उल्हासनगर महापालिका डबघाईला; ऐन दिवाळीत अभय योजना

भांडवली कर मूल्य प्रणाली महापालिकेने लागू केल्याने, दुप्पट तिप्पट मालमत्ता।कर बिले आल्याने, त्यांनी बिल भरण्याकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यात फक्त सव्वा ३ कोटींची विभागाची वसुली झाली.

उल्हासनगर : महापालिका मालमत्ता कर विभागाची गेल्या सहा महिन्यात ५३० कोटी थकबाकी मालमत्ता करापैकी फक्त सव्वा तीन कोटीची वसुली झाल्याने महापालिका आर्थिक अडचणीत सापडली. दरम्यान वादग्रस्त ठरलेल्या भांडवली कर मूल्य प्रणालीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती देताच, ऐन दिवाळीत आयुक्त अजीज शेख यांनी १५ ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान अभय योजना जाहीर केली.

उल्हासनगर महापालिकेचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत असलेल्या मालमत्ता कर विभागाकडून वर्षाला सरासरी १०० कोटीचे उत्पन्न मिळते. यापूर्वी तत्कालीन स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावावरून, मालमत्ता कर विभागाने भांडवली कर मूल्य प्रणाली लागू करून, नव्याने मालमत्ता कर बिले नागरिकांना पाठविली. त्यामुळे नेहमी पेक्षा दुप्पट ते तिप्पट मालमत्ता कर बिले नागरिकांना आल्यावर, त्यांच्यात असंतोष निर्माण झाला. याविरोधात राजकीय पक्षासह सामाजिक संघटनांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. तर शिंदे गटाचे अरुण अशान यांनी खासदार श्रीकांत शिंदे यांना सर्व प्रकार सांगितला. खासदार शिंदे यांनी पुढाकार घेऊन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढे भांडवली कर मूल्य प्रणालीचा विषय ठेवल्यावर, मुख्यमंत्री यांनी भांडवली कर मूल्य प्रणालीला स्थगिती दिली. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला. 

भांडवली कर मूल्य प्रणाली महापालिकेने लागू केल्याने, दुप्पट तिप्पट मालमत्ता।कर बिले आल्याने, त्यांनी बिल भरण्याकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यात फक्त सव्वा ३ कोटींची विभागाची वसुली झाली. प्रत्यक्षात मालमत्ता कर विभागाची थकबाजी ५०० कोटी पेक्षा जास्त आहे. मालमत्ता कर वसुली न झाल्याने, महापालिका आर्थिक अडचणीत सापडली. भांडवली कर मूल्य प्रणालीला स्थगिती मिळताच आयुक्तांनी बुधवारी उशिरा पत्रकार परिषद घेऊन १५ ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान अभय योजना जाहीर केली. मालमत्ता कर बिलावरील विलंब शास्ती माफ करण्यात आली मात्र थकीत मालमत्ता कर बिल एकरक्कमी भरावे लागणार असल्याची अट घालण्यात आली. 

महापालिकेवर देणी वाढली
महापालिकेचा डोलारा शासनाच्या एलबीटी अनुदानावर अवलंबून आहे. तसेच नगररचनाकार विभागाकडून गेल्या वर्षी ५५ कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्न मिळाले होते. मात्र यावर्षी नगररचनाकार विभागाच्या उत्पन्नावर मर्यादा आल्याचे बोलले जात आहे. मालमत्ता कर विभागाकडून वसुली न झाल्याने, देणीदारांच्या देणीत वाढ झाल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे.