स्पर्धेपूर्वीच बिल चुकते, उल्हासनगर पालिकेचा अजब कारभार

एका महापालिकेतर्फे झालेल्या फिफा फुटबॉल स्पर्धपूर्वीच कंत्राटदाराचे लाखोंचे बिल दिल्याचे उघड झाले. अव्वाच्या सव्वा आकारणा-या बिलावर डोळे झाकून सही करणा-या पालिका अधिका-यांसह संबंधितांवर कारवाई

सदानंद नाईक 
उल्हासनगर: एका महापालिकेतर्फे झालेल्या फिफा फुटबॉल स्पर्धपूर्वीच कंत्राटदाराचे लाखोंचे बिल दिल्याचे उघड झाले. अव्वाच्या सव्वा आकारणा-या बिलावर डोळे झाकून सही करणा-या पालिका अधिका-यांसह संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेना शहरप्रमुख राजेंद्र चौधरी व माजी विरोधी पक्षनेते दिलीप मालवणकर यांनी केली आहे. दरम्यान, याबाबत आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांच्यासोबत संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही.
उल्हासनगर महापालिकेने राष्ट्रीय उपक्रमांतर्गत फिफा फुटबॉल स्पर्धा १५ ते १७ सप्टेंबरदरम्यान व्हीटीसी मैदान, सेंच्युरी रेयॉन कंपनीचे ग्राउंड व चांदीबाई महाविद्यालयाच्या मैदानात झाली. त्यासाठी महापालिकेने जय्यत तयारी करून आमदार चषक फुटबॉल असे नाव देण्यात आले. आमदार ज्योती कलानी, महापौर मीना आयलानी, आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर आदींच्या हस्ते उद्घाटन झाले. फुटबॉल स्पर्धेत अंदाजे ४३ शाळांनी सहभाग घेतल्याचे दाखवले होते. शाळांना फुटबॉल देण्यासाठी १५० बॉल खरेदी केले. तसेच फुटबॉल खेळण्यासाठी लोखंडी खांब, जाळी, पाहुण्यांसह खेळाडूंसाठी जेवण, खुर्च्या, मंडप, मैदान तयार करणे, यासाठी २९ लाखांपेक्षा अधिक खर्च आला. तीन मैदानांपैकी चांदीबाई मैदानावर स्पर्धा झाली नसतानाही लाखोंचे बिल काढले.
स्पर्धा १५ ते १७ सप्टेंबरदरम्यान झाली असताना कंत्राटदाराचे बिल ४ सप्टेंबरला कसे दिले, असा प्रश्न काही जणांना पडला. त्यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली फुटबॉल स्पर्धेचा खर्च मागवला. कार्यक्रमासाठी १५० फुटबॉल खरेदी केले असून एकाची किंमत दोन हजार रुपये दाखवली. तर, प्लास्टिकच्या भाड्याने घेतलेल्या खुर्च्यांचे भाडे प्रत्येकी ९५ रुपये, तर एक हजार जणांचे जेवण दाखवून एका ताटाची किंमत ३०० रुपये दाखवली आहे. लोखंडी खांबाचे दोन दिवसांचे भाडे ४५ हजार दाखवले असून एका टी-शर्टची किंमत ७८४ रुपये दाखवली. स्पर्धेतील साहित्यावर अव्वाच्या सव्वा किमती लावल्याचे उघड झाले असून पालिका अधिकाºयांनी डोळे झाकून बिलावर सह्या केल्या का, असा प्रश्न राजेंद्र चौधरी यांनी उपस्थित केला आहे. अशा सर्वांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्याकडे केली आहे.