उल्हासनगर पालिकेचे होंडाच्या बांधकामाला अभय

रस्ता रुंदीकरणातील अनेक घरे तसेच दुकाने जमीनदोस्त करतानाच महापालिकेने होंडाच्या दुमजली अवैध बांधकामाला अभय देत केवळ एमआरटीपी गुन्हा दाखल केला.

उल्हासनगर : रस्ता रुंदीकरणातील अनेक घरे तसेच दुकाने जमीनदोस्त करतानाच महापालिकेने होंडाच्या दुमजली अवैध बांधकामाला अभय देत केवळ एमआरटीपी गुन्हा दाखल केला. यामुळे रुंदीकरणाआड येत असलेल्या ४०० पेक्षा जास्त अवैध बांधकामांना राजाश्रय मिळाल्याची टीका होत आहे. पालिकेने यापूर्वीच शेकडो बांधकामांना नोटिसा देऊन कारवाईचे संकेत दिले. मात्र, पाडकाम कारवाईला व्यापाऱ्यांसह सर्वपक्षीय नेत्यांनी विरोध केल्याने पालिका मात्र हतबल झाली आहे.
शहरातील शांतीनगर येथील होंंडा शोरूमवाल्याने रुंदीकरणाच्या नावाखाली दुमजली इमारत उभी केली. त्याविरोधात अनेक तक्रारी आल्यानंतर पालिकेने नोटिसा पाठवून पाडकाम कारवाई सुरू केली. याला विरोध करीत राजकीय नेत्यांची दबंगगिरी सुरू झाली. अखेर, पालिकेने नमते घेत कारवाई थांबवली. यापूर्वीच्या कारवाईमुळे उपायुक्त नितीन कापडणीस यांची बदली झाल्याची चर्चा आहे. आयुक्त मनोहर हिरे यांच्या आदेशानंतर प्रभाग अधिकाऱ्यांनी पोलीस संरक्षण मिळत नसल्याचे कारण देत कारवाई मागे घेत केवळ एमआरटीपीचा गुन्हा दाखल केला.
उल्हासनगर पालिकेने डिसेंबर महिन्यात कल्याण-अंबरनाथ महामार्गाचे १०० फुटी रुंदीकरण केले. एक हजारांपेक्षा जास्त दुकाने तसेच घरे या रुंदीकरणात बाधित झाली. पालिकेने बाधित व्यापाऱ्यांना प्रमाणपत्र देऊन दुरुस्तीची परवानगी तोंडी दिली.
याचा गैरफायदा भूमाफिया, व्यापारी, दलाल, बिल्डर आणि राजकीय पक्षांतील तथाकथित नगरसेवकांनी घेतला आहे. बाधित व्यापाऱ्यांसह इतरांनी कोणतीही परवानगी न घेता बहुमजली बांधकाम सुरू केले.
यामध्ये स्थानिक नेते, नगरसेवक, बिल्डर, दलाल, पालिका अधिकारी गब्बर झाले असून राजाश्रयामुळे आता अवैध बांधकामांवर एमआरटीपीसारखी थातूरमातूर कारवाई होणार असल्याची चर्चा शहरात आहे. (प्रतिनिधी)