उल्हासनगर महापालिका अभय योजना फ्लॉप?; १३ दिवसात फक्त १ कोटी ६५ लाखाची वसुली

उल्हासनगर महापालिकेने भांडवली मूल्य कर प्रणाली सुरू केल्यावर, नागरिकांच्या मालमत्ता कर बिलात दुप्पट-तिप्पट वाढ झाली.

उल्हासनगर : महापालिका आयुक्तांनी ऐन दिवाळी सणा पूर्वी मालमत्ता कर विभागासाठी १५ ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान अभय योजना जाहीर केली. मात्र नागरिकांनी अभय योजनेकडे पाठ फिरवली असून २७ ऑक्टोबर पर्यंत फक्त १ कोटी ६५ लाख ७२ हजार ५२ रुपयांची वसुली झाल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी दिली. 

उल्हासनगर महापालिकेने भांडवली मूल्य कर प्रणाली सुरू केल्यावर, नागरिकांच्या मालमत्ता कर बिलात दुप्पट-तिप्पट वाढ झाली. मालमत्ता कर वाढीचा विरोध सर्वच राजकीय पक्षांनी करून नागरिकांनी मालमत्ता कर बिल भरणाकडे पाठ फिरवली. दरम्यान भांडवली कर मूल्य प्रणाली रद्द करण्याची मागणी भाजपसह बाळासाहेबांची शिवसेना पदाधिकार्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नागरिकांचा वाढता रोष बघून भांडवली कर मूल्य प्रणालीला स्थगिती दिली. त्यानंतर जुन्याच दराने महापालिकेला मालमत्ता कर बिल घरोघरी वितरीत करावी लागली. भांडवली कर मूल्य प्रणाली रद्द झाल्याने, नागरिकांनी आनंद व्यक्त केला. महापालिकेचे मुख्य उत्पन्नाचे स्रोत असलेल्या मालमत्ता कर विभागातून गेल्या ७ महिन्यात फक्त १० कोटींची वसुली झाली. विभागाला ११० कोटीचे टार्गेट असताना वसुली १० कोटीची वसुली झाल्याने, विभागावर टीका सुरू झाली.

दरम्यान महापालिकेला आर्थिक डबघाईतून बाहेर काढण्यासाठी आयुक्त अजीज शेख यांनी ऐन दिवाळी सणा समोर मालमत्ता कर उत्पन्न वसूल होण्यासाठी १५ ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान अभय योजना लागू केली. ३१ ऑक्टोबर पूर्वी मालमत्ता कर बिल १०० टक्के भरल्यास व्याज व दंड माफ होणार आहे. महापालिका आयुक्तांनी अभय योजना लागू केल्यानंतरही नागरिकांनी योजनेकडे पाठ फिरवली. १५ ते २७ ऑक्टोबर दरम्यान फक्त १ कोटी ६५ लाख ७७ हजाराचे कर बिल वसूल झाले. गेल्या वर्षी महापालिका आयुक्तांनी मार्च महिन्यात लावलेल्या अभय योजनेला नागरिकांनी भरभरून प्रतिसाद देऊन ८० कोटींचा भरणा अवघ्या १५ दिवसात ८० कोटींची वसुली झाली होती. 

अभय योजनेला मुदत वाढीची मागणी 
महापालिका आयुक्तांनी अभय योजना लागू केल्यावर गेल्या १५ दिवसात फक्त १ कोटी ६५ लाखाची वसुली झाली. ३१ ऑक्टोबर पर्यंत एकून २ कोटींची वसुली होण्याची शक्यता असून महापालिकेकडे अभय योजनेला मुदत देण्याची मागणी होत आहे. आयुक्तांच्याकडे याबाबत लक्ष लागले आहे.