उल्हासनगर महिपालिका: अभय योजनेचे संकेत; टार्गेट १०० कोटीचे तर वसुली ४० कोटींची
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 29, 2021 06:11 PM2021-01-29T18:11:49+5:302021-01-29T18:12:14+5:30
उल्हासनगर महापालिकेच्या मालमत्ता कर वसुलीला ब्रेक
- सदानंद नाईक
उल्हासनगर : महापालिका मालमत्ता कर विभागा साथीच्या अभय योजना व कर सवलतीच्या चर्चेने कर वसुलीला ब्रेक लागला असून गेल्या १० महिन्यात फक्त ४० कोटी पेक्षा कमी कर वसुली झाली. अखेर अभय योजना सुरू करण्याचे संकेत महापौर लिलाबाई अशान व उपमहापौर भगवान भालेराव यांनी दिलें आहे.
उल्हासनगर महापालिका मालमत्ता कर विभाग नेहमी वादात राहिला असून जास्तीच्या कर वसुलीसाठी विभागाचा पदभार लिपिक दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांकडे दिला. गेल्या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात ७० कोटी पेक्षा जास्त करवसुली झाली होती. तर चालू वर्षी ४० कोटी पेक्षा कमी मालमत्ता कर वसुली झाल्याने, मालमत्ता कर विभागावर सर्वस्तरारून टीकेची झोळ उठली आहे. महापालिकेचा मुख्य उत्पन्नाचा स्त्रोत मालमत्ता कर उत्पन्न आहे. मात्र कोरोना महामारीत नागरिकांनी मालमत्ता कर भरला नाही. दरम्यान काही नगरसेवकांनी मालमत्ता करात ३० टक्के सवलत देण्याची मागणी केली होती. तर आता विरोधी पक्षनेते किशोर वनवारी यांच्यासह भाजपच्या नगरसेवकांनी मालमत्ता कर विभागात अभय योजना लागू करा. अशा मागणीचे पत्रे महापालिका आयुक्तांना दिली आहे.
शहरात एकून १ लाख ७९ हजार मालमत्ताधारक असून विभागाची ५०० कोटी पेक्षा जास्त थकबाकी आहे. यामध्ये ९ हजार मालमत्ते बाबत प्रश्नचिन्हे उभे ठाकले आहे. सदर मालमत्तेची दुबारा नोंदणी, हयात नसणे, मालमत्ता मिळून ना येणे असे प्रकार वर्षानुवर्षे होत आहेत. अशा वादग्रस्त मालमत्ता रद्द करण्याचा प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षांपूर्वी स्थायी समिती बैठकीत गेला होता. मात्र सर्वसंमतीने प्रस्ताव फेटाळून या मालमत्तेचा पुनसर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. अश्या बेनामी मालमत्तेमुळे मालमत्ता कर विभागाची थकबाकी फुगलेली दिसत असल्याची प्रतिक्रिया उपमहापौर भगवा भालेराव यांनी दिली.
मालमत्तेचे सर्वेक्षण प्रक्रिया रखडली
शहरातील मालमत्ते पुनरसर्वेक्षण करण्याचा ठेका एका खाजकी क्लोर्बो या खाजगी कंपनीला दिला. एका वर्षात मालमत्तेचे सर्वेक्षण केल्यावर दुप्पट मालमत्ता कर वाढणार असल्याचे बोलले होते. मात्र काही तांत्रिक कारणामुळे सर्वेक्षणाचे काम ठप्प पडले असून ६ कोटी पैकी २ कोटी ६ लाख रुपयांचा निधी कंपनीला सर्वेक्षण पोटी दिल्याची माहिती विभाग प्रमुखांनी दिली.