः बाधित झाल्याने, त्यांना पर्यायी जागा देण्याची मागणी होत आहे. मात्र निष्काशीत झालेल्या बांधकामाला नोटिसा काढल्याचा प्रारूप मालमत्ता कर विभागाने काढल्याने, विभागावर सर्वस्तरातून टीकेची झोळ उठली आहे.